सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP) का वक्तव्य
फरवरी 2022 में, जब पुडुचेरी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, सरकार ने वादा किया था कि कर्मचारियों से परामर्श किए बिना बिजली विभाग का कोई भी निजीकरण नहीं किया जाएगा।
इस वादे के बावजूद, सरकार ने पुडुचेरी में बिजली वितरण के निजीकरण के लिए कुछ प्रयास किए, जो बिजली कर्मचारियों के संघर्षों से विफल हो गए।
27 सितंबर 2022 को, सरकार ने पुडुचेरी बिजली विभाग के निजीकरण आरएफपी निविदा को प्रकाशन के लिए जारी करके एक और प्रयास किया है।
पुडुचेरी बिजली विभाग के सभी इंजीनियर और कर्मचारी अगले दिन यानी 28 सितंबर की सुबह से तुरंत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।
NCCOEEE और अन्य बिजली कर्मचारी यूनियनें, जिनमें AIFAP के घटक भी शामिल हैं, पहले ही इन श्रमिकों के समर्थन में सामने आ चुके हैं।
AIFAP के सभी सदस्य सरकार के इस प्रयास की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि सरकार अपने वादे पर कायम रहे!