बिजली उत्पादन के लिए कोयले में कमी के कारण केंद्र को कोयला आयात की अतिरिक्त लागत वहन करनी चाहिए: एआईपीईएफ

कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी थर्मल उत्पादन स्टेशनों को मार्च, 2024 तक अपनी कुल आवश्यकताओं के वजन के Read more

जर्मन सरकार ने ऊर्जा प्रदाता यूनिपर के अधिग्रहण की घोषणा की क्योंकि वह “असफल होने के लिए बहुत बड़ा है” घाटे का राष्ट्रीयकरण करने और लाभ का निजीकरण करने का एक और उदाहरण

कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट   “मुनाफे का निजीकरण करें और नुकसान का राष्ट्रीयकरण करें!” यह सभी पूंजीवादी देशों की सरकारों का मंत्र Read more

ऊर्जा मंत्रालय बिजली उत्पादन के लिए कोयले के आयात पर जोर न दे और आयातित कोयले के उपयोग के कारण उत्पादन की अतिरिक्त लागत को वहन करे – AIPEF का प्रधान मंत्री से अनुरोध

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र दुबे का बिना कोयले की कमी के भी बावजूद महंगे कोयले के आयात के बारे Read more

जब बिजली की कमी नहीं है तो बिजली उत्पादन के लिए कोयले का आयात क्यों किया जा रहा है? उपभोक्ता किसके लाभ के लिए आयातित कोयले के लिए अतिरिक्त शुल्क अदा कर रहे हैं?

कामगार एकता कमेटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट   25 जुलाई 2022 को राज्य सभा में दिए गए उत्तर में कोयला और खान मंत्री ने कहा: Read more

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण को आगे बढ़ायेगा – केंद्रीय बिजली सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण होगा

द्वारा अशोक कुमार, कामगार एकता समिति (केईसी)   राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) बिजली क्षेत्र के निजीकरण को और बढ़ावा देने जा रही है। बिजली (संशोधन) Read more

बिजली संशोधन विधेयक 2021 के विरोध के लिए सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम द्वारा आयोजित सर्व हिंद सम्मलेन में प्रस्तुति

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम (AIFAP) ने 15 अगस्त 2021को मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी बिजली संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कियाl Read more