उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ की प्रेस विज्ञप्ति
उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ
प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 25.05.2025
पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन से असहयोग करेंगे बिजली अभियन्ता एवं आम उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति का रखेंगे विशेष ध्यान
निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष का संकल्प
प्रबन्धन द्वारा दिये गये तीनों विकल्पों को अभियन्ता संघ ने खारिज किया
उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी की आज लखनऊ में हुई आपात बैठक में पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन के दमनकारी रवैये के विरोध में यह निर्णय लिया गया कि 26 मई से कार्यालय समय के उपरान्त विद्युत अभियन्ता प्रबन्धन के साथ पूर्ण असहयोग करेंगे किन्तु उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। असहयोग के दौरान विद्युत अभियन्ता प्रबन्धन की किसी भी मीटिंग या वीसी को अटेण्ड नहीं करेंगे।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वाराणसी व आगरा विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष जारी रहेगा। घाटे के भ्रामक आकड़े प्रस्तुत कर और भय व दमन का वातावरण बनाकर पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन के प्रचार को गुमराह करने वाला बताते हुए अभियन्ता संघ ने कहा कि निजीकरण के किसी स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा।
सेवा शर्तों के बारे में पॉवर कारपोरेशन द्वारा दिये गये विकल्प को भ्रामक बताते हुए अभियन्ता संघ ने कहा कि तीनों विकल्प अभियन्ताओं की सेवा–शर्तें पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। अतः अभियन्ता संघ ने प्रबन्धन द्वारा दिये गये तीनों विकल्पों को खारिज करते हुए कहा कि निजीकरण किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के साथ निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष करने का संकल्प व्यक्त किया और इस हेतु प्रदेश के समस्त अभियन्ताओं से तैयार रहने का आह्वान किया है।
अभियन्ता संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने उत्पादन निगम के जीएम (एचआर) श्री ए के सेठ पर दमनकारी उत्पीड़नात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि श्री सेठ अपने निजी स्वार्थों के लिए अभियन्ताओं पर बेजा दबाव डालते हैं और उनके स्वार्थ में सम्मिलित न होने वाले अभियन्ताओं को स्थानान्तरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही की धमकी देते हैं। अभियन्ता संघ ने उत्पादन निगम के चेयरमैन को पत्र भेज कर मांग की है कि श्री ए के सेठ के इन कृत्यों की जांच करायी जाये और निष्पक्ष जांच होने के लिए उन्हें जीएम (एच आर) पद से कहीं अन्यत्र लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाये।
संघ के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान एवं महासचिव जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा कि निजीकरण के विरोध में चल रहे आन्दोलन के दौरान पॉवर कारपोरेशन के चेयरमैन और प्रबन्धन से पूरी तरह असहयोग किया जायेगा किन्तु आम उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विशेषतया अस्पताल, रेलवे, पेयजल आपूर्ति आदि आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं होने दिया जायेगा।
केन्द्रीय कार्यकारिणी की आज हुई बैठक में प्रदेश के समस्त जनपदों एवं परियोजना से पदाधिकारी उपस्थित हुए।
जितेन्द्र सिंह गुर्जर
महासचिव