सरकार के निजीकरण और कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ द्वारा 8 दिसंबर को दिल्ली में संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन

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