निजी कंपनियों को बिजली वितरण के समानांतर लाइसेंस देने का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में अन्य राज्यों के बिजली इंजीनियर और कर्मचारी एकजुटता प्रदर्शित करेंगे

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) ने महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की हड़ताल की सूचना के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखा


(अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद)

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन

क्रमांक 101-2022/महाराष्ट्र
29-12-2022

माननीय मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र सरकार
मुंबई

विषय: नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई के अन्य हिस्सों में समानांतर लाइसेंस के लिए अडानी पावर के आवेदन और बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की हड़ताल की सूचना के संबंध में

आदरणीय महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) के पत्र क्रमांक 98-2022 दिनांक 25-12-2022 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा आपके हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था ताकि अडानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेड को महाराष्ट्र और बिजली उपभोक्ताओं के व्यापक हित में समानांतर लाइसेंस न दिया जाए।

जैसा कि AIPEF के पत्र में पहले ही बताया जा चुका है कि अगर अडानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेड को समानांतर लाइसेंस दिया जाता है तो निजी कंपनी द्वारा चेरी पिकिंग की जाएगी और उच्च राजस्व वाले व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों को अडानी द्वारा छीन लिया जाएगा और एमएसईडीसीएल को भूखा छोड़ दिया जाएगा, जो महाराष्ट्र के आम उपभोक्ताओं के हित में नहीं होगा।

जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर महाराष्ट्र के पूरे बिजली क्षेत्र को नष्ट करने के इस नापाक मंसूबे के खिलाफ हैं और उन्होंने 04 जनवरी 2023 से 72 घंटे की हड़ताल और 18 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस दिया है।

AIPEF आपको सूचित करना चाहता है कि यदि महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो देश के अन्य राज्यों में बिजली इंजीनियर और कर्मचारी मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे और उन्हें महाराष्ट्र बिजली कर्मचारियों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार की होगी।
सस्नेह।

सादर
शैलेंद्र दुबे
अध्यक्ष

प्रतिलिपि:
1. माननीय उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई।
2. प्रमुख सचिव ऊर्जा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई।

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