किसानों और अन्य लोगों को सब्सिडी वाली बिजली उपलब्ध कराना “मुफ्तखोरी” नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, कामगार एकता कमिटी (KEC) द्वारा बिजली मंत्रालय ने बताया है कि 2020-21 के दौरान, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने Read more

ऊर्जा मंत्रालय बिजली उत्पादन के लिए कोयले के आयात पर जोर न दे और आयातित कोयले के उपयोग के कारण उत्पादन की अतिरिक्त लागत को वहन करे – AIPEF का प्रधान मंत्री से अनुरोध

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र दुबे का बिना कोयले की कमी के भी बावजूद महंगे कोयले के आयात के बारे Read more

9000 और 12,000 हौर्स पॉवर के इलेक्ट्रिक इंजन अन्य रेल कारखानों में बनाने के निर्णय के विरोध में चितरंजन रेल कारखाना कर्मचारियों ने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया

कॉम. राजीव गुप्ता, महासचिव, चि.रे.का. लेबर यूनियन (सी.आई.टी.यू.) से प्राप्त रिपोर्ट और पत्र के आधार पर कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट हाल ही Read more

कोयला कंपनियों के और भी निजीकरण की योजना

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट पिछले 12 वर्षों के दौरान सरकार पहले ही कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 66% कर Read more

निजीकरण के खिलाफ संयुक्त कार्य योजना विकसित करने के लिए बैंकिंग, बिजली और रेलवे क्षेत्रों तथा जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुणे में एक बैठक की।

निजीकरण की मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी नीति के खिलाफ एक संयुक्त कार्य योजना विकसित करने के लिए, बि बैंकिंग,जली और रेलवे क्षेत्रों के विभिन्न संगठनों के Read more

पेट्रोल-डीजल की कमी से बचने के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र के निजीकरण का विरोध करें

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, कामगार एकता कमिटी (केईसी) द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्र के बड़े पैमाने पर निजीकरण से क्या तबाही मचेगी, इसकी एक झलक अभी देश Read more

उत्पादन की बढ़ती लागत तथा मज़दूरों की घटती संख्या के कारण तेलंगाना राज्य के मंचिरयाला जिले में भूमिगत खदानें बंद हो रही हैं

श्री वेणु माधव, उपाध्यक्ष, सिंगरेनी रिटायर्ड एम्प्लाइज एसोसिएशन हैदराबाद के द्वारा सिंगरेनी कंपनी की जिले भर में कोयले का उत्पादन करने वाली 14 भूमिगत खदानें Read more