सरकारी-निम-सरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिति, महाराष्ट्र का आह्वान
पिछले पंद्रह महीनों में राज्य सरकार का ध्यान खींचने और अपनी लंबे समय से पूरी ना हुई मांगों पर चर्चा करने की बार–बार की कोशिशों के नाकाम रहने की वजह से, महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है। राज्य विधानसभा में मानी गई मांगों को भी लागू नहीं किया गया है। बड़ी संख्या में खाली जगहों को भरने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को ठेके या दैनिक और पार्ट–टाइम आधार पर रखा जा रहा है। हड़ताल कर रहे कर्मचारी महाराष्ट्र के कामकाजी लोगों का समर्थन के पात्र हैं।
(कृपया मराठी आह्वान के नीचे हिंदी अनुवाद देखें)
(Please see English translation below Marathi Call)
सरकारी,निम–सरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिति, महाराष्ट्र
• लक्षावेधी (ध्यान खींचना) आंदोलन के ज़रिए मुख्यमंत्री से मिलने की 7 बार कोशिश की गई, लेकिन सरकार को 15 महीनों में बातचीत के लिए कोई समय नहीं मिला।
• विधानसभा में मानी गई पेंडिंग मांगों को सरकार भूल गई।
• लंबे समय से पेंडिंग मांगों पर कार्रवाई न होने से कर्मचारी और शिक्षक नाराज़ हैं।
• सरकारी कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों?
गुस्साए सरकारी, अर्ध–सरकारी, शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी
21 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
आदरणीय भाइयों और बहनों,
21 अप्रैल से अपने वजूद की लड़ाई के लिए तैयार रहें। गठबंधन सरकार को पूरा समय देने के बाद भी, वह कर्मचारियों और शिक्षकों के मामलों में अड़ियल रवैया अपना रही है। यह एक असंवेदनशील सरकार है जो ईमानदार बातचीत नहीं होने देती। कर्मचारियों और शिक्षकों की सुलगती आग 21 अप्रैल को ज़रूर भड़केगी।
साल दर साल लंबित मांगें:
- सुधारी गई नेशनल रिटायरमेंट सैलरी स्कीम को लागू करने के बारे में विस्तारित नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए।
- सरकारी कर्मचारियों, अर्ध सरकारी कर्मचारियों और शिक्षा विभाग के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा के बाद फैसले लेने के लिए, हर दो महीने में एक बार बातचीत का प्लेटफॉर्म दिया जाए।
- 1 नवंबर 2005 से पहले नॉन-ग्रांट या पार्शियल ग्रांट बेसिस पर नियुक्त शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए और उस तारीख के बाद फुल ग्रांट के तहत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ वस्तीशाला (बोर्डिंग स्कूल) शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
- क्लास IV कर्मचारियों और ड्राइवरों की भर्ती पर लगी रोक तुरंत हटाई जाए।
- 10:20:30 साल की सेवा के तहत एश्योर्ड प्रोग्रेस स्कीम का फायदा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को दिया जाए।
- राज्य में नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए साल 2005 से एक स्ट्रक्चर (फ़ॉर्मेट) तैयार करें। साथ ही, ग्राम पंचायतों में पहले परमानेंट रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को रेगुलर रूप से शामिल किया जाए।
- सभी सरकारी कर्मचारियों/ वेतन भोगियों/ठेके पर काम करने वाले देहाड़ी मजदूरों को सभी ज़रूरी अस्पतालों में कैशलेस इलाज देने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए।
- रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की जाए।
- लगातार 10 साल से काम कर रहे सभी ठेका/दैनिक/पार्ट-टाइम कर्मचारियों की सेवा नियमित की जाए।
- एक बार के फ़ैसले के तौर पर, वेटिंग लिस्ट में सभी योग्य उम्मीदवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए।
- कई विभागों में क्लेरिकल कैडर के कर्मचारी लंबे समय से ऊँचे फ़ंक्शनल पोस्ट पर प्रमोशन से वंचित हैं। इसलिए, संबंधित लोगों को उम्मीद के मुताबिक सैलरी बढ़ोतरी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इस बारे में एक सुधारित नीति बनाई जाए।
- “PFRDA” एक्ट को रद्द किया जाए और फंड मैनेजर के पास जमा रकम संबंधित राज्य सरकार को ट्रांसफर की जाए।
- सरकारी कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान होने वाले कायरतापूर्ण हिंसक हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए IPC की धारा 353 में बदलाव करके इसे गैर-जमानती बनाया जाए।
- सभी कैडर में खाली पोस्ट भरने की रफ्तार बढ़ाई जाए।
- क्लास IV कर्मचारियों के बच्चों की नियुक्ति के बारे में 1981 का सरकारी फैसला फिर से लागू किया जाए।
- जिन डिपार्टमेंट ने अभी तक भर्ती नियमों और रेगुलेशन के लिए सरकारी मंजूरी नहीं ली है, उन्हें तय समय सीमा के अंदर मंजूरी लेने का नोटिस दिया जाए।
- सरकार को 15 मार्च 2024 के उस आदेश पर फिर से विचार करना चाहिए जो टीचरों की जिंदगी बर्बाद करता है।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फिर से विचार करें।
दोस्तों, याद रखना कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
इसलिए, फ़र्ज़ की भावना से, एक साथ हिस्सा लें और अपनी एकता का शानदार प्रदर्शन करें।
अब पीछे नहीं हटना है!
विश्वास काटकर,
संयोजक
मोबाइल नंबर 9821004233
पब्लिशर: विश्वास काटकर, संयोजक, सरकारी,निम-सरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिति, महाराष्ट्र