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- »सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य घंटों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का कड़ाई से पालन हो और श्रमिकों को कानूनी रूप से अनिवार्य 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक काम करने के लिए बाध्य न किया जाए
- »SEA ने पूरे महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तुरंत रोकने की मांग की
- »नागपुर में प्रीपेड बिजली मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समिति का गठन
- »बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण की दिशा में कदम उठाने के लिए ऊर्जा टास्क फोर्स द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ यूपी के बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
- »एटक एक कॉर्पोरेट लीडर द्वारा सप्ताह में 90 घंटे काम करने के सुझाव का विरोध करता है