बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पर संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठकों की स्थिति के बारे में AIPEF का पत्र
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन
(AIPEF)
क्रमांक 21-2023/स्थायी समिति की बैठकें
20-06-2023
सभी पदाधिकारी – AIPEF
अध्यक्ष/महासचिव – SIPEF/WIPEF/EIPEF/NIPEF
अध्यक्ष/महासचिव – सभी AIPEF घटक
विषय: बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पर संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठकें
संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठकों की सूची इसके साथ संलग्न है।
2. जहां तक बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 का सवाल है, अब तक स्थायी समिति द्वारा 8 बैठकें की जा चुकी हैं। पहली बैठक 1 दिसंबर, 2022 को विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई थी। बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पर आयोजित सभी बैठकों का संदर्भ इस प्रकार है:
• 01 दिसंबर 2022 – विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रीफिंग
• 08 दिसंबर 2022 – नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और एसईसीआई के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रीफिंग
• 25 जनवरी 2023 – विद्युत मंत्रालय, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के प्रतिनिधियों की मौखिक सुनवाई
• 09 फरवरी 2023 – विद्युत मंत्रालय, सीईआरसी और नियामक मंच के प्रतिनिधियों की मौखिक सुनवाई
• 09 फरवरी 2023 – विद्युत मंत्रालय, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों की मौखिक सुनवाई
• 23 मार्च 2023 – विद्युत मंत्रालय, सीईआरसी, नियामकों के मंच और उन विद्युत नियामक आयोगों (हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश और यूपी) के प्रतिनिधियों की मौखिक सुनवाई जिन्होंने इस समिति को ज्ञापन सौंपा है।
• 27 अप्रैल 2023 – विद्युत मंत्रालय, विद्युत विभाग (केरल सरकार), विद्युत विभाग (पश्चिम बंगाल सरकार), केएसईबी लिमिटेड और सीईएससी लिमिटेड के प्रतिनिधियों की मौखिक सुनवाई
• 25 मई 2023 – विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के प्रतिनिधियों की मौखिक सुनवाई
3. तो वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्थायी समिति ने विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), सीईआरसी, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, फोरम ऑफ रेगुलेटर्स, केरल और पश्चिम बंगाल सरकार के विद्युत विभाग, सीईएससी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पीजीसीआईएल लिमिटेड, पीटीसी इंडिया लिमिटेड, और हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश और यूपी के एसईआरसी के साथ सुनवाई की है।
4. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) या पावर सेक्टर कर्मचारियों के किसी अन्य फेडरेशन को सुनवाई के लिए कोई समय नहीं दिया गया है। किसी भी उपभोक्ता फोरम को स्थायी समिति से सुनवाई का समय नहीं मिला है।
5. संभावना है कि विद्युत मंत्रालय 15 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को संसद में रखेगा। हम इस संबंध में सभी घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए हैं।
6. सभी राज्य घटकों से अनुरोध है कि यदि विद्युत मंत्रालय संसद के आगामी मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित करने के लिए एकतरफा प्रयास करता है तो त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
शैलेन्द्र दुबे
अध्यक्ष