जन विरोधी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को पारित करने की एक तरफा कोशिश हुई तो तमाम बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 और निजीकरण के विरोध में देशभर के लाखों बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 23 नवंबर को राजधानी दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करेंगे।

श्री शैलेन्द्र दुबे, चेयरमैन, ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशन का वक्तव्य ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की आज (18 सितंबर, 2022) श्रीनगर में हुई फेडरल Read more

शहर के परिवहन के निजीकरण का एक और तरीका

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों से बड़े शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए प्रदूषण कम करनेवाली डीजल ईंधन Read more

बिजली का नया कानून संसद में पास करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ पकर्नाटक बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं का सम्मेलन बैंगलोर में संन्न

बिजली के नये कानून का ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस विरोध करेगा: कॉम. अमरजीत कौर, महासचिव, एटक कॉम. कृष्णा भोयर, राष्ट्रीय सचिव, ऑल इंडिया फेडरेशन Read more

देश भर के लाखों बिजली कर्मचारियों और अभियंता दोस्तों सावधान! विद्युत (संशोधन) विधेयक – 2022 को मानसून सत्र में पारित करने के विषय में कॉम. मोहन शर्मा, महासचिव, AIFEE का संदेश

कॉम. कृष्णा भोयर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन एवं संयुक्त महासचिव AIFEE से प्राप्त ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाईज देश भर के लाखों Read more

केंद्र सरकार फिर से किसानों से परामर्श करने के अपने वादे से मुकर रही है और बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों से बात किए बिना बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 को पारित करने की योजना बना रही है

कामगार एकता कमिटी संवाददाता (KEC) की रिपोर्ट केंद्र सरकार जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में मजदूर विरोधी और जन विरोधी बिजली (संशोधन) विधेयक Read more

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के बिजलीघरों के कोयला आवंटन में भारी कटौती कर कोयला आयात करने के लिए राज्यों पर डाला जा रहा है बेजा दबाव

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र दुबे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति ALL INDIA POWER ENGINEERS FEDERATION (AIPEF) प्रेस नोट 03 जून, Read more

केंद्र सरकार ने बीपीसीएल का निजीकरण रोक किया

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा प्रेस वक्तव्य भारत सरकार वित्त मत्रांलय निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग 26 मई 2022 निवेश और Read more

BEML का अनिश्चितकालीन आंदोलन के 500 दिन पूरे हुए: 98.6% जनता ने BEML की बिक्री वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग के समर्थन में मतदान किया

श्री गिरीश एस., महासचिव, बीईएमएल कर्मचारी एसिओसेशन से प्राप्त रिपोर्ट (मलयालम में रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद) श्री पी.के. शशि (पूर्व विधायक) ने रक्षा मंत्रालय के Read more

केंद्र सरकार का एक नया फरमान

श्री शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) द्वारा PSU अब राज्य के स्वामित्व वाले कंपनियों में बोली नहीं लगा सकते चार रणनीतिक Read more

केंद्र सरकार को कोयला विकास के निजीकरण की अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। कोयला संकट का फायदा निजी कंपनियां उठा रही हैं। – ई ए एस सर्मा

श्री ई ए एस सर्मा, पूर्व सचिव, भारत सरकार, के द्वारा केंद्रीय कोयला सचिव को पत्र प्रति श्री ए के जैन केंद्रीय कोयला सचिव प्रिय Read more