कॉम मोहन शर्मा, अध्यक्ष और कॉमरेड कृष्णा भोयर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन का सभी यूनियन सदस्यों और पदाधिकारियों को संदेश
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन
28 नवंबर 2022
प्रिय साथियों, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के सभी सेंट्रल, जोन, सर्कल, डिवीजन और शाखा पदाधिकारी, भाइयों और बहनों,
केंद्र सरकार के विद्युत संशोधन अधिनियम-2022 का संसद में विभिन्न राज्य सरकारों, किसान संगठनों, बिजली उद्योग के ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय स्तर पर हितधारकों द्वारा विरोध किया गया है। हाल ही में 23 नवंबर 2022 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर संसद परिसर के पास लाखों मजदूरों के अभूतपूर्व आंदोलन ने बिजली उद्योग में निजीकरण को रोकने के आंदोलन को नई दिशा दी। इस आंदोलन में कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने फैसला किया कि जिस दिन संसद में संशोधित विद्युत अधिनियम पारित हो जाएगा, उस दिन देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी, इंजीनियर और अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
केंद्र सरकार ने नए कानून को पारित करने से पहले विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीकों से निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन राज्यों में इसका कड़ा विरोध हुआ वहां निजीकरण की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जिन राज्यों में कोई विरोध नहीं था वहां निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार भी पीछे नहीं है। 2003 के विद्युत अधिनियम के आधार पर, अडानी इलेक्ट्रिकल कंपनी ने ठाणे और वाशी सर्कल में महाराष्ट्र वितरण कंपनी के साथ समानांतर वितरण लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत किया है, यह क्षेत्र भांडुप सर्कल का सबसे लाभदायक और सबसे ज्यादा राजस्व पैदा करने वाला क्षेत्र है। इस आवेदन की सुनवाई के लिए एक सार्वजनिक अधिसूचना विद्युत नियामक आयोग द्वारा सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है।
समानांतर वितरण का प्रयोग महाराष्ट्र में किया जाने वाला पहला प्रयोग होगा। यदि प्रयोग पूरा हुआ तो वितरण क्षेत्र में काम करने वाली सभी निजी पूंजीपति कंपनियां, जैसे अडानी, अंबानी, जिंदल, टाटा, टोरेंट, और कोलकाता इलेक्ट्रिकल, राज्य में समानांतर वितरण के लिए लाइसेंस मांगेंगी और महाराष्ट्र वितरण कंपनी के लाभदायक क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेंगी।
वितरण कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति के नाम पर बिजली उद्योग के कर्मचारियों, इंजीनियरों और अधिकारियों पर बकाया वसूलने का काफी दबाव है। लाइन लॉस, बिजली चोरी और बकाया कम करने के बाद क्या महाराष्ट्र में वितरण कंपनी निजी पूंजीपतियों के हवाले कर दी जाएगी? यह सवाल आम जनता और बिजली कर्मचारी पूछ रहे हैं। क्या बिजली कर्मचारियों पर बकाया वसूलने का दबाव बिजली उपभोक्ताओं के बीच महाराष्ट्र वितरण कंपनी की छवि खराब करने का प्रयास है? ऐसी चर्चा भी हर जगह चल रही है।
केंद्र सरकार ने वितरण कंपनियों को करोड़ों रुपये देते हुए 31 मार्च 2023 तक हर बिजली उपभोक्ता के लिए प्रीपेड मीटर लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
महावितरण और दो अन्य कंपनियों का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के पैसे से बनाया गया है। अन्य सार्वजनिक उद्यमों की तरह, केंद्र सरकार इसे निजी पूंजीपतियों को सस्ते दामों पर बेचने की कोशिश कर रही है। 1994 में महाराष्ट्र में पहले प्रयोग के रूप में लाई गई निजी बिजली उत्पादन परियोजना एनरॉन और 2005 में बिजली बोर्ड के विभाजन के बारे में हम सभी जानते हैं।
महाराष्ट्र में हमारे अस्तित्व पर अतिक्रमण करने का प्रयोग चल रहा है। इसे रोकना समय की मांग है।
महाराष्ट्र राज्य में बिजली कंपनियों में काम करने वाली सभी यूनियनों की एक ऑनलाइन बैठक 27 और 28 नवंबर को हुई। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन संघर्ष समिति का सदस्य है। महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी, इंजीनियर, अधिकारी संघर्ष समिति निकट भविष्य में एक बड़े समयबद्ध आंदोलन की घोषणा करने जा रही है। संघर्ष समिति के आंदोलन की तैयारी में सभी पदाधिकारी जुट जाएं।
आपके विश्वासपात्र,
कॉमरेड मोहन शर्माजी, अध्यक्ष
कॉमरेड कृष्णा भोयर, महासचिव
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन