बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ़ इंडिया की प्रेस विज्ञप्ति
बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के महासचिव द्वारा 16 अप्रैल 2026 को कोलकता में देश में श्रमिकों के खिलाफ हो रहे दमन के संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति।
नए श्रम कानूनों के लागू होने से नियोक्ताओं को श्रमिकों का शोषण करने में आसानी हो रही है, क्योंकि इन कानूनों के तहत काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं और कम वेतन दिया जा रहा है। इसके दुष्परिणाम देश के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं। नोएडा, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में औद्योगिक श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रूर हमले के जरिए कुचल दिया। श्रमिकों की प्रमुख मांगें थीं: न्यूनतम मासिक वेतन 20,000 रुपये, वेतन पर्ची जारी करना, ओवरटाइम के लिए दुगुना वेतन और बोनस उनके बैंक खातों में जमा करना। वेतन वृद्धि की ये मांगें हरियाणा के बराबर थीं, जहां हाल ही में 35% की वृद्धि की घोषणा की गई थी।
जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए, उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की घोषणा की, जिसके तहत अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये की वृद्धि की गई। श्रमिकों ने इसे NCR में दी जाने वाली मजदूरी के मुकाबले बहुत कम बताया। नोएडा से पहले, बिहार के बरौनी, गुजरात के सूरत, हरियाणा के पानीपत और मानेसर में औद्योगिक श्रमिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन हुए, जो अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद तक फैल गए हैं।
हालिया भू-राजनीतिक संकट के कारण एलपीजी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने कम वेतन के प्रति असंतोष को और बढ़ा दिया है, जो आजीविका चलाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के प्रयोग से बर्बरता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विरोध प्रदर्शनों को नक्सलवाद और षड्यंत्र से प्रेरित बताना अशोभनीय था। सैकड़ों प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कुछ को नजरबंद किया गया और कई के खिलाफ FIR दर्ज की गई। BEFI उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बैंक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कॉमरेड शिव नाथ यादव पर नजरबंदी लगाए जाने की कड़ी निंदा करता है, जिसके तहत उन्हें सत्ताधारी दल की दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया है।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार द्वारा एकतरफा अधिसूचित चार श्रम संहिताओं को श्रमिकों के असंतोष और विरोध प्रदर्शनों का कारण बताया है। सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस (CITU) ने आज, 16 अप्रैल 2026 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसमें न्यूनतम मासिक वेतन 26,000 रुपये, प्रतिदिन आठ घंटे काम और संविदा श्रम प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई है। नई श्रम संहिताएं प्रतिदिन 13 घंटे काम को वैध बनाकर श्रमिकों का शोषण करती हैं और ट्रेड यूनियनों को कमजोर करती हैं। यह भी मांग की गई है कि सरकार श्रमिकों की मांगों के निपटारे के लिए त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) का तत्काल आयोजन करे।
बैंक कर्मचारी संघ (BEFI) श्रमिकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिनमें पुलिस छापे और श्रमिकों एवं ट्रेड यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी शामिल है। ये श्रमिक लोकतांत्रिक तरीके से न्यूनतम मजदूरी, बुनियादी आजीविका, अमानवीय कार्य परिस्थितियों और बुनियादी अधिकारों के हनन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। BEFI न्यूनतम बुनियादी मांगों और अधिकारों के लिए संघर्षरत श्रमिकों के साथ एकजुटता से खड़ा है और उन्हें पूर्ण समर्थन देता है। BEFI सरकारों, विशेष रूप से उन राज्यों की सरकारों के रवैये का कड़ा विरोध करता है जहां केंद्र सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का शासन है।
BEFI श्रमिक वर्ग से आह्वान करता है और देश की आम जनता से अपील करता है कि वे केंद्र और कई राज्यों में बड़ी कंपनियों द्वारा निर्देशित सत्ताधारी सरकारों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ें। हम चार श्रमिक-विरोधी श्रम कानूनों को रद्द करने और संघर्षरत श्रमिकों की तात्कालिक मांगों को संबोधित करने के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ ILC की तत्काल बैठक बुलाने की मांग करते हैं।
———————————————————————————————
प्रति
समाचार संपादक/मुख्य संवाददाता
————————————–
आपके प्रतिष्ठित मीडिया के माध्यम से इसके प्रसार/प्रसारण/टेलीकास्टिंग के लिए निवेदन है।
