भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री ई ए एस सरमा द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
प्रति,
श्रीमती निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री
प्रिय श्रीमती. सीतारमण,
दो साल से अधिक समय पहले, मैंने एनडीए सरकार को आगाह किया था कि उसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) जैसे मूल्यवान सीपीएसई को नहीं बेचना चाहिए और यहां तक कि आपके मंत्रालय को भी आगाह किया था कि जिस कीमत पर सीईएल को गैर-को बेचने का प्रस्ताव किया गया था। संदिग्ध पृष्ठभूमि की निजी फर्म का विवरण सीपीएसई को कम कीमत पर बेचने का संकेत देगा, यह सुझाव देगा कि यह एक घोटाला होने जा रहा है। मेरे 30 नवंबर 2021 के पत्र का संदर्भ है
(https://countercurrents.org/2021/11/the-sale-of-cel-is-not-justifiable/)
यह विडम्बना थी कि दीपम ने बिना सोचे-समझे कैबिनेट को गुमराह किया और सीईएल को बेचने के प्रस्ताव को जल्दबाजी में मंजूरी दे दी, जिस स्तर पर, आपके मंत्रालय को यह एहसास हुआ कि हममें से कुछ ने जो कहा था वह सच था, प्रस्ताव को रद्द कर दिया, जिससे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सरकार और विनिवेश की पूरी प्रक्रिया पर संदेह की छाया डाल रही है। एक अन्य सीपीएसई पवन हंस के विनिवेश का दीपम का प्रस्ताव भी एक शर्मनाक गलती के साथ समाप्त हुआ, जो 2021 के केंद्रीय बजट में आपके द्वारा प्रस्तावित जल्दबाजी में विनिवेश नीति के औचित्य के बारे में हममें से कई लोगों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं की पुष्टि करता है।
मुझे यकीन है कि जिस तरह से सीईएल और पवन हंस का निजीकरण होने वाला था, उसकी सीबीआई जांच से कई बदसूरत तथ्य जनता और संसद के सामने आएंगे।
सीईएल के निजीकरण के दीपम के जल्दबाजी वाले कदम के बारे में हास्यास्पद बात यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में एक आधिकारिक प्रेस के माध्यम से जनता के सामने इसकी घोषणा की।
release (https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2028866) as follows:
“पिछले कुछ वर्षों में सीईएल की वित्तीय स्थिरता, लाभप्रदता और परिचालन उत्कृष्टता ने नई ऊंचाइयों को छुआ है,…सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निर्मित स्मार्ट बोर्ड देश भर के स्कूलों में स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा देंगे…रक्षा, रेलवे, सुरक्षा के क्षेत्र में सीईएल का योगदान, निगरानी और सौर ऊर्जा स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे”
मुझे खुशी है कि आखिरकार एनडीए सरकार को उसकी अंधाधुंध विनिवेश नीति की निरर्थकता के बारे में ज्ञान हो गया है। इसमें प्रतिभाशाली मानव संसाधनों सहित मूल्यवान सार्वजनिक संपत्तियों के स्वामित्व का बिना किसी वित्तीय लाभ के, कम कीमत पर गैर-सक्षम निजी पार्टियों को बिना सोचे-समझे हस्तांतरण शामिल है। सीपीएसई का विनिवेश न केवल उनके कर्मचारियों के भविष्य में अनिश्चितता लाता है, बल्कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के लिए रोजगार में आरक्षण के रास्ते भी स्थायी रूप से बंद कर देता है, जिससे वे अशक्त हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में, सीपीएसई भूमि की बिक्री अवैध है। मुझे डर है कि अधिकांश सीपीएसई विनिवेश गतिविधियां सीधे तौर पर घोटाले हैं, जिनसे सरकारी खजाने को भारी नुकसान होता है और राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचता है।
विनिवेश की तत्काल पाइपलाइन में आरआईएनएल (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट), शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) और बीईएमएल जैसे कई अत्यधिक मूल्यवान सीपीएसई हैं। मुझे आशंका है कि, यदि आप उन सीपीएसई को बेचने में जल्दबाजी करते हैं, तो आप अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाएंगे और राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे आशंका है कि उनमें से प्रत्येक की बिक्री किसी घोटाले से कम नहीं होगी।
इसलिए क्या मैं मांग कर सकता हूं कि एनडीए सरकार अपनी विनिवेश नीति की समीक्षा करे। प्रयास सीपीएसई को सशक्त बनाने का होना चाहिए, न कि उन्हें बेचने का।
सम्मान,
सादर,
ई ए एस सरमा
भारत सरकार के पूर्व सचिव
विशाखापत्तनम