कामगार एकता कमिटी (KEC) के संवाददाता की रिपोर्ट
एक साल पहले 4 जुलाई, 2021 को AIFAP की स्थापना के समय से, इसके संघटक संघों, यूनियनों और जन संगठनों के नेता निजीकरण का विरोध करने के लिए सभी बाधाओं को पार करते हुए एक मजबूत एकता बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते रहे हैं। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस कॉल ने पुणे के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के विचारों को साथ लाया है। जैसा कि इस वेबसाइट (https://aifap.org.in/5861/) पर बताया गया है, बैंकों, बिजली, रेलवे की यूनियनों और KEC ने 12 जून 2022 को पत्रकार भवन में एक बहुत ही सफल बैठक आयोजित की थी।
उसी उत्साह के साथ 11 अगस्त को पुणे के अलका चौक पर राष्ट्रीय एकात्मता समिति के कार्यक्रम में उनके साथ एलआईसी, एमएसईबी, बैंक और एसटी श्रमिकों की यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित निजीकरण के खिलाफ एक साहसी बैठक थी। बैठक की शुरुआत भारतीय इजारेदार पूंजीपतियों के निजीकरण के एजेंडे के खिलाफ नारों से हुई – “हल बोल, हम सब एक हैं”, “हमारी यूनियन हमारी ताकत” और “कामगार एकता जिंदाबाद”। दो घंटे की लंबी बैठक के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने और डॉ बाबा अढाव, जो आंदोलन के जाने-माने कार्यकर्ता और बहुत वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय एकात्मता समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभा को संबोधित किया।
राष्ट्रीय एकात्मता समिति के संयोजक श्री नितिन पवार ने विभिन्न श्रमिक यूनियनों और संगठनों द्वारा एक साथ आने और भारतीय राज्य के निजीकरण एजेंडे का विरोध करने के लिए की गई पहल का स्वागत किया, जिसने देश में कई लोगों को प्रभावित किया है।
कॉम. भीमाशंकर पोहेकर, महाराष्ट्र राज्य विद्युत श्रमिक फेडरेशन के उप महासचिव, ने संसद में पेश किए गए विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 के विनाशकारी परिणाम प्रस्तुत किए। निजी खिलाड़ी जनता के पैसे से बनाए गए बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे का उपयोग करेंगे और अपने मुनाफे को अधिकतम करेंगे, जबकि भारत में हमारे कई नागरिक बिजली की पहुंच से वंचित हो जाएंगे, जो आज जीवित रहने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है क्योंकि बिजली दर बढ़ेंगे और वे इसे वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। वर्तमान में क्रॉस-सब्सिडी व्यवस्था का पालन किया जा रहा है ताकि देश में सभी को सस्ती कीमतों पर बिजली उपलब्ध हो, लेकिन निजीकरण के बाद ये नहीं होगी।
एलआईसी यूनियन की ओर से, श्री चंद्रकांत तिवारी ने एलआईसी में स्थिति प्रस्तुत की, एक विशाल संस्था जो सार्वजनिक धन से वर्षों से बनी है और अब सभी श्रमिकों के तेज़ विरोध के बावजूद, निजीकरण के रास्ते पर धकेल दी गई है। एलआईसी का हालिया आईपीओ एलआईसी के निजीकरण की दिशा में पहला कदम है। आईपीओ का 50% कॉरपोरेट्स के लिए आरक्षित था जो स्टॉक की कीमत को नीचे लाने में कामयाब रहे ताकि वे कम कीमत पर अधिक शेयर खरीद सकें।
पुणे जिला बैंक कर्मचारी एसिओसेशन की ओर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के श्री महेश पारखी ने सभा को संबोधित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के परिणामों को प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए, उनके बैंक में, उन्हें कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोई नई भर्ती नहीं की जा रही है। वर्षों से कई सेवाओं को आउटसोर्स किया गया है और इसलिए यह बैंक द्वारा प्रदान की जा रही समग्र सेवा को प्रभावित करता है। इसके ऊपर, बैंकों को सभी सेवाओं के लिए शुल्क लेने के लिए मजबूर किया जाता है और आम लोग इन शुल्कों का भुगतान करने से नाखुश हैं क्योंकि यह उनका पैसा है जिसके माध्यम से बैंक अपना मुनाफा कमाता है।
डॉ बाबा अढाव ने अपने संबोधन की शुरुआत सभी को याद दिलाने के साथ की कि निजीकरण का वर्तमान एजेंडा जो वर्तमान सरकार द्वारा इतनी आक्रामक तरीके से अपनाया जा रहा है, 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा उदारीकरण और निजीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण के कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। और यह कार्यक्रम और तब से सभी सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसने भारत में सभी के लिए दुख और पीड़ा पैदा की है। निजीकरण के समर्थन में किया जा रहा प्रचार हमारे देश के वंचित और उनके जीवन और आजीविका पर निजीकरण के परिणाम स्पष्ट है – उदाहरण के लिए, मेहनती लोग जैसे कचरा बीनने वाले, नौकरानी, आदि, जिनके पास नियमित नौकरी भी नहीं है। दोनों सिरों को पूरा करना कठिन लगता है। हमें लोगों के पास जाना चाहिए और उन्हें ये महत्वपूर्ण तथ्य समझाना चाहिए कि आने वाले दिनों में निजीकरण कार्यक्रम उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। उन्होंने एक क्रांतिकारी कविता – क्रांति जारी रहेगी, क्रांति जिंदाबाद का पाठ करके अपने संबोधन का समापन किया।
बैठक का समापन क्रांतिकारी नारों के साथ हुआ – इंकलाब जिंदाबाद, एक पर हमला, सब-पर-हमला, हम सब एक हैं, कामगार एकता जिंदाबाद, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सभी ने निजीकरण के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने और जीतने का संकल्प लिया जो कि भारतीय इजारेदार पूंजीपतियों के जन-विरोधी, मजदूर-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी एजेंडे का हिस्सा है।
