फ्रांसीसी सरकार ने बिजली कंपनी EDF का पुनर्राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया

कामगार एकता समिति (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट


EDF (इलेक्ट्रिसिट द फ्रांस, शाब्दिक रूप से फ्रांस की बिजली) यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा कंपनियों में से एक है। 2009 में, EDF दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक था। EDF इंजीनियरिंग से लेकर वितरण तक बिजली में माहिर है। यह बिजली उत्पादन और वितरण, बिजली संयंत्र डिजाइन, निर्माण, ऊर्जा व्यापार और परिवहन सहित पूरी तरह से एकीकृत बिजली कंपनी है।

EDF की यूनियनें, यह तर्क देते हुए कि कंपनी को निजी निवेशकों के दायित्वों से मुक्त करना इसे स्थिर करेगा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करेगा, उस के पुनर्राष्ट्रीयकरण की मांग कर रही हैं।

वर्तमान में, फ्रांस सरकार के पास EDF का 80% मलिकी है। इसे मज़दूरों को “शक्ति” का एहसास करते हुए, सरकार को “हमारी ऊर्जा प्रणाली और उसके प्रदर्शन पर पूर्ण नियंत्रण” को सुरक्षित करने के लिए 6 जुलाई 2022 को बिजली कंपनी के पुनर्राष्ट्रीयकरण के अपने निर्णय की घोषणा करनी पड़ी।

पिछले कुछ महीनों में, भारत के विभिन्न राज्यों में बिजली कर्मचारियों ने विभिन्न इजारेदार कंपनियों के हितों में बिजली क्षेत्र के कुछ हिस्सों के निजीकरण के सरकारी प्रयासों को विफल कर दिया है।

हमारे और अन्य देशों के अनुभव ने बार-बार दिखाया है कि निजीकृत बिजली क्षेत्र लोगों और राष्ट्र के हित में नहीं है। बिजली के निजीकरण के लिए भारतीय बिजली मज़दूरों का विरोध अन्य सभी क्षेत्रों के मज़दूरों और उपभोक्ताओं के समर्थन का पात्र है।

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