भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री ई. ए. एस. सर्मा द्वारा वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव को लिखा गया पत्र
8 Nov 2026
सेवा में,
डॉ. अरुनीश चावला
सचिव
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM)
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
आदरणीय डॉ. चावला,
मैं यह पत्र 2 नवंबर, 2026 को वित्त मंत्री को लिखे गए अपने पिछले पत्र के सिलसिले में लिख रहा हूँ, जिसमें मैंने CCEA द्वारा मंजूर IDBI की बिक्री को रद्द करने की मांग की थी।
पिछला पत्र: IDBI के विनिवेश को रद्द करें और हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) की स्वतंत्र न्यायिक जांच का आदेश दें
अपने पिछले पत्राचार में, जिसमें ऊपर उल्लिखित पत्र भी शामिल है, मैंने IDBI के विनिवेश की प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थीं। मैंने कहा था कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें प्रतिस्पर्धी बोली का अभाव है; साथ ही, इसमें कई स्तरों पर हितों के टकराव की भी संभावना है। मैंने इस लेन-देन में शामिल कई संभावित गैर-कानूनी बातों की ओर भी इशारा किया था।
NDB द्वारा RBL में बहुतांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण
अपने पिछले पत्रों में जताई गई चिंताओं को दोहराते हुए, मैं यहाँ IDBI के लिए बोली लगाने वालों में से एक – UAE के NDB – द्वारा RBL बैंक में 2.75 बिलियन डॉलर (लगभग 26,000 करोड़ रुपये) में 60% बहुतांश हिस्सेदारी हासिल करने के बारे में आई एक हालिया रिपोर्ट का जिक्र करना चाहता हूँ।
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट
चूंकि IDBI में बहुतांश इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए फेयरफैक्स का सौदा लगभग उसी समय पूरा हुआ था, जब IDBI के लिए दूसरे बोलीदाता, NDB ने RBL बैंक में बहुलांश इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया था, इसलिए अधिग्रहण से जुड़ी रकम के संदर्भ में IDBI और RBL के वित्तीय सूचकांकों की तुलना करना दिलचस्प होगा।
2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए IDBI और RBL के महत्वपूर्ण वित्तीय सूचकांक नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:
|
वित्तीय संकेतक |
बैंक |
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26 |
|
शुद्ध लाभ |
RBL |
508 |
-75 |
883 |
1168 |
695 |
822 |
|
|
IDBI |
1359 |
2439 |
3645 |
5634 |
7515 |
9513 |
|
IDBI/ RBL |
|
2.68 |
|
4.13 |
4.82 |
10.81 |
11.57 |
|
शुद्ध NPA |
RBL |
2.12 |
1.34 |
1.10 |
0.74 |
0.29 |
0.39 |
|
|
IDBI |
1.97 |
1.27 |
0.92 |
0.34 |
0.15 |
0.15 |
|
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) |
RBL |
17.50 |
16.82 |
16.92 |
16.18 |
15.54 |
14.25 |
|
|
IDBI |
15.59 |
19.06 |
20.44 |
22.26 |
25.05 |
26.65 |
|
प्रावधान कवर अनुपात (PCR) |
RBL |
72.20 |
70.4 |
68.08 |
72.73 |
89.02 |
73.57 |
|
|
IDBI |
96.90 |
97.63 |
97.94 |
99.09 |
99.48 |
99.39 |
|
Net Worth |
RBL |
12662 |
12618 |
13576 |
14796 |
15436 |
16429 |
|
|
IDBI |
36811 |
41662 |
45318 |
49881 |
60251 |
67637 |
|
IDBI/ RBL |
|
2.91 |
3.30 |
3.34 |
3.37 |
3.90 |
4.12 |
उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि IDBI का शुद्ध लाभ, जो 2020-21 में RBL के शुद्ध लाभ का 2.68 गुना था, 2025-26 में बढ़कर RBL के शुद्ध लाभ का 11.57 गुना हो गया। 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान, IDBI का कुल अर्जित लाभ 30,105 करोड़ रुपये रहा, जबकि इसी अवधि में RBL का कुल लाभ केवल 4,001 करोड़ रुपये था।
इसी अवधि के दौरान, IDBI का नेट एनपीए लगातार RBL की तुलना में कम रहा है। 2025-26 में IDBI का नेट NPA 0.15 था, जबकि RBL का 0.39 था। 2020-21 से 2025-26 की अवधि में, IDBI का प्रोविज़न कवर रेशियो (PCR) लगातार RBL की तुलना में अधिक रहा है।
2020-21 में IDBI का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (CAR) 15.59 था, जबकि आरबीएल का 17.50 था। 2025-26 तक IDBI का CAR बढ़कर 26.65 हो गया, जबकि RBL का 14.25 था। IDBI का CAR लगातार वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानकों से अधिक रहा है।
2020-21 में IDBI की नेट वर्थ RBL की नेट वर्थ से 2.91 गुना थी, जबकि 2025-26 में यह RBL की नेट वर्थ से 4.12 गुना हो गई। अपने मजबूत वित्तीय संकेतकों, बेहतरीन मानव संसाधनों, और शहरी, अर्ध-शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पहुंच के कारण, IDBI की कुल “एंटरप्राइज वैल्यू” RBL की तुलना में कहीं अधिक होगी।
दूसरे शब्दों में कहें तो, मेरे पिछले पत्रों में बताए गए अन्य कारकों के अलावा, IDBI की इक्विटी का बड़ा हिस्सा फेयरफैक्स को बेचने से जो रकम मिली है, वह उस रकम के बराबर नहीं है जो सरकार को IDBI की वास्तविक कीमत और उसकी सही कीमत का पता लगाने के लिए एक निष्पक्ष व प्रतिस्पर्धी विनिवेश प्रक्रिया के जरिए मिलनी चाहिए थी।
UAE का NDB कोई गंभीर दावेदार नहीं है, जिससे बोली लगाने की प्रक्रिया गैर-प्रतिस्पर्धी हो गई है।
हालांकि सरकार की ओर से यह बताया गया है कि IDBI के लिए दो बोलीदाता थे – UAE का NDB और कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स – लेकिन असल में NDB ने कोई खास टक्कर नहीं दी, जिससे मैदान पूरी तरह से फेयरफैक्स के लिए खाली रह गया। नीचे दी गई रिपोर्टों से यही पता चलता है:
• स्टॉकवॉच रिपोर्ट
• फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट
• रॉयटर्स रिपोर्ट
दूसरे शब्दों में कहें तो, IDBI के लिए केवल एक ही गंभीर बोलीदाता था, जिससे बोली प्रक्रिया के ज़रिए सही कीमत तय करना मुश्किल हो गया। मेरी राय में, सरकार को चल रही नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए था और PSU बैंकों सहित कई अन्य संस्थानों के लिए भी दरवाज़े खोलने चाहिए थे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि IDBI में बहुतांश हिस्सेदारी बहुत कम कीमत पर न बिक जाए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार, सार्वजनिक संपत्ति की नीलामी में, पक्का अनुबंध होने से पहले, सार्वजनिक प्राधिकरण कीमत को अधिकतम करने के लिए नीलामी प्रक्रिया पर फिर से विचार कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने के संबंध में IRDA द्वारा LIC को दिए गए निर्देशों का उल्लंघन हुआ है।
जब 2018 में LIC ने 61.73 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर IDBI में इक्विटी शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखा, तो IRDA ने 4 जुलाई 2018 के अपने पत्र के जरिए कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति दे दी। इन शर्तों में यह भी शामिल था कि LIC को यह सुनिश्चित करना होगा कि IDBI में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का काम समझदारी से किया जाए, ताकि “पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा हो सके”। साथ ही, LIC को इस सौदे से “अधिकतम रिटर्न” पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि यह रिटर्न LIC के कुल निवेशों से मिलने वाले औसत रिटर्न के बराबर हो सके।
सेबी दस्तावेज़
यह देखते हुए कि जनवरी 2019 में LIC के पॉलिसीधारकों की ओर से चुकाई गई कीमत 61.73 रुपये प्रति शेयर थी, 2026 की पहली तिमाही में फेयरफैक्स को 81 रुपये प्रति शेयर के भाव पर IDBI के शेयर खरीदने की अनुमति देने का मतलब लगभग 3.6% का सालाना रिटर्न मिलना होगा। यह उस रिटर्न से बहुत कम है जिसकी उम्मीद LIC अपने अन्य निवेशों से करती है, और निश्चित रूप से उस रिटर्न से भी बहुत कम है जिसकी उम्मीद LIC के पॉलिसीधारक LIC से कर सकते हैं।
दूसरे शब्दों में, IDBI में LIC की हिस्सेदारी को 81 रुपये प्रति शेयर के भाव पर फेयरफैक्स को बेचना, LIC के पॉलिसीधारकों के साथ एक बड़ा अन्याय है और यह IRDA द्वारा तय की गई शर्तों का उल्लंघन भी है।
अगर सरकार अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए 52,878 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, तो ऐसा करने के और भी बेहतर और समझदारी भरे तरीके मौजूद हैं।
जैसा कि मैंने बार-बार ज़ोर देकर कहा है, IDBI में अपनी बहुतांश हिस्सेदारी किसी विदेशी कंपनी को बेचने के बजाय, सरकार एक संप्रभु सत्ता के रूप में, बाज़ार से सीधे धन जुटाकर कहीं बेहतर शर्तों पर वही संसाधन प्राप्त कर सकती है। ऐसा करने से उसे IDBI पर अपना नियंत्रण भी नहीं खोना पड़ेगा।
इसके अलावा, यह सोचना भी गलत और हास्यास्पद है कि सरकार खुद पर भरोसा करने के बजाय, IDBI का प्रबंधन किसी विदेशी कंपनी को सौंपने पर विचार करे!
क्या फेयरफैक्स IDBI में बहुतांश हिस्सेदारी मुख्य रूप से IDBI के ही फंड से खरीद रहा है?
US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के समक्ष फेयरफैक्स द्वारा दायर एक बयान में, फेयरफैक्स के प्रमोटर ने इस बात का जिक्र किया है कि फेयरफैक्स विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग किस तरह करेगा। उन्होंने इसे इन शब्दों में बताया है:
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास फेयरफैक्स की फाइलिंग
“फेयरफैक्स को फिलहाल उम्मीद है कि इस खरीद सौदे की कीमत का भुगतान नकद राशि, मौजूदा क्रेडिट स्रोतों से उपलब्ध फंड और कुछ संपत्तियों को बेचकर किया जाएगा। ‘योगदान सौदों’ (Contribution Transactions) के तहत, डिजिट (Digit) और IIFL कैपिटल को उनके मौजूदा बाजार मूल्य पर IDBI बैंक में शामिल किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया लागू सभी कानूनों और नियमों के अनुसार होगी।”
ऐसा लगता है कि विनिवेश के लिए चुकाई गई रकम का एक हिस्सा फेयरफैक्स ‘संपत्तियों को बेचकर’ वसूल करेगा। क्या इसका मतलब यह है कि विनिवेश के लिए दी गई रकम की भरपाई करने के लिए, फेयरफैक्स IDBI की कुछ बेहद कीमती संपत्तियों—जिनमें प्रमुख शहरी इलाकों की जमीनें भी शामिल हैं—को उससे अलग कर देगा? क्या इसका यह भी मतलब है कि डिजिट और IIFL कैपिटल को IDBI में मिलाने से भी फेयरफैक्स को विनिवेश के लिए चुकाई गई रकम की कुछ हद तक भरपाई हो जाएगी?
जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, IDBI की कुछ प्रमुख ज़मीनों को संबंधित राज्यों ने पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत “सार्वजनिक उद्देश्य” के नाम पर अधिग्रहित किया था। यहाँ “सार्वजनिक उद्देश्य” का अर्थ ऐसी संस्था से है, जो पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में हो। इसलिए, सरकार के लिए ऐसी ज़मीनों को फेयरफैक्स जैसी निजी कंपनी को सौंपना कानूनी रूप से वैध नहीं है, और फेयरफैक्स के लिए इन ज़मीनों को किसी दूसरी निजी एजेंसी को बेचना तो बिल्कुल भी कानूनी नहीं है।
IDBI को बेचने की सामाजिक लागत, उससे मिलने वाले संभावित सामाजिक लाभों से कहीं अधिक है।
जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, IDBI में विनिवेश करने से समाज को कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। उचित समर्थन और प्रोत्साहन मिलने पर, IDBI केंद्र सरकार के लिए एक प्रभावी साधन बन सकता है। यह न केवल विकास कार्यों के लिए वित्त उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है, बल्कि संविधान के ‘नीति निर्देशक सिद्धांतों’ में बताए गए जन-कल्याण के लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायक हो सकता है। अगर IDBI फेयरफैक्स के हाथों में चला जाता है, तो SC/ST/OBC और अन्य वंचित वर्गों के लिए आरक्षण के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसके अलावा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि फेयरफैक्स, IDBI के मौजूदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा।
IDBI जैसी विकास वित्त संस्था कृषि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने और औद्योगिक विकास को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
मैंने पहले भी दक्षिण अफ्रीका की ‘इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन’ (IDC) का उदाहरण दिया था। जब आर्सेलरमित्तल का स्टील प्लांट संकट में था, तो दक्षिण अफ्रीका सरकार समर्थित इस संस्था ने उसमें फंड लगाकर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया और सरकार की मदद की। दशकों में यह प्रिटोरिया (दक्षिण अफ्रीका सरकार) का सबसे बड़ा और निर्णायक औद्योगिक कदम था।
दक्षिण अफ़्रीकी IDC संदर्भ
दक्षिण अफ्रीका के IDC के समय रहते हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित हुआ कि स्टील प्लांट में काम करने वाले हजारों मजदूरों की नौकरियां न जाएं।
अंत में, मैं एक बार फिर मांग करता हूं कि वित्त मंत्रालय IDBI के विनिवेश पर पुनर्विचार करे, CCEA के पास वापस जाए, उन्हें ऊपर बताए गए दूरगामी परिणामों के बारे में अवगत कराए और IDBI में बहुतांश हिस्सेदारी फेयरफैक्स को बेचने के फैसले को रद्द करवाए।
सादर,
भवदीय,
ई ए एस सर्मा
भारत सरकार के पूर्व सचिव
विशाखापत्तनम