कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट
18 जुलाई को परेल वर्कशॉप बंद होने के विरोध में रेल कर्मचारी बड़ी संख्या में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर एकत्र हुए। 144 साल पुरानी परेल रेल वर्कशॉप में लगभग 2000 कर्मचारी कार्यरत हैं और यह मुख्य रूप से कोचों की मरम्मत और नैरो गेज कोचों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। परेल वर्कशॉप में हर साल औसतन 360 एलएचबी कोचों का रखरखाव और मरम्मत की जाती है।
हाल ही में, परेल वर्कशॉप के कर्मचारियों को बडनेरा, लातूर और रत्नागिरी के लोटे में तीन नई वर्कशॉप में पुनः तैनाती के संबंध में एक पत्र जारी किया गया था। पुनर्तैनाती को उचित ठहराने के लिए, अधिकारियों का दावा है कि इन नई कार्यशालाओं में 2000 कर्मचारियों की आवश्यकता है। हालाँकि, जब नए कर्मचारियों को काम पर रखा जाना चाहिए तो मौजूदा कर्मचारियों को फिर से तैनात क्यों किया जा रहा है? अधिकारियों ने पहले भी परेल वर्कशॉप को बंद करने के कई प्रयास किए हैं। हर बार अलग-अलग कारण बताए गए हैं, जैसे वर्कशॉप को यात्री ट्रेनों के लिए आउटस्टेशन टर्मिनल में बदलना या स्टेशन के पांचवें और छठे ट्रैक का बिछाना।
कार्यकर्ताओं का दावा है कि असली मकसद 144 साल पुरानी परेल वर्कशॉप को बंद करना और 45 एकड़ की संपत्ति को निजी खिलाड़ियों को औने-पौने दाम पर नीलाम करना है। जिस ज़मीन पर वर्कशॉप है वह मुंबई की प्रमुख संपत्ति है, और निजी खिलाड़ियों की इस पर लंबे समय से नज़र है! पुनर्नियोजन और वर्कशॉप बंद करने के इस फैसले से कर्मचारी खुश नहीं हैं और इसका विरोध कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने बदलती रेल कोच प्रौद्योगिकियों के संबंध में हमेशा खुद को उन्नत किया है। कार्यशाला पहले डीजल इंजनों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी और अंततः, इसने इलेक्ट्रिक इंजनों की मरम्मत का काम शुरू किया। कार्यशाला रेलवे दुर्घटना स्थलों पर उपयोग की जाने वाली क्रेनों की मरम्मत और माल ले जाने के लिए उच्च गति वाले डिब्बों के विकास में शामिल रही है। कर्मचारी अब नई वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए वर्कशॉप का उपयोग करने का सुझाव दे रहे हैं।
श्रमिकों की पुनः तैनाती न केवल श्रमिकों बल्कि उनके परिवारों पर भी हमला है। इसलिए वे बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए सामने आ रहे हैं. 18 जुलाई को आयोजित विरोध प्रदर्शन में सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ (सीआरएमएस) के नेतृत्व में रेल कामगार सेना, ऑल इंडिया एससी/एसटी एसोसिएशन, सेंट्रल रेलवे इंजीनियरिंग एसोसिएशन और सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉईज यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद थे।उन्होंने अपनी मांगों का एक ज्ञापन महाप्रबंधक को सौंपा। भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए।
परेल वर्कशॉप की तरह, देश में हजारों एकड़ मूल्यवान रेलवे भूमि और संपत्ति का मुद्रीकरण किया जा रहा है। ये संपत्तियाँ, जो लोगों के पैसे और श्रमिकों के प्रयास से बनाई गई हैं, बड़े पैमाने पर श्रमिकों और जनता की हैं। श्रमिकों और यात्रियों को एकजुट होकर निजी लाभ के लिए सार्वजनिक भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री का विरोध करना चाहिए।
