केंद्र सरकार के कार्यालयों और संस्थानों में लाखों कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पदों को भरें

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा वित्त मंत्री को पत्र

(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ

Govt. Employees National Confederation

(बी.एम.एस. से सम्बद्ध)
केंद्रीय कार्यालय: राम नरेश भवन, तिलक गली, पहाड़ गंज, नई दिल्ली – 110055
सं. जीईएनसी/एफएम/बजट_2024-25/193(8/2/एल)
उप कार्यालय: 2-ए. नवीन मार्केट कानपूर-708 001

दिनांक: 23/06/2024

सेवा में,
श्रीमती निर्मला सीतारमण जी,
माननीय वित्त मंत्री,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

आदरणीय महोदया,

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जिन्हें केंद्रीय आम बजट (2024-25) में शामिल किया जाना चाहिए

महोदया, वर्ष 2024-25 का आम बजट आपके द्वारा शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाने वाला है।

इस आम बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर विचार करने के लिए “भारतीय मजदूर संघ” से संबद्ध यह परिसंघ आपसे अनुरोध करता है कि कृपया इन मुद्दों पर विचार करें।

1) केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन स्कीम (सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021) के तहत पेंशन देने की घोषणा की जाए

महोदया, केंद्रीय कर्मचारी 2004 से एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। समय-समय पर विभिन्न माध्यमों और अपने आंदोलनों के माध्यम से हम आपसे एनपीएस को रद्द करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का अनुरोध करते रहे हैं। हम शुरू से ही कर्मचारियों को अंतिम वेतन के 50% के साथ महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान सरकार ने भी एनपीएस में महत्वपूर्ण सुधार करके कर्मचारियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन इस पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं होने के कारण कर्मचारियों का असंतोष दूर नहीं हो पाया है।

आपसे अनुरोध है कि आम बजट में न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करके कर्मचारियों के असंतोष को दूर करने की कृपा करें।

2) आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के संबंध में

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते संशोधित किए गए थे। प्रत्येक 10 वर्ष में कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते संशोधित करने का प्रावधान है। अतः कर्मचारियों को उम्मीद है कि वर्ष 2026 में वेतन एवं भत्ते पुनः संशोधित किए जाएंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि आम बजट में कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते संशोधित करने के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा की जाए।

3) केन्द्र सरकार के कार्यालयों एवं संस्थाओं में लाखों कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था की जाए

महोदया, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी है, जिससे विभागों की कार्यकुशलता प्रभावित हो रही है। इससे आम आदमी भी प्रभावित हो रहा है।

आउटसोर्सिंग या ठेका कर्मचारियों से काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है तथा इसका नकारात्मक प्रभाव आम जनता, विशेषकर युवाओं पर भी पड़ रहा है। इसलिए स्थायी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरना बहुत जरूरी है। जिसके लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था की जाए।

4) आयकर में कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के संबंध में

महोदया, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कर-मुक्त आय की सीमा बढ़ाई जाए। मानक कटौती में वृद्धि करके राहत प्रदान की जाए, 80सी के तहत अधिक छूट प्रदान की जाए, जिससे बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।

5) पेंशन में कम्यूटेशन की बहाली के संबंध में

महोदया, अधिकांश कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प अपनाते हैं जिसकी वसूली 15 वर्ष में उनकी पेंशन से ब्याज सहित की जाती है। वर्तमान ब्याज दरों के अनुसार 12 वर्ष से कम समय में पेंशन की कटौती ब्याज सहित की जा सकती है। अतः अनुरोध है कि पेंशन कम्युटेशन की बहाली 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष में की जाए।

6) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 में संशोधन के संबंध में-

महोदया, इस समूह बीमा योजना के अंतर्गत चतुर्थ वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार कर्मचारियों को क्रमशः 30, 60 तथा 120 रुपए प्रतिमाह अंशदान करना होता है। इसके अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को इस बीमा योजना के अंतर्गत क्रमशः 30,000, 60,000 तथा 120,000 रुपए दिए जाते हैं। अर्थात ग्रुप सी को 30,000 रुपए, ग्रुप बी को 60,000 रुपए तथा ग्रुप ए को 120,000 रुपए दिए जा रहे हैं।

सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख रुपए की संस्तुति की थी, लेकिन इस बीमा योजना में कोई वृद्धि नहीं की गई। इस वृद्धि से सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंशदान से ही भुगतान किया जाता है।

इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इस समूह बीमा योजना को बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदया, “सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ” ने इस पत्र के माध्यम से कर्मचारियों की भावनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

मुझे उम्मीद है कि आप आम बजट (2024-25) में इन समस्याओं के समाधान की घोषणा करेंगे।

धन्यवाद।

भवदीय,

(साधु सिंह)
महासचिव
(मोबाइल 9415726924)

प्रतिलिपि:
1. कैबिनेट सचिव (भारत सरकार), नई दिल्ली
2. वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय (भारत सरकार), नई दिल्ली
3. महासचिव, भारतीय मजदूर संघ, नई दिल्ली
4. महासचिव, जीईएनसी से संबद्ध सभी संघ

(कृपया जानकारी एवं अनुकूल कार्रवाई हेतु)