एआईपीईऍफ़ ने प्रधानमंत्री से बिजली संशोधन विधेयक 2021 को वापस लेने और भारत सरकार की पूर्व-विधान परामर्श नीति का पालन करके सभी प्रभावित लोगों से परामर्श करने को कहा

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईऍफ़) प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता है कि संसद में विद्युत संशोधन विधेयक 2021 को पेश करने से पहले पूर्व-विधान परामर्श नीति (PLCP) के सभी प्रावधानों का पालन किया जाए। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की सच्ची भावना में, सभी हितधारकों को नए विधायक प्रस्ताव को तैयार करने में भाग लेना चाहिए।

(अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद)