ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) द्वारा ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार को पत्र
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
क्रमांक 41-2024/ऊर्जा मंत्री
04-07-20024
माननीय श्री मनोहर लाल खटटर जी
ऊर्जा मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
आदरणीय महोदय,
1. देश के ऊर्जा मंत्री पद का दायित्व संभालने पर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।
2. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) देश के सभी राज्यों के बिजली निगमों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भाखड़ा और ब्यास प्रबंधन बोर्ड और दामोदर घाटी निगम में कार्यरत बिजली इंजीनियरों का एकमात्र राष्ट्रीय संघ है। फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है। समय की मांग है कि सरकारी क्षेत्र के ऊर्जा निगमों को और मजबूत किया जाए जो इस प्रयास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता है।
3. पिछले वर्षों में, केंद्र सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करने के उद्देश्य से विद्युत (संशोधन) विधेयक को पारित करने का प्रयास किया है। हमारा मानना है कि उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 में किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। विद्युत अधिनियम 2003 में ऐसे सभी प्रावधान हैं जिससे आम जनता को बेहतर और सस्ती बिजली की आपूर्ति की जा सके।
बिजली (संशोधन) विधेयक का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण के क्षेत्र में सरकारी वितरण कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग करके निजी घरानों को बिजली वितरण की अनुमति देना था। निजी घरों के लिए सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने की कोई बाध्यता नहीं थी। परिणामस्वरूप, निजी घराने केवल लाभदायक वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करेंगे और इस प्रकार सरकारी वितरण कंपनियों से लाभदायक क्षेत्र छीन लेंगे, जिसका खामियाजा आम गरीब उपभोक्ताओं और किसानों को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा समय-समय पर विद्युत (संशोधन) नियम जारी किये गये हैं जो उपभोक्ताओं एवं राज्यों के हित में नहीं हैं। अत: हमारा अनुरोध है कि विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करके विद्युत (संशोधन) विधेयक न लाया जाये तथा विद्युत (संशोधन) नियमावली एकतरफा जारी न की जाये।
4. इसी क्रम में हम आपके सामने यह तथ्य भी रखना चाहते हैं कि उड़ीसा में पूरे बिजली वितरण क्षेत्र के निजीकरण का प्रयोग पूरी तरह से विफल हो चुका है। पहले बिजली वितरण का काम निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस को दिया गया था। इसके पूरी तरह विफल होने के बाद अब वर्ष 2020 में वितरण क्षेत्र का सारा काम टाटा पावर को दे दिया गया है। टाटा पावर के आने के बाद भी उड़ीसा में बिजली वितरण के क्षेत्र में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हम आपके ध्यान में यह भी लाना चाहते हैं कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत शहरी वितरण फ्रेंचाइजी का उपयोग देश के कुछ प्रांतों में किया गया था, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में। यह प्रयोग भी बुरी तरह असफल रहा। परिणामस्वरूप अधिकांश शहरी वितरण फ्रेंचाइजी के अनुबंध रद्द करने पड़े, इस संबंध में हमारा यह भी अनुरोध है कि शहरी वितरण फ्रेंचाइजी और बिजली वितरण के निजीकरण के इस असफल प्रयोग को अब रोका जाना चाहिए और सरकारी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को मजबूत करके बेहतर बिजली आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए।
5. वर्ष 2020 में कोविड के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का पूरी तरह से निजीकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पुडुचेरी के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण देश के स्थापित मानकों के अनुरूप है। लेवल बहुत ऊंचा है, लाइन लॉस बहुत कम है और यह मुनाफा कमाने वाला क्षेत्र हैं। इसलिए, हम अनुरोध करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण के निजीकरण के निर्णय को वापस लेना व्यापक जनहित में होगा। ध्यान रहे कि दादरा नगर हवेली, दमन और दीव एक अत्यधिक लाभदायक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका बिजली वितरण क्षेत्र पहले ही टोरेंट पावर को दिया जा चुका है।
6. जब उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बिजली की उत्पादन लागत है। हम आपके सामने यह तथ्य रखना चाहेंगे कि देश के सभी प्रांतों की तुलना में राज्य उत्पादन कंपनियों की उत्पादन लागत सबसे कम है। केंद्रीय क्षेत्र से खरीदी गई बिजली उससे थोड़ी महंगी है और जो बिजली राज्यों को निजी क्षेत्र से खरीदनी पड़ती है वह सबसे महंगी है। अत: इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि राज्य उत्पादन कम्पनियों को और अधिक सुदृढ़ किया जाये तथा अधिक से अधिक विद्युत परियोजनाएँ राज्य उत्पादक कम्पनियों को दी जाये ताकि वे डिस्कॉम एवं आम उपभोक्ता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में सफल हो सकें। गौरतलब है कि ज्यादातर प्रांतों की बिजली वितरण कंपनियों का निजी घरानों के साथ बिजली खरीद समझौता होता है जो 25 साल के लिए होता है। इन बिजली खरीद समझौतों की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से कुछ बिजली खरीद समझौते बहुत महंगे थे जबकि कोयला पिट हेड पर बने थर्मल पावर प्लांटों ने बिजली उत्पादन की लागत को कम कर दिया था। इसलिए राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को बिजली खरीद समझौतों को संशोधित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
7. इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि जहां एक ओर कोल इंडिया लिमिटेड लगातार दावा कर रही है कि उसके उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय राज्य की उत्पादन कंपनियों पर लगातार दबाव बना कर पिछले कुछ वर्षों से कोयला आयात करवा रहा है। हाल ही में जारी आदेश के जरिए चार फीसदी कोयला आयात करने की बाध्यता को अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि आयातित कोयले की कीमत स्वदेशी कोयले की तुलना में 5 से 7 गुना ज्यादा है। यदि हमारा उद्देश्य सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है तो राज्यों की उत्पादक कंपनियों पर कोयला आयात करने की शर्त नहीं थोपी जानी चाहिए, जब सीआईएल दावा करती है कि बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, तो यह उचित नहीं है।
8. बिजली संविधान की समवर्ती सूची में है, यानी बिजली के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार को बराबर का अधिकार है। खासकर बिजली वितरण के क्षेत्र में बिजली वितरण का काम राज्यों की जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से हमारा अनुरोध है कि विद्युत अधिनियम 2003 में ऐसा कोई संशोधन न किया जाए जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो तथा कोई भी ऐसा संशोधन नियम जारी न किया जाए जिससे राज्यों के अधिकारों का हनन हो। अंततः हम सभी का लक्ष्य देश के हर घर को सस्ती बिजली और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, और हमें उम्मीद है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय समय-समय पर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एआईपीईएफ और उपभोक्ता मंचों को अपने विचार साझा करने और उचित निर्णय लेने का अवसर देगा। समग्र रूप से वह उपभोक्ताओं, बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के लिए फायदेमंद होगा।
9. महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि विद्युत क्षेत्र एक विशिष्ट क्षेत्र है। बिजली क्षेत्र देश के विकास की जीवन रेखा है और बिजली देश के विकास का मुख्य क्षेत्र है। इस दृष्टि से, हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्यों को यह दिशानिर्देश या सलाह जारी करें कि बिजली क्षेत्र में शीर्ष प्रबंधन पदों पर केवल विशेषज्ञ बिजली इंजीनियरों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि विशेष बिजली क्षेत्र का प्रबंधन कुशलतापूर्वक किया जा सके।
आदर साहित,
आपका
शैलेन्द्र दुबे
अध्यक्ष