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प्रमुख बंदरगाहों का निजीकरण राष्ट्रीय हित में नहीं है
श्री वी.वी.सत्यनारायण, संयुक्त सचिव, विशाखापट्टनम बंदरगाह कर्मचारी संघ (एचएमएस) का एआईएफएपी को पत्र अब तक सरकार का कदम अधिक से अधिक सरकारी बंदरगाहों का निजीकरण Read more
श्री वी.वी.सत्यनारायण, संयुक्त सचिव, विशाखापट्टनम बंदरगाह कर्मचारी संघ (एचएमएस) का एआईएफएपी को पत्र अब तक सरकार का कदम अधिक से अधिक सरकारी बंदरगाहों का निजीकरण Read more
केईसी संवाददाता की रिपोर्ट सरकार ने जेएनपीटी द्वारा संचालित एकमात्र कंटेनर टर्मिनल का निजीकरण करने की योजना बनाई है। अन्य चार कंटेनर टर्मिनल पहले से Read more
केईसी संवाददाता की रिपोर्ट 2015-16 से, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 35 कंपनियों या केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयंत्रों Read more
सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फोरम (ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, यानि AIFAP) की स्थापना बैठक 4 जुलाई को हुई। बैठक में रेलवे, बिजली, बैंकों, Read more