सबसे पहले, मैं 23-24 फरवरी की आम हड़ताल पर इस वेबिनार के आयोजन के लिए टीयूसीसी की ओर से AIFAP में संगठनों और नेताओं को धन्यवाद देता हूं। वरिष्ठ नेताओं ने हड़ताल आयोजित करने की वजह के बारे में काफी जानकारी दी है। तपन सेनजी ने कहा कि आजादी के बाद हमने देश में कम से कम 22 आम हड़तालें की हैं, जो 1 दिन या 6 घंटे की हड़ताल थीं। अब हम दो दिन की आम हड़ताल की योजना बना रहे हैं। संगठित और असंगठित मजदूर हड़ताल के लिए लामबंद हैं। पहले हड़ताल श्रम मुद्दों के लिए होती थी। इस बार, हमारे पास एक विशेष नारा है: लोगों को बचाओ और राष्ट्र बचाओ, और हमारे पास मिशन इंडिया भी है। मिशन यूपी है, मिशन उत्तराखंड है, लेकिन आखिरकार मिशन इंडिया होगा। हम जानते हैं कि हड़ताल के कारण मजदूर वर्ग को नुकसान हो सकता है। लेकिन हमें हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
इस वेबिनार में भाग लेने वाले 400 से अधिक लोग संगठनों के नेता या पदाधिकारी हैं। हमारे पास आम हड़ताल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है; हमने ज्ञापन दिए हैं, समितियों में बात की है, सम्मेलन आयोजित किए हैं, धरने किए हैं, छोटे-छोटे हड़ताल किए हैं, संसद में और बाहर बोले, आदि लेकिन सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को परवाह नहीं है, जो लेबर कोड के मामले में देखने को मिली। हमारे देश में त्रिपक्षीय सुलह प्रणाली की परंपरा है, लेकिन उस व्यवस्था को भी सरकार ने नष्ट कर दिया है। सरकार को नीतियां बनाने से पहले मज़दूर प्रतिनिधियों, जैसे ट्रेड यूनियनों और संघों से बात करनी चाहिए, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हैं।
यह एक ऐसी सरकार है जो संसद सत्र से तीन दिन पहले अध्यादेश पारित करती है। विषय समितियों, चयनित समितियों में कोई विस्तृत चर्चा नहीं की जाती है और इसलिए कानून पारित करने से पहले उनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती है। कानून बनाने के लिए किसी संसदीय लोकतांत्रिक तरीके का पालन नहीं किया जाता है। वे इसके लिए अपने क्रूर बहुमत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसानों का उदाहरण हमारे सामने है, उन्होंने एकजुट होकर कड़ा संघर्ष करके सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। हमारे पास हड़ताल करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
यहां पीएसयू के मज़दूरों के नेता और प्रतिनिधि मौजूद हैं। जब अम्बेडकर के अधीन संविधान बनाया गया था, तब “समाजवाद” को शामिल नहीं किया गया था। हमने समाजवाद को क्यों शामिल किया? क्योंकि जमीन के ऊपर और नीचे देश की संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण हमारे देश के लोगों के पास होना चाहिए। इसीलिए इंदिरा गांधी के तहत “समाजवाद” जोड़ा गया। इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
हम जानते हैं कि एलआईसी सिर्फ 5 लाख रुपये के निवेश के साथ बनाया गया था, लेकिन इसने देश के विकास में लाखों करोड़ का निवेश किया है और लाभांश के रूप में सरकार को लाखों करोड़ दिए हैं। कितने लोग इस सेक्टर पर निर्भर हैं! फिर भी सरकार एलआईसी को बेचने की कोशिश कर रही है। बैंक, एलआईसी लोगों की संपत्ति हैं। लेकिन देश की दौलत निजी खिलाडिय़ों को दी जा रही है।
2 साल से हम एक महामारी में जी रहे हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि सरकार मुफ्त राशन और कम से कम रु.7500 लोगों को दे। यह पैसा तुरंत बाजार में आ जाता और भोजन, दवा, बच्चों की शिक्षा और आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो, मांग में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी और इसी तरह नौकरियों के साथ भी। यह एक चक्र है। हमने इसलिए कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से काम करती रहे।
हालाँकि, वित्त मंत्री सीतारमण और उप मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ हमें लगा कि वे कुछ पैसे या राशन का वादा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने घोषणा की कि कॉरपोरेट्स ने बैंकों से कितनी भी राशि ली हो, कर्ज माफ किया जाएगा और कर माफ किया जाएगा। इसलिए जब हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, तो सरकार उन कॉरपोरेट्स को सहायता दे रही है जिनका मुनाफा कम हो रहा था। इससे हम समझते हैं कि सरकार किसके लिए काम कर रही है: मजदूर वर्ग के ल;इए नहीं बल्कि पूंजीपति के लिए।
दूसरी लहर के दौरान, हम सभी ने एक ही मांग पेश की। लेकिन वित्त मंत्री और उनके डिप्टी ने वही ड्रामा किया। सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) नामक एक पैकेज की घोषणा की। विमुद्रीकरण ने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, मज़दूरों की नौकरियां, छोटे कारखाने और लोग खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कितना पैसा आया है, काला धन वगैरह के बारे में न तो सरकार ने और न ही आरबीआई ने कभी आंकड़े पेश किए हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला कहा जा सकता है और इतिहास में इसे कहा जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) समाधान नहीं है।
सरकार राजस्व चाहती है। इसका राजस्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। लेकिन पूंजीपतियों से करोड़ों-करोड़ों की वसूली कर राजस्व प्राप्त करने के बजाय, सरकार देश की संपत्ति बेचने की योजना बना रही है: बैंक, एलआईसी, कोयला, तेल, सब कुछ एनएमपी के माध्यम से बेचा जा रहा है। कोई भी समझदार, जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार ऐसा नहीं करेगी। ऐसे समय में जब लोग महामारी के कारण काम पर नहीं जा सकते हैं, उन्होंने अपनी नौकरी और आय खो दी है, सरकार ने हमारी संपत्ति बेचने का फैसला किया। केवल एक फासीवादी सरकार, एक ऐसी सरकार जो लोगों की पीड़ा को नहीं समझ सकती, ऐसा कर सकती है।
लोगों का पैसा जो लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए अब निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या निजीकरण हमारे देश की समस्याओं का समाधान का रामबाण होगा? वे देश के संविधान को नष्ट कर रहे हैं, मज़दूरों के जीवन को तबाह कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने घोषणा की कि सरकार 2 अंकों की जीडीपी के साथ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं पूछना चाहता हूं कि जीडीपी कौन बनाता है? यह किसान, मज़दूर, कर्मचारी, मेहनतकश लोग हैं, जो सेवा क्षेत्र में हैं जो जीडीपी बनाते हैं। यदि आप शासन करना चाहते हैं, तो आपको उनके दुखों के बारे में सोचना होगा और जीडीपी-निर्माताओं के कल्याण के लिए कदम उठाने होंगे। किसान विरोधी कानून बनाएंगे तो किसान जीडीपी कैसे बनाएंगे? अगर आप मजदूर विरोधी कानून बनाते हैं और उन्हें गुलाम बनाते हैं, तो क्या मजदूर आपके 5 ट्रिलियन सपने को पूरा करने के लिए जीडीपी बना पाएंगे?
यह ड्रामा उन लोगों के लिए है जो आपकी मदद करते हैं, आपके पास बैठे खास लोग, कॉरपोरेट्स, जिनके लिए देश की संपत्ति बेची जा रही है। इसलिए हम हड़ताल करने को मजबूर हैं और कोई रास्ता नहीं।
यह केवल मज़दूरों की मांग नहीं है, हमें देश को बचाना है और अपने नेताओं और वीरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। इसलिए हमने “देश बचाओ और लोगों को बचाओ!” का नारा बनाया है। मिशन इंडिया फासीवादी, जनविरोधी, मेहनतकश विरोधी सरकार को सबक सिखाना है। हम माहौल बना रहे हैं। हम 23-24 फरवरी की हड़ताल के माध्यम से इस संदेश को सभी संगठित और असंगठित मज़दूरों, आम लोगों तक ले जाना चाहते हैं। एआईएफएपी द्वारा आयोजित वेबिनार उसी का एक हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि इस वेबिनार में मौजूद नेता हमारी लड़ाई का नारा देंगे, “राष्ट्र बचाओ और लोगों को बचाओ!” और मिशन इंडिया उनके संगठनों और लोगों के लिए तक लेके जायेंगे ।
टीयूसीसी को आमंत्रित करने के लिए इस वेबिनार के आयोजकों को फिर से धन्यवाद। जय हिन्द!