अगर सरकार रेलवे का निजीकरण करने की सोच रही है तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो देश में बड़ा संघर्ष होगा। हम रेलवे को बचाने के लिए लड़ेंगे; हमने पहले भी ऐसा किया है और करते रहेंगे। हम आम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महासचिव और रेलकर्मियों के संघर्ष की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीआरएस) के संयोजक श्री शिव गोपाल मिश्रा के 21 नवंबर 2021 को एआईएफएपी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बैठक में “उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं को संगठित करना” विषय पर और अन्य लोगों को निजीकरण के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के लिए” भाषण का सारांश,
जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, उस समय के योजना आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर पूछा था कि जब दुनिया भर में रेलवे का निजीकरण किया जारहा है तो भारतीय रेल का निजीकरण क्यों नहीं किया जारहा है।
जहां तक आर्थिक नीतियों की बात है तो देश की दोनों बड़ी पार्टियां एक जैसी हैं। यूपीए और एनडीए की आर्थिक नीतियां एक जैसी हैं। 1920 में AIRF का गठन किया गया था और हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में शामिल थे। आजादी के बाद भी हम कई संघर्षों में शामिल रहे हैं और हमने हमेशा ऐसी नीतियों का विरोध किया है। सरकार ने कई घोषणाएं की हैं- पीएम ने कई देशों की यात्रा की है और घोषणा की है कि हमारी रेलवे बिक्री पर है और आप लोग (विदेशी खिलाड़ी) इन्हें संचालित करने के लिए हमारे देश में आएं। सरकार ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई क्योंकि रेल कर्मचारी निजीकरण का विरोध करते रहे हैं।
एआईआरएफ ने “देश बचाओ रेलवे बचाओ” अभियान शुरू किया है। हम नहीं चाहते थे कि केवल रेलकर्मी ही लड़ें और हम उपभोक्ताओं को संघर्ष में शामिल कर रहे हैं। हम किसानों, श्रमिकों, शिक्षकों, पत्रकारों आदि को शामिल कर रहे हैं। हमने कई स्टेशनों पर रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का गठन किया है। हम अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। लेकिन हम 31 दिसंबर 2021 तक और अधिक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। मैं आज की बैठक के सभी प्रतिभागियों को हमारे अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं।
महामारी के दौरान, आभासी और कुछ भौतिक बैठकों के साथ, हमने रेलवे को बचाने की पूरी कोशिश की है। यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र था जो महामारी के दौरान काम कर रहा था। निजी क्षेत्र कहीं नजर नहीं आया। जब देश बंद था, रेलकर्मियों ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो भूख से और लोगों की मौत हो जाती। सार्वजनिक अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं ने इस दौरान काम किया। लेकिन सरकार ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने 100 लक्ज़री ट्रेनें चलाईं, लेकिन किसी ने भी इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया।
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रेलवे की संपत्ति स्टेडियमों, कॉलोनियों आदि सहित बिक्री की जाएगी। हमने इस घोषणा का कड़ा विरोध किया। हमने मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त सभी यूनियनों को एक मंच पर लाने का काम किया। हमने अन्य यूनियनों – एनएफआईआर, एएलआरएसए, एआईजीसी, एआईएसएमए, एआईटीसीए, एआईआरटीयू, आईआरटीएसए, आदि के साथ एनसीसीआरएस का गठन किया है। हमारा उद्देश्य सरकार की नीतियों का विरोध करना है’ और आवश्यकता पड़ने पर सीधी कार्रवाई करना है। हमारा उद्देश्य भारतीय रेलवे को बचाना है क्योंकि भारतीय रेलवे एक सार्वजनिक संपत्ति है। देश में परिवहन का कोई साधन नहीं है जो इतनी सस्ती और सुरक्षित सेवा प्रदान कर सके। हम एक वाणिज्यिक उद्यम नहीं हैं। अगर सरकार रेलवे का निजीकरण करने की सोच रही है तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो देश में बड़ा संघर्ष होगा। हम रेलवे को बचाने के लिए लड़ेंगे; हमने पहले भी ऐसा किया है और करते रहेंगे।
हम आम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से संपर्क किया है। लोग पूछते हैं कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन की इन हड़तालों में रेल कर्मचारी शामिल क्यों नहीं होते – रेलकर्मियों के लिए 8 घंटे की हड़ताल करना संभव नहीं है। हमने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से कहा है कि अगर हमें सार्वजनिक क्षेत्र को बचाना है तो हमें हड़ताल करनी होगी। देश बचाओ रेलवे बचाओ, एन.सी.सी.आर.एस. आदि के माध्यम से हम एक जन संघर्ष – एक जन आंदोलन को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं।
आज हमला हम पर है तो कल किसी और पर। लेकिन जैसा कि शैलेंद्र दुबे (एआईपीईएफ) जानते हैं, अगर बिजली, बैंक, एलआईसी, बंदरगाह और डॉक बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लोग एक साथ आएंगे, तो एआईआरएफ संघर्ष में शामिल होगा। अगर हमें जीतना है तो हमें एकजुट होना होगा। हमें एक संयुक्त मंच बनाना होगा जहां हम निजीकरण, निगमीकरण, मुद्रीकरण आदि का विरोध कर सकें और सार्वजनिक क्षेत्र को बचा सकें।