सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) की प्रेस विज्ञप्ति
CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS
भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र
के. हेमलता तपन सेन
अध्यक्ष पूर्व सांसद
महासचिव
प्रेस विज्ञप्ति 22 मार्च 2023
सीटू ने सरकारी कर्मचारियों के सभी विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के अहंकार की निंदा और डीओपीटी के आदेश को रद्द करने की मांग की
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों को आगाह करने में केंद्र सरकार के अहंकार की निंदा करता है और मांग करता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को 20.3.2023 को जारी किए गए इस तरह के क्रूर निर्देशों को तत्काल रद्द किया जाए।
यह निर्देश सामूहिक अभिव्यक्ति के किसी भी रूप में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है, जैसे हड़ताल, सामूहिक आकस्मिक अवकाश, धरना आदि। व्यावहारिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन और किसी भी विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के मामले में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी के साथ धमकी देता है। यह और कुछ नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों पर सामूहिक दावे/अभिव्यक्ति के लिए उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाने का एक निरंकुश प्रयास है, जो उनके वैध अधिकारों और सेवा शर्तों से संबंधित मांगों के लिए किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकते हैं, जिसका भारतीय संविधान के अनुसार हर भारतीय नागरिक हकदार है।
अपनी मजदूर विरोधी विनाशकारी नीतियों के लिए जानी जाने वाली मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित लगभग सभी क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों के एक के बाद एक राज्य में तथा देश भर में बढ़ते विरोध के सामने हताश हो गई है। ऐसा तब है जब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लिए विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन योजना (एनपीएस) को खत्म करने के लिए संगठित विरोध और आंदोलन जोर पकड़ रहा है और व्यापक रूप से भाजपा शासित राज्यों में मोदी सरकार के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन रहा है। ऐसी हताशा ने ऐसे अहंकार को जन्म दिया है जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा सभी प्रकार के लोकतांत्रिक विरोधों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। इस आदेश को मोदी सरकार के एनपीएस कॉर्पस, जो पूरी तरह से कर्मचारियों का है, राज्यों को ओपीएस में वापस लाने के लिए वापस नहीं करने के अत्याचारी और नाजायज रुख के पीछे देखा जाना चाहिए और इसके लिए लगातार संघर्ष करना होगा।
सीटू दोहराता है कि सरकार द्वारा इस तरह का आदेश राष्ट्रीय संयुक्त परिषद (एनजेसीए) द्वारा तय की गई पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर देश भर में योजनाबद्ध जिला स्तरीय रैलियों को विफल करने के शैतानी मकसद के साथ जारी किया गया है। लेकिन यह संघर्षों की लहरों और उनकी सरकारों द्वारा कुछ राज्यों में ओपीएस बहाल करने में उनकी सफलता को रोक नहीं सकता है। सीटू कर्मचारियों से अपने एकजुट संघर्षों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान करता है और संघर्षरत मज़दूरों और कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के लिए उनके साथ खड़ा है तथा सरकारी कर्मचारियों के एकजुट संघर्षों को सभी समर्थन और एकजुटता देने के लिए पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन और सत्तारूढ़ व्यवस्था के सत्तावादी अहंकार से लड़ने का आह्वान करता है।
जारीकर्ता,
(तपन सेन)
महासचिव