ऑल इंडिया बैंक एम्प्लोयिज एसिओसेशन (एआईबीईए) संकल्प पुस्तक से उद्धरण
13 से 15 मई 2023 तक मुंबई में आयोजित AIBEA के 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित किए गए। (संकल्पों की सूची संलग्न) बैंकों के निजीकरण से संबंधित संकल्प नीचे दिए गए हैं।
संकल्प
प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों की पराजय और निजीकरण के प्रयास – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा
पिछले कुछ वर्षों से, बैंकिंग क्षेत्र विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार के निशाने पर रहे हैं और “बैंकिंग क्षेत्र सुधार” के नाम पर, न केवल बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र को हाशिए पर डालने के प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि खुले तौर पर भी उनका निजीकरण करने का प्रयास हैं।
जनवरी, 2017 के दौरान चेन्नई में आयोजित एआईबीईए के 28वें सम्मेलन के तुरंत बाद, न केवल एआईबीईए बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। इसके बाद, सरकार ने निर्णय लिया था कि बैंकों के विलय का निर्णय “वैकल्पिक तंत्र” द्वारा किया जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री, संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री शामिल होंगे।भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी लेने से भी छूट दी है। इस पृष्ठभूमि में, 17 सितंबर, 2018 को तत्कालीन वित्त मंत्री ने देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय की घोषणा की। देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हुआ। 30 अगस्त, 2019 को बैंकों के मेगा विलय की घोषणा की गई और विलय 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुआ। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया, जबकि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहयोगी बैंकों के विलय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अन्य विलयों ने कोई लाभ नहीं दिया जैसा कि सरकार द्वारा उजागर किया गया है। इसके विपरीत बैंक शाखाओं में कमी आई है। 31 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 के बीच कुल 13660 शाखाओं को बंद कर दिया गया है। जबकि 31 मार्च, 2020 तक बैंक शाखाओं की कुल संख्या 98306 थी और 31 मार्च, 2022 तक यह घटकर 84,646 हो गई। उस हद तक, बैंक शाखाओं का घनत्व और जनसंख्या के प्रति शाखा का अनुपात प्रतिगामी तरीके से बढ़ गया है। पूरे इतिहास में, किसी भी देश में बैंकिंग क्षेत्र विकास की वित्तीय रीढ़ है और विशेष रूप से भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में, बैंक विकास के लिए संसाधनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आम आदमी और बैंक में जमा आम जनता की बचत का उपयोग विकासात्मक गतिविधियों के उद्देश्य से किया जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में सद्भाव और समानता के साथ प्रगति हो सके।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रभावशाली विकास हुआ है और इसने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रसार और पहुंच ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को विकसित किया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, छोटे और मध्यम उद्योग, बुनियादी ढांचे के विकास, सर्वोत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण आदि पर पर्याप्त बल दिया गया है और इन क्षेत्रों में अभी भी प्राथमिकता और ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले 54 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है।
हालाँकि, बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के नाम पर, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग को हाशिए पर डालने की कोशिश की जाती है। चोट पर नमक छिड़कते हुए, 1 फरवरी, 2021 को माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि IDBI बैंक के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के नाम पर सरकार द्वारा अन्य प्रतिगामी कदम भी उठाए गए हैं, जैसे निजी बैंकों में 74 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति, निजी बैंकों में मतदान के अधिकार में 26 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 10 प्रतिशत की वृद्धि, अप्रभावी प्रयास एनपीए की वसूली, एआरसी और एनएआरसीएल को बेचने के माध्यम से खराब ऋणों को कालीन के नीचे दफनाने की कोशिश, तकनीकी बट्टे खाते में डालना, अधिक निजी क्षेत्र के बैंकों को अनुमति देना, विदेशी बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित करना, आदि।
सम्मेलन का मानना है कि बैंकिंग उद्योग को प्रभावित करने वाली बुराइयों को इन सिफारिशों से दूर नहीं किया जा सकता है और यह केवल समस्याओं को और बढ़ा देगी। बैंक जनता के पैसे और लोगों की गाढ़ी कमाई से लेनदेन करते हैं। बैंकिंग उद्योग की विशाल जमा राशि का 70 % से अधिक घरेलू बचत से आता है। सरकार के प्रतिगामी कदम राष्ट्रीय हित के नुकसान और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हानिकारक होंगे और अर्थव्यवस्था को भी धीमा कर देंगे।
भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्राथमिक सामाजिक दायित्व और जिम्मेदारी है कि वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों का ध्यान रखें। सरकार के हर फैसले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सबसे आगे रहे हैं। जन धन और (नो फ्रिल )खाते आदि खोलने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सभी संबंधितों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर प्रशंसा की बौछार की गई है। यहां तक कि मुद्रा ऋण की मंजूरी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी नब्बे प्रतिशत से अधिक की है। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग का विस्तार और सभी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण समय की मांग है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने की जरूरत है।
इसलिए, 13 से 15 मई, 2023 को मुंबई में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया बैंक एम्प्लोयिज एसिओसेशन के इस 29वें सम्मेलन का यह दृढ़ मत है कि सरकार की बैंकिंग उद्योग से संबंधित विभिन्न गलत नीतियों के खिलाफ अभियान और संघर्ष जारी रखने की मांग करती है।
सम्मेलन निरंतर और एकजुट संघर्षों के लिए बैंकिंग उद्योग से संबंधित मुद्दों पर व्यापक एकजुट दृष्टिकोण का निर्माण करने का निर्णय लेता है और राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आर्थिक विकास के समग्र हित में इन देशभक्तिपूर्ण संघर्षों के लिए राजनीतिक दलों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, जन संगठनों और बड़े पैमाने पर लोगों के समर्थन को सूचीबद्ध करने का प्रयास करना चाहिए।
बैंकिंग उद्योग को जो बीमार कर रहा है वह कॉरपोरेट्स और बड़े उद्योगपतियों से बकाया ऋण है। उद्योग जगत के दिग्गजों और कॉरपोरेट्स से खराब ऋणों की वसूली के बजाय, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समामेलन का सहारा लिया था।भले ही एआईबीईए/यूएफबीयू की हड़ताल की कार्रवाइयों के कारण सरकार निजीकरण बिल को संसद के सामने नहीं ला सकी, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है और सिर पर तलवार लटक रही है। 2018 के दौरान, कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स द्वारा किए गए पापों के लिए निर्दोष जमाकर्ताओं का पैसा लेने के उद्देश्य से FRDI विधेयक लाया गया था। जनता के दबाव और एआईबीईए और यूएफबीयू द्वारा शुरू की गई लड़ाई के कारण विधेयक को वापस ले लिया गया है। लेकिन कोशिश साफ तौर पर डूबे कर्ज का बोझ जमाकर्ताओं के कंधों पर डालने की थी।
सरकार ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) पेश किया है और यह कहा गया था कि यह वसूली के माध्यम से खराब ऋण पोर्टफोलियो में कमी लाएगा। परन्तु, यह टिप्पणी का एक दुखद हिस्सा है कि अब तक सरकार खराब ऋणों के “समाधान” की वकालत कर रही है, जबकि “वसूली” की आवश्यकता है। सरकार के इस रवैये के परिणामस्वरूप कॉरपोरेट डिफॉल्टर्स उनसे वसूली के बिना बच गए हैं, जबकि बैंकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और ऋण के अधिकांश हिस्से को “राइट-ऑफ” करना पड़ रहा है। इन राइट-ऑफ को शिष्ट रूप से “हेयर-कट” कहा जाता है। अंत में, बैंकों को भारी हेयर-कट के लिए मजबूर किया जा रहा है और IBC लूट का एक तरीका बन गया है।
ऐसी परिस्थितियों में जब बैंक खराब ऋणों और भारी प्रावधानों के कारण चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, खराब ऋणों की वसूली ही एकमात्र रास्ता है। सरकार ने बैंकों से खराब ऋणों को स्थानांतरित करने और उनकी बैलेंस शीट को सफेद करने के लिए “बैड बैंक”, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) का प्रस्ताव दिया था। यह कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं द्वारा दिए गए खराब ऋणों की गड़बड़ी को छिपाने का एक नग्न प्रयास है। यह एक कवर-अप ऑपरेशन है। खराब ऋणों के हस्तांतरण के बाद और जब बैंकों की बैलेंस शीट दुरुस्त हो जाएगी, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयास होंगे। दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के बारे में माननीय वित्त मंत्री द्वारा पहले ही घोषणा की जा चुकी है। लेकिन, खतरा दो बैंकों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को होगा।
इसलिए 29वें सम्मेलन ने तय किया कि हमें संघर्षों और हड़तालों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के इन प्रयासों का विरोध करना चाहिए। क्योंकि एआईबीईए में हमारे लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्र-निर्माण संस्थान हैं और वे बने रहेंगे। जहां तक एआईबीईए का संबंध है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग आस्था का विषय है। यदि सरकार अपने निजीकरण के प्रयासों के साथ आगे बढ़ती है तो सम्मेलन हड़ताल की कार्यवाही में शामिल होने के यूएफबीयू के स्थायी निर्णय का स्वागत करता है।
29वां सम्मेलन 15 और 16 मार्च, 2021 और फिर 16 और 17 दिसंबर, 2021 को बैंकिंग उद्योग को पंगु बनाने वाली हड़ताल की कार्यवाही का सफलतापूर्वक पालन करने के लिए रैंक-एंड-फ़ाइल सदस्यता को बधाई देता है। सम्मेलन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयासों सहित सरकार की जनविरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ 28 और 29 मार्च, 2022 को 2-दिवसीय हड़ताल की कार्रवाई को सफलतापूर्वक देखने के लिए एआईबीईए को भी बधाई देता है। सम्मेलन सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग की रक्षा में और अधिक कॉलों की प्रतीक्षा करने के लिए सदस्यता का आह्वान करता है।
इसलिए, सम्मेलन ने फैसला किया कि अगर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग के निजीकरण की अपनी नीतियों के साथ जारी रहती है, तो हड़ताल की कार्रवाइयों सहित गहन और व्यापक संघर्ष अपरिहार्य और आवश्यक हो जाएंगे। इसलिए, हम सदस्यों से इसके अनुसार खुद को तैयार करने का आवाहन करते हैं।
सम्मेलन एआईबीईए, बैंकवार संघों और राज्य संघों के सदस्यों से भी आवाहन करता है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ अभियान जारी रखें, रैंक और फ़ाइल सदस्यता को शिक्षित करें, पैम्फलेट और सामग्री हाइलाइटिंग के माध्यम से बैंक के ग्राहकों और आम जनता को संदेश दें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उपलब्धियां निजीकरण के खिलाफ हमारे अभियान को व्यापक बनाने के लिए जन समर्थन को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और निजीकरण के खिलाफ हमारी लड़ाई को जन आंदोलन बनाना होगा।
13 से 15 मई, 2023 तक मुंबई में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया बैंक एम्प्लोयिज एसिओसेशन के इस 29वें सम्मेलन में एआईबीईए के बैनर तले रैली करके और हड़ताल की कार्यवाही सहित एआईबीईए और यूएफबीयू द्वारा दिए गए सभी आवाहनों को लागू करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के गैर-सलाह वाले सुधारों के खिलाफ और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ। इन अपराधों का दृढ़ता से मुकाबला करने का फैसला किया गया है।
संकल्प
आईडीबीआई बैंक के निजीकरण और बिक्री के खिलाफ
सरकार ने 2003 में आईडीबीआई को आईडीबीआई बैंक में परिवर्तित करने के लिए कानून बनाया और उस समय सरकार ने संसद के पटल पर एक स्पष्ट आश्वासन दिया कि सरकार हर समय कम से कम इक्यावन प्रतिशत इक्विटी बनाए रखेगी। आईडीबीआई बैंक की नई स्थापना इस आश्वासन के आधार पर, विधेयक को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था।
अब, आईडीबीआई बैंक में खराब ऋणों के भारी ढेर के कारण, आईडीबीआई बैंक को अतिरिक्त पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में 49.24 प्रतिशत का निवेश किया है और एलआईसी और भारत सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 94.72 प्रतिशत है। एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया है।
आईडीबीआई बैंक में पूंजी में गिरावट खराब ऋणों में भारी वृद्धि के कारण ही हुई है। यदि खराब ऋणों का संचय आर्थिक परिदृश्य में बदलाव के कारण है और इस तरह के बड़े बुनियादी ढांचे के ऋण आज खराब हैं, तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और अतिरिक्त पूंजी प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि पहले आईडीबीआई एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के रूप में क्रेडिट मुहैया कराता था।
1 फरवरी, 2021 को अपने बजट में, माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आईडीबीआई बैंक का निजीकरण किया जाएगा। कुछ समय पहले सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) मांगा है और अब आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है। लेकिन, जहां तक एआईबीईए का संबंध है, सरकार को अपनी हिस्सेदारी को 51% से कम नहीं करना चाहिए, जो कि संसद और राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटने जैसा होगा।
आईडीबीआई बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है और इसकी लाभप्रदता, खराब ऋण और अपर्याप्त पूंजी आदि जैसी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है और सरकार की प्रतिबद्धता से बचना कोई समाधान नहीं है। सरकार को बैंक में न्यूनतम 51% हिस्सेदारी बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए और पूर्व की तरह पर्याप्त पूंजी योगदान के साथ आगे आना चाहिए। आईडीबीआई बैंक को निजी हाथों में नहीं बेचा जाना चाहिए।।
13 से 15 मई, 2023 तक मुंबई में आयोजित एआईबीईए का यह 29वां सम्मेलन आईडीबीआई बैंक को बेचने के सरकार के फैसले की निंदा करता है और इन कदमों के खिलाफ हड़ताल सहित संगठनात्मक कार्यवाही शुरू करने का फैसला करता है।
संकल्पों की सूची
13 से 15 मई 2023 मुंबई में आयोजित AIBEA के 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाए गए संकल्प
1. श्रद्धांजलि-शोक संकल्प
2. सरकार की आर्थिक नीतियां
3. सरकार की श्रम नीतियां
4. प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों पर और बैंकों का निजीकरण
5. हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ
6. IDBI बैंक के निजीकरण पर
7. सभी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण
8. जमा बीमा योजना से वाणिज्यिक बैंकों को छूट
9. मूल्य वृद्धि
10. सभी कर्मचारियों और कर्मचारियों को बोनस
11. पर्याप्त भर्तियों पर
12. नियमित नौकरियों की आउटसोर्सिंग के खिलाफ
13. सहकारी बैंक
14. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15. बैंक दैनिक जमा संग्राहक और उनकी समस्याएं
16. बैंक मित्र/व्यवसाय प्रतिनिधि
17. गहना / स्वर्ण ऋण मूल्यांकक
18. अनुबंधित कर्मचारियों और कॉरपोरेट to कॉरपोरेट कर्मचारियों को संगठित करें
19. अस्थायी और आकस्मिक कर्मचारियों पर
20.. हम 11वीं बीपीएस की जय-जयकार करते हैं – यह एक और मील का पत्थर उपलब्धि है
21. 12वें बीपी चार्टर ऑफ डिमांड्स
22. एआईबीओए को मजबूत करें – यह हमारा अपना है
23. UFBU को मजबूत करें।
24 5 दिवसीय बैंकिंग की शुरूआत पर
25. सेवानिवृत कर्मचारियों की समस्याओं पर
26. संपूर्ण 14 % की छूट पर NPS में बैंकों का योगदान आयकर से
27. हम मांग करते हैं कि NPS से OPS में स्विच ओवर करें
28. महिला कर्मचारियों पर
29. युवा कर्मचारियों पर
30. बैंकों में सभी कर्मचारी,निदेशक पदों को भरें
31. अद्यतनीकरण पर और पेंशन में अन्य सुधार
32. सेवानिवृत्त लोगों के लिए चिकित्सा बीमा योजना
33. कर्मचारी कल्याण कोष के आवंटन में वृद्धि
34. कॉम एच एल परवाना की शताब्दी समारोह
35. संगठन को मजबूत करें – एकजुट हों और संघर्ष करें