33 केवी सिस्टम को ट्रांसमिशन के तहत लाना और पावरग्रिड के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी बनाना राज्य के विषय में केंद्र सरकार का अतिक्रमण है, जिसका उद्देश्य निजी आपूर्तिकर्ताओं की सुविधा के लिए सरकारी डिस्कॉम को खत्म करना है – एआईपीईएफ

विद्युत मंत्रालय का पत्र दिनांक 01 सितंबर 2021 (पत्र संलग्न) राज्य सरकारों को राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) के तहत 33 केवी सिस्टम लाने के लिए Read more

महाराष्ट्र में पहला सफल निजीकरण विरोधी संघर्ष: एनरॉन के खिलाफ संघर्ष

द्वारा कॉम. कृष्णा भोयर, महासचिव, महाराष्ट्र राज्य विद्युत श्रमिक संघ, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय विद्युत कर्मचारी संघ (एआईएफईई) और राष्ट्रीय परिषद सदस्य, अखिल भारतीय ट्रेड Read more

निजीकरण के हमले का सामना करने के लिए हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा: AIFEE का आह्वान

अखिल भारतीय विद्युत कर्मचारी संघ (एआईएफईई) की केंद्रीय समिति, विद्युत (संशोधन) विधेयक 2021 के माध्यम से, बिजली क्षेत्र के निजीकरण के केंद्र सरकार के हमले Read more

बिजली संशोधन विधेयक 2021 के विरोध के लिए सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम द्वारा आयोजित सर्व हिंद सम्मलेन में प्रस्तुति

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम (AIFAP) ने 15 अगस्त 2021को मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी बिजली संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कियाl Read more

सार्वजनिक संपत्ति की सबसे बड़ी बिक्री

केईसी संवाददाता की रिपोर्ट 2015-16 से, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 35 कंपनियों या केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयंत्रों Read more

ईआर. शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष और ईआर. पी रत्नाकर राव, महासचिव ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) का संदेश,

सभी को हार्दिक बधाई। हम बिजली संशोधन विधेयक 2021 और निजीकरण के खिलाफ एनसीसीओईईई के कार्यक्रमों में उनके समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिए सभी Read more

बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के खिलाफ महावितरण वाशी मंडल और वाशी ट्रांसमिशन जोन के सामने विरोध प्रदर्शन कॉम शशि म्हात्रे, सचिव, वाशी मंडल महाराष्ट्र राज्य विद्युत श्रमिक संघ द्वारा प्रस्तुत

10 अगस्त 2021 को, महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, इंजीनियर और अधिकारी राज्य स्तरीय संघर्ष समिति और महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन (महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा Read more

केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों ने बिजली संशोधन विधेयक का विरोध किया

केईसी के संवाददाता की रिपोर्ट   केरल राज्य विधानसभा ने 5 अगस्त 2021 को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से विद्युत संशोधन Read more