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- »महाराष्ट्र कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक यूनियनों ने रिक्त पदों को भरने के लिए किया राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान
- »IDBI यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ने केंद्र सरकार से IDBI का निजीकरण रोकने का निवेदन किया
- »महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन (MSBEF) और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने “1 जुलाई, 2024 को लागू हुए कठोर आपराधिक कानून और सामान्य रूप से जन आंदोलन और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग आंदोलन पर इसके प्रभाव” विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया।
- »कामगार एकता कमिटी सहित ग्यारह रेलवे कर्मचारी संगठनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं के लिए मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों की जवाबदेही की मांग करी
- »बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने सभी निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने की मांग की।
आजकल तो सभी बैंक का इस्तेमाल तो करते है। अपने मेहनत की कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा हम सब बैंकों में रखते है। हम अपना पैसा किसी बैंक मै इसलिए रखते है ताकि वह सुरक्षित रहे। जम हम किसी सरकारी बैंकों में पैसा रखते है तो हमें यह भरोसा होता है की मेरा पैसा सुरक्षित है। लेकिन आज केन्द्र सरकार अपने पुंजिपति मालिकों के लिए बैंकों का निजीकरण कर रहा है। क्या हमारी मेहनत की कमाई निजी बैंकों में सुरक्षित होगी। बैंकों में पड़ा मेहनत का पैसा आज सरकार की कल्याण योजनाओं, निर्माण उद्योग, यानी देश के विकास में काम आता है। निजी बैंक उनमें जमा पैसे उनके मालिकों के धन को और बढ़ाने में लगाएंगे। बैंकों में जमा हमारी पूंजी शेयर मार्केट, विदेशी मुद्रा तथा अन्य सट्टेबाजी योजना में लगा दिया जायेगा। बैंकों के निजीकरण से खतरा उनमें काम करने वाले कर्मचारियों से ज्यादा उनके उपभोक्ताओं को है। इसीलिए UFBU के आव्हान पर हम सभी नागरिकों को बैंक कर्मचारियों के संघर्ष में उनका साथ देश चाहिए।
लोगों के कल्याण के लिए लोगों का पैसा।
बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा।
बैंक कर्मचारियों के संघर्ष को लाल सलाम