कॉम. नरसिंह राव, अध्यक्ष इस्पात संघर्ष समिति
विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की प्रस्तावित बिक्री के विरोध में जंतर मंतर, नई दिल्ली में 2 और 3 अगस्त 2021 को दो दिनों के महा धरना में 1000 से अधिक इस्पात श्रमिकों ने भाग लिया।
2 और 3 अगस्त 2021 को जंतर मंतर, नई दिल्ली में दो दिनों के महा धरना में 1000 से अधिक इस्पात श्रमिकों ने भाग लिया। केंद्र की भाजपा सरकार ने पुलिस बल का इस्तेमाल कर विरोध को रोकने के लिए कई बाधाएं खड़ी कीं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के श्रमिकों ने आरआईएनएल को सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने के दृढ़ संकल्प के साथ, सभी बाधाओं को हरा दिया और अपनी मांग को सफलतापूर्वक पेश किया और सभी राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया। सरकार का दमनकार्य सर्वोच्च न्यायालय की भावना के विरुद्ध है जिसने यह टिप्पणी की कि लोकतंत्र में सभी को सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का अधिकार है। संघर्ष समिति ने उन सभी राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनके हितों का समर्थन किया और दिल्ली में दो दिनों के महा धरना में भाग लिया।
यद्यपि दिल्ली पुलिस से महा धरना आयोजित करने की अनुमति प्राप्त हुई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने पुलिस बल का इस्तेमाल किया और रेलवे स्टेशनों पर श्रमिकों को एक साथ घंटों तक रोक दिया, सभी होटल प्रबंधनों को किसी भी कमरे को आवंटित नहीं करने की चेतावनी दी और विशाखापत्तनम से दिल्ली पहुंचे इस्पात श्रमिकों के लिए पहले से ही बुक सभी कमरों को रद्द करने के लिए मजबूर किया । पुलिस ने कार्यकर्ताओं को धमकी दी कि यदि वे धरने में भाग लेते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा, कार्यकर्ताओं के पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्र किए और उन्हें लगातार फोन किया और कार्यकर्ताओं को भाग नहीं लेने की धमकी दी। पुलिस ने होटलों और जंतर-मंतर पर निगरानी तेज कर दी है।
जब विभिन्न मार्गों से 1000 से अधिक मजदूर जंतर-मंतर पहुंचे, उन्होंने पुलिस से कहा कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा, भले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाये | राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं के हस्तक्षेप के बाद, पुलिस ने एक कदम पीछे हटकर धरने की अनुमति दी। श्रमिकों की प्रतिबद्धता मजबूत थी और 2 अगस्त को भारी बारिश में भी कई ट्रेड यूनियन नेताओं और संसद सदस्यों ने महा धरना में भाग लिया और संघर्षरत इस्पात श्रमिकों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की।
विशाखापट्टनम स्टील प्लांट (आरआईएनएल) की बिक्री के खिलाफ संघर्ष के लिए विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक दलों के कई राष्ट्रीय नेताओं ने दौरा किया और अपनी एकजुटता का विस्तार किया। उन्होंने दोहराया कि सरकार केवल सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षक है और उसे सार्वजनिक संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बीजेपी सरकार अब भी आगे बढ़ना चाहती है तो जनता खुद ही संरक्षक को बदल देगी ।
सीटू के महासचिव कॉम. तपन सेन ने अपने संबोधन में विशाखापट्टनम स्टील के कर्मचारियों को मोदी सरकार द्वारा बनाई गई सभी बाधाओं को पार करते हुए जंतर-मंतर तक पहुंचने की प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी। उन्होंने केंद्र की सरकार को आरआईएनएल की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया को वापस लेने के लिए आगाह किया, अन्यथा निकट भविष्य में देशव्यापी विरोध शुरू किया जाएगा। अगर सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं देती है तो मजदूर किसी को भी फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य तक पहुंचने तक निरंतर संघर्ष पथ पर चलने के लिए कहा और उन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सभी जनता को शिक्षित करके इस संघर्ष को जन आंदोलन बनाने का निर्देश दिया।
एआईटीयूसी की महासचिव कॉम. अमरजीत कौर ने सभा को संबोधित करते हुए आक्रामक रूप से भाजपा सरकार को आगाह किया कि आरआईएनएल अन्य उद्योगों की तरह स्थापित नहीं किया गया है; यह संयुक्त आंध्र प्रदेश के लोगों का गौरव है और ‘विशाखा उक्कू आंध्रुला हक्कू’ के संघर्ष में 32 लोगों की कुर्बानी देने के बाद ही स्थापित हुआ है। अगर भाजपा सरकार विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की रणनीतिक बिक्री के फैसले को वापस लेने में विफल रही, तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की 100% बिक्री को रोकने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। कॉम. करीम, राज्यसभा के सीपीएम नेता ने केरल के अनुभव के बारे में बताया जहाँ किसी भी केंद्र सरकार के उपक्रम की निजी लोगों को बिक्री की अनुमति नहीं देने और राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के उपक्रमों के शेयरों को हाथ में लेने की अनुमति देने, जिसमें हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड भी शामिल है। उन्होंने यह भी अपील की विशाखापट्टनम स्टील वर्कर्स के श्रमिक केंद्र सरकार के खिलाफ ‘करो या मरो’ का संघर्ष करेंगे।
दिल्ली में दो दिनों के संघर्ष में, विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक और जन संगठनों के कई नेताओं ने महा धरना का दौरा किया। कॉम. सीताराम येचुरी, महासचिव सीपीआईएम, कॉम. बी वी राघवलु, सीपीआईएम पोलिट ब्यूरो सदस्य, श्री विजयसाई रेड्डी, वाईएसआरसीपी संसदीय दल के नेता, विशाखापट्टनम के सांसद वाईएसआरसीपी के श्री एमवीवी सत्यनारायण, श्रीमती. सत्यवती अनकपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और वाईएसआरसीपी के कई अन्य सांसद, श्री के राममोहन नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के सांसद, कॉम. ई करीम 7 वामपंथी सांसदों के साथ, कॉम. नारायण, भाकपा के राष्ट्रीय नेता, सीपीआईएम के कॉम. पी मधु और आंध्र प्रदेश से सीपीआई के कॉम. रामकृष्ण, कांग्रेस से श्री हनुमंत राव और सुरेश और एएपी और आरएलडी के सहित विभिन्न संगठनों के प्रख्यात नेताओं ने भाग लिया। एआईडीडब्लूए से कॉम. पुण्यवती, एआईएडब्ल्यूयू से कॉम. बी वेंकट, एआईकेएस से कॉम.विज्जुकृष्णन, एसएफआई के कॉम.ईशी घोष ने भाग लिया और अपनी एकजुटता व्यक्त की।
विशाखा इस्पात संघर्ष समिति उपरोक्त सभी नेताओं को उनके बिना शर्त समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है। संघर्ष समिति भी सीआईटूयू तेलंगाना राज्य समिति को उनके समर्थन के लिए और रेलवे स्टेशनों में इस्पात श्रमिकों को बधाई देने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है। विशाखापट्टनम स्टील आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ 1 से 3 अगस्त तक पूरे आंध्र प्रदेश और विशेष रूप से विशाखापट्टनम में विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
संघर्ष समिति ने संघर्ष को तेज करने का निर्णय लिया है और 29 अगस्त 2021 को औद्योगिक क्षेत्र को कवर करते हुए 10 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला को बनाने करने का निर्णय लिया है क्योंकि इस्पात श्रमिकों द्वारा रिले भूख उपवास 30 अगस्त 2021 को 200 दिन पूरे करता है।