केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा वित्त मंत्री को संयुक्त पत्र
(अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद)
25.11.2022
प्रति,
वित्त मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001
विषय: केंद्रीय बजट 2023-2024 पर ट्रेड यूनियनों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक
प्रिय मैडम,
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को आपके मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के वरिष्ठ सलाहकार श्री राजीव मिश्रा से 24 नवंबर 2022 को दोपहर 2.13 बजे एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों को वर्चुअल मोड पर 28 नवंबर को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12.15 बजे के बीच 75 मिनट के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है।
हम कोविड प्रतिबंधों में पूरी तरह से ढील के बावजूद इस बैठक को वर्चुअल मोड पर बुलाने के लिए और केवल 75 मिनट के लिए 12 से अधिक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को शामिल करने के लिए, जिनकी संख्या आमंत्रण पत्र के अनुसार अधिक हो सकती है, अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए विवश हैं। श्रम मंत्रालय के भौतिक सत्यापन के अनुसार, हमारे देश में 12 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक संगठन के लिए पांच मिनट या उससे भी कम समय मिलेगा यदि प्रथागत उद्घाटन टिप्पणियों के लिए समय को ध्यान में रखा जाता है।
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस बात पर विचार करें कि क्या इस तरह के परामर्श अभ्यास, वह भी “श्रम संगठन” जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ जो समाज के सबसे अधिक उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो वास्तव में पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद और मूल्य सृजन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में बिल्कुल संगत या निष्पक्ष है। हम सरकार/मंत्रालय के इस तरह के एक कर्मकांडीय दृष्टिकोण के खिलाफ अपना जोरदार विरोध व्यक्त करते हैं।
हम आपसे आग्रह करते हैं कि ट्रेड यूनियनों के साथ बजट पूर्व बैठक में प्रभावी परामर्श के लिए उचित समय-आवंटन के साथ एक भौतिक बैठक बुलाने पर गंभीरता से पुनर्विचार करें।
