Jul
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…….तो फिर बिजली के दर निर्धारित करने का अधिकार केन्द्र सरकार को चला जाएगा
कॉ. मोहन शर्मा : राज्य के अधिकार संकट में – लोकमत न्यूज़ नेटवर्क मुंबई : देश के 13 राज्य सरकारों, अनेक केंद्रशासित Read more
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ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के विरोध की घोषणा की क्योंकि यह बिजली वितरण के निजीकरण की दिशा Read more
बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने बिजली मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि बिजली विधेयक 2021 Read more
सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने 2 जुलाई 2021 को एक बयान जारी कर कठोर आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 (EDSO) की निंदा Read more