बिजली की कीमत गिरकर शून्य हो गई है – फिर भी लोग बिजली का भारी-भरकम बिल क्यों भर रहे हैं?

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, कामगार एकता कमिटी द्वारा

जब यह खबर आई कि 15 मई 2026 को इंडिया एनर्जी एक्सचेंज (IEX) पर बिजली की कीमत लगभग शून्य हो गई, तो कई सवाल उठे। 5 अप्रैल, 25 अप्रैल और 1 मई 2026 को भी कीमतें लगभग शून्य हो गई थीं। लोग 12-14 रुपये प्रति यूनिट क्यों दे रहे हैं? शून्य कीमत का मतलब है कि देश में पैदा होने वाली बिजली के लिए कोई खरीदार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि लोग 24 घंटे लगातार बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे हैं और उन्हें यह नहीं मिल रही है? पूंजीपति शून्य कीमत पर बिजली क्यों बेचेंगे? दिन के समय कीमतें लगभग शून्य होने के बावजूद, अप्रैल 2026 में IEX पर बिजली की कुल कीमतें क्यों बढ़ीं?

बिजली की कीमत के शून्य तक गिरने का मुख्य कारण दिन में धूप के समय सोलर पावर का बहुत ज़्यादा उत्पादन होना है। 25 अप्रैल को भारत में बिजली की सबसे ज़्यादा मांग 256.1 GW थी, जिसमें दोपहर के समय बिजली की ज़रूरत का 21.5% हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा हुआ। हालाँकि, उस दिन 24 घंटों में सौर ऊर्जा का योगदान सिर्फ़ 10.8% था और सूरज डूबने के बाद बिजली की ज़रूरत का केवल 0.1% ही इससे पूरा हुआ।

देश में सौर ऊर्जा की अधिकता देखी जा रही है, जहाँ दिन के बीच में बहुत ज़्यादा बिजली पैदा होती है—जब इसकी सबसे कम ज़रूरत होती है—जिससे इसकी कीमत बहुत गिर जाती है।

सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया। पूंजीपतियों को कम से कम समय में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए बड़े प्रोत्साहन दिए गए। सरकारी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को कम से कम 20-25% हरित ऊर्जा का उपयोग करने और इसके लिए निजी सौर ऊर्जा उत्पादकों के साथ बिजली खरीद समझौते करने के लिए बाध्य किया गया। (डिस्कॉम के लिए 2026-27 का सौर ऊर्जा उपयोग लक्ष्य 27% से अधिक है) परिणामस्वरूप, अडानी, टाटा, जिंदल और अन्य जैसी पूंजीवादी इजारेदार कंपनियों ने पिछले पांच वर्षों में विशाल सौर ऊर्जा क्षमता का निर्माण किया है।

31 मार्च, 2026 तक, भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर लगभग 533 GW हो गई है। 283.46 GW की हरित ऊर्जा क्षमता अब कुल बिजली उत्पादन क्षमता के आधे से ज़्यादा हिस्से के बराबर है। हरित ऊर्जा में हाइड्रो (जल-विद्युत), पवन, सौर और परमाणु ऊर्जा से बनाई गई बिजली शामिल है।

कुल हरित ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा क्षमता का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, जो कुल क्षमता का 53% यानी 150.26 GW है। अकेले 2025-26 में, निवेशकों ने 44.61 GW सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिससे क्षमता में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा क्षमता वाले राज्य गुजरात (71 GW), राजस्थान (60 GW) और महाराष्ट्र (59 GW) हैं।

यह सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा का उत्पादन सिर्फ़ दिन के समय होता है, जबकि बिजली की ज़रूरत 24 घंटे होती है। इसके अलावा, शाम के समय बिजली की मांग सबसे ज़्यादा होती है। मांग का स्वरूप भी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। गर्मियों में, दिन के समय ठंडक के लिए बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि सर्दियों में रात के समय गर्मी के लिए बिजली की मांग सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए, यह ज़रूरी है कि बिजली बनाने की क्षमता के साथ-साथ सौर ऊर्जा को संग्रह करने की क्षमता भी विकसित की जाए।

परंतु, पूंजीपतियों ने संग्रह क्षमता बनाने में निवेश नहीं किया। 2026 की शुरुआत तक, भारत की कुल बैटरी ऊर्जा संग्रह क्षमता सिर्फ़ 1 GWh थी। नतीजतन, 2025 में मासिक सौर उत्पादन का लगभग 18% हिस्सा कम करना पड़ा।

हालांकि, सौर ऊर्जा के उत्पादन में कटौती से पूंजीपतियों को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि डिस्कॉम ने सारी बिजली खरीदने का वादा किया है। PPA के अनुसार, डिस्कॉम को निजी ऊर्जा कंपनियों को उस बिजली के लिए भी भुगतान करना पड़ता है जिसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। डिस्कॉम पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त खर्च का बोझ आखिरकार लोगों को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बिजली के लिए ज़्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं। लोग अपने बिजली बिल के ज़रिए पूंजीपतियों का मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए पैसे देते हैं।

चूंकि सौर ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे पांच राज्यों में होता है, इसलिए यहां से पैदा हुई बिजली को पूरे देश में पहुंचाना पड़ता है। हालांकि, बिजली पारेषण की क्षमता उस रफ्तार से नहीं बढ़ाई गई है जिस रफ्तार से सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाई गई है। इससे कई तरह की नई समस्याएं पैदा हो रही हैं।

पूंजीवादी व्यवस्था की एक खासियत, यानी उत्पादन में अव्यवस्था, सौर ऊर्जा के मामले में साफ़ तौर पर देखी जा सकती है। संग्रह की सुविधा के बिना ही उत्पादन क्षमता तैयार कर ली जाती है। उत्पादन क्षमता के साथ-साथ खपत वाली जगहों तक बिजली पहुँचाने की क्षमता भी नहीं बनाई जाती। लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पातीं और उत्पादन क्षमता बेकार चली जाती है। इस अव्यवस्थित पूंजीवादी व्यवस्था की कीमत लोगों को चुकानी पड़ती है।

सौर ऊर्जा के मामले में जो देखा जाता है, वही कई दूसरी वस्तुओं के मामले में भी देखने को मिलता है।

पूंजीपति उस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बनाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा होता है। यह क्षमता लोगों की ज़रूरतों के आधार पर नहीं बनाई जाती। अक्सर कई पूंजीपति एक ही समय में उन क्षेत्रों में क्षमता बनाने की होड़ करते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मुनाफ़ा दिखता है। जब मांग से ज़्यादा क्षमता बन जाती है, तो उस क्षेत्र में मुनाफ़े की दर गिर जाती है और क्षमता बनाने का काम धीमा हो जाता है या पूरी तरह रुक जाता है। समय के साथ मांग क्षमता से ज़्यादा हो जाती है, जिससे कमी पैदा होती है। मुनाफ़े की दर बढ़ती है और एक बार फिर पूंजीपति बड़ी संख्या में क्षमता बनाने के लिए दौड़ते हैं, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा क्षमता बन जाती है। पूंजीवाद के तहत ज़्यादातर चीज़ों के मामले में क्षमता का यह चक्र बार-बार दोहराया जाता है।

ज़्यादातर ज़रूरी चीज़ों के मामले में, पूंजीवादी व्यवस्था मज़दूर की सीमित ख़रीदने की क्षमता के कारण मांग को सीमित रखती है। मुनाफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, मज़दूर की मज़दूरी बस इतनी ही रखी जाती है कि वे ज़िंदा रह सकें और अगले दिन काम पर लौट सकें। यह मज़दूरी उनकी उन सभी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होती, जो 21वीं सदी में हर इंसान को मिलनी चाहिए। किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार का मतलब यह नहीं है कि लोगों की उस चीज़ से जुड़ी सभी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं।

पूंजीवाद के तहत इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। हमें एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिसमें उत्पादन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हो, न कि निजी मुनाफ़े को अधिकतम करने के लिए। उत्पादन क्षमता और उसके वितरण की योजना बनाई जाएगी। इसके लिए भारत के मेहनतकश लोगों को देश का शासक बनने की चुनौती स्वीकार करनी होगी।