यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्याय के संघर्ष में पहलवानों पर राज्य दमन और पुलिस अत्याचार की निंदा करते हुए महिलाओं और मानवाधिकार संगठनों द्वारा 6 जून 2023 को जारी सामूहिक बयान
भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर नाबालिग सहित महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बावजूद गिरफ्त से बाहर रख कर जिस तरह से दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर कानून को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है, हम उसका अधोहस्ताक्षरी महिला और मानवाधिकार संगठन पुलिस की निंदा करते हैं। ।
यह सर्वविदित है कि शक्तिशाली और अच्छी तरह से जुड़े हुए, जिसमें विधायिका के सदस्य और धर्मगुरु शामिल हैं, गवाहों को डराने-धमकाने सहित विभिन्न युक्तियों के माध्यम से कानून में हेरफेर कर सकते हैं। यौन उत्पीड़न और मारपीट के मामलों में, शिकायतकर्ताओं को अक्सर अपने बयान बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। दबाव इतना अधिक होता है कि परिवार वाले घुटने टेक देते हैं और आरोपी बाल-बाल बच जाते हैं।
पहलवानों के मामले में नाबालिग के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि बृजभूषण सिंह शक्तिशाली हैं और उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उन्हें डर था कि डराना-धमकाना और दबाव बनाया जाएगा। नाबालिग, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 (ए), 354 (डी)/34 और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम (POCSO) के तहत कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी 0077/2023 में मुख्य गवाह है उन्होंने मई 2023 में एक मजिस्ट्रेट को शपथ के तहत एक बयान भी दिया था।
POCSO में यह मान लिया जाता है कि अपराध किया गया है, विशेष रूप से एक मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान के बाद। इसलिए गिरफ्तारी जरूरी है। चूंकि प्राथमिक गवाह नाबालिग हैं, इसलिए वे दबाव के प्रति संवेदनशील हैं। इन कारकों के बावजूद, अभियुक्त बृजभूषण सिंह ने पूर्ण दण्डमुक्ति का आनंद लिया और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। तत्काल गिरफ्तारी न करने का परिणाम यह हुआ है कि प्राथमिकी दर्ज होने के पांच सप्ताह बाद, यह आरोप लगाया गया कि 2 जून को नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने मूल बयान का खंडन करते हुए दूसरा बयान दिया।
हम बहुत स्पष्ट हैं कि यह कानून की अदालत पर है कि वह स्वतंत्र रूप से जांच की निगरानी करे और एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचे। हालांकि, हम यह बताना चाहते हैं कि इस देश में कोई गवाह सुरक्षा कार्यक्रम नहीं है और एक बार फिर आपराधिक न्याय प्रणाली ने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हमारी महिलाओं को विफल कर दिया है।
इस बीच, दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से जांच जारी रखनी चाहिए और बृजभूषण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और दूसरी प्राथमिकी 0078/2023, धारा 354, 354 (ए), 354 (डी) सहित मजबूत चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। /34, जहां छह महिला पहलवान शिकायतकर्ता हैं।
हम मांग करते हैं कि 28 मई 2023 को पहलवानों पर की गई क्रूर हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने अत्यधिक बल के साथ विरोध को तोड़ दिया, पहलवानों को हिरासत में लिया और उन्हें जंतर-मंतर से खदेड़ दिया। उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की प्राथमिकी संख्या 60/2023 में अपराधियों के रूप में नामित किया जाना जारी है। हम इसे तत्काल बंद करने की मांग करते हैं।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य, भारत के लिए कई पुरस्कार जीतने वाले पहलवानों की मदद करने के बजाय, उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर रहा है, जिसमें आगामी खेल आयोजनों के लिए चयन और भारतीय रेलवे में उनकी नौकरी से संबंधित खतरा भी शामिल है।
यह गहरी पीड़ा का क्षण है कि यौन हिंसा के खिलाफ कानून को मजबूत करने और शिकायतकर्ताओं को न्याय के लिए लड़ने में सक्षम बनाने के पिछले पांच दशकों के न्यायशास्त्र के बावजूद, पहलवान के मामले में हुए घटनाक्रम से हमें पता चलता है कि दंड से मुक्ति की संस्कृति कितनी गहराई से भाजपा द्वारा अंतर्निहित और प्रबलित है।
हम अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं और आरोपी बृजभूषण सिंह को भाजपा से मिले समर्थन की निंदा करते हैं, कि उन्हें यूपी के कैसरगंज और अन्य शहरों में आगामी भाजपा रैलियों को संबोधित करने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के सार्वजनिक महिमामंडन और वैधता को अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह पूरे देश में बलात्कार और यौन हिंसा से लड़ने वाली महिलाओं के लिए विनाशकारी और हतोत्साहित करने वाला होगा।
महिला आंदोलन और अन्य सामाजिक आंदोलन वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे, जिसकी शुरुआत बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से होनी चाहिए, इससे पहले कि और गवाहों को धमकाया जाए। हमारे पहलवानों के न्याय और सम्मान की लड़ाई उनकी अकेली लड़ाई नहीं है, बल्कि कानून के शासन को लागू करने की लड़ाई है।
हम हैं (वर्णानुक्रम में)
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसिओसेशन (एआईडीडब्ल्यूए), मरियम धावले
Al इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेंस एसिओसेशन (एआई पी डब्लू ए), मीना तिवारी
ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस), रितु कौशिक
एक्ट नाउ फ़ॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी (ANHAD), शबनम हाशमी
सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वीमेन (CSW), माया जॉन
इंडियन क्रिस्चियन वीमेंस मूवमेंट, दिल्ली (ICWM, दिल्ली), सुषमा रामास्वामी
लॉयर्स कलेक्टिव , सचिव
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन (NFIW), एनी राजा
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), कविता श्रीवास्तव
प्रगतिशील महिला संगठन, पूनम कौशिक
पुरोगामी महिला संगठन, सुचरिता बी.के
सहेली महिला संसाधन केंद्र, वाणी सुब्रमण्यम
यंग वीमेंस क्रिस्चियन एसिओसेशन , धीया एन मैथ्यू