ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) का रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ को पत्र
रेलवे में लाखों रिक्तियों के बावजूद, रेलवे बोर्ड ने 29,243 पदों को सरेंडर करने का नया लक्ष्य रखा है। AIRF के पत्र में कहा गया है कि भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है, जिसका असल मतलब है कि और अधिक पद सृजित किए जाने चाहिए। इसके बजाय, रेलवे बोर्ड कर्मचारियों की क्षमता को और कम कर रहा है। उदाहरण के लिए, दक्षिण मध्य रेलवे में, 1,866 पदों को सरेंडर करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में 13,564 रिक्तियाँ हैं! इससे कर्मचारियों पर अत्यधिक काम का बोझ पड़ेगा और वे मानसिक रूप से परेशान होंगे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मज़दूरों और यात्रियों, दोनों के लिए अत्यधिक असुरक्षित स्थितियाँ पैदा होंगी। सभी क्षेत्रों के मज़दूरों और यात्रियों को एकजुट होकर इस बड़े हमले का विरोध करना चाहिए!
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन
स्था.-1924
4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली-110055 (भारत)
सं.:AIRF/ 159
तारीख: 24.10.2025
सं. AIRF/340
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
रेलवे बोर्ड,
रेल भवन,
नई दिल्ली।
विषय: वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न रेलवे में पदों का समर्पण -तत्संबंधी।
Ref: 1. AIRF का पत्र क्रमांक AIRF/340 दिनांक 17.09.2024, 23.12.2024, 22.09.2025 & 25.09.2025
2. रेलवे बोर्ड का पत्र क्रमांक E (MMP) 2024/AIRF/17 dated 26.08.2025
3. रेलवे बोर्ड पत्र क्रमांक E (MPP)/2025/1/9 dated. 16-05-2025.
प्रिय महोदय,
यह फेडरेशन एक बार फिर आपका ध्यान हमारे पूर्व अभ्यावेदनों में व्यक्त की गई गंभीर चिंताओं की ओर आकर्षित करना चाहता है, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, तथा जो माननीय रेल मंत्री तथा आपके सम्मानित कार्यालय दोनों को संबोधित किए गए थे।
उन संचारों में, AIRF ने भारतीय रेलवे में कार्यान्वित किए जा रहे बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण और विस्तार गतिविधियों के बीच बढ़ती असमानता और इन विस्तारित परिसंपत्तियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने, रखरखाव और प्रबंधन करने के लिए आवश्यक जनशक्ति की गंभीर कमी को स्पष्ट रूप से उजागर किया था।
भारतीय रेलवे ने अभूतपूर्व विकास के युग की शुरुआत की है – जिसमें लाइनों का दोहरीकरण और तिहराकरण, व्यापक विद्युतीकरण, नई मेल/एक्सप्रेस और हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरुआत, स्टेशनों का आधुनिकीकरण और उन्नत बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। इन पहलों ने निस्संदेह प्रणाली की परिचालन क्षमता में वृद्धि की है; हालाँकि, इसने पहले से ही अत्यधिक व्यस्त कार्यबल पर और भी अधिक ज़िम्मेदारियाँ डाल दी हैं।
इसलिए, यह बेहद चिंताजनक है कि इन व्यापक अवसंरचनात्मक और परिचालन विस्तारों के अनुपात में अतिरिक्त पद सृजित करने के बजाय, रेलवे बोर्ड पदों को वापस करने के निर्देश जारी कर रहा है। 16.05.2025 (संदर्भ 3) का नवीनतम पत्र, जिसमें वर्ष 2025-26 के लिए पदों को वापस करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, गंभीर चिंता का विषय है, जबकि 2024-25 के लिए इसी तरह के उपायों पर हमारी पहले की आपत्तियाँ भी थीं।
ऐसा कदम भारतीय रेलवे द्वारा अपनाई जा रही आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि की भावना के विपरीत प्रतीत होता है। एक ओर, राष्ट्र तेज़ गति की ट्रेनों, बेहतर यात्री सुविधाओं और अत्याधुनिक सुविधाओं के मामले में निरंतर प्रगति का गौरवान्वित अनुभव कर रहा है; वहीं दूसरी ओर, बड़ी संख्या में रिक्त पद रिक्त हैं और मनमाने ढंग से पदों को छोड़ने के लक्ष्य थोपे जा रहे हैं। यह दोहरा रवैया न केवल परिचालन दक्षता को कमज़ोर करता है, बल्कि कर्मचारियों में मनोवैज्ञानिक तनाव भी पैदा करता है, जिससे उनके मनोबल और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उदाहरण के लिए, अकेले दक्षिण मध्य रेलवे में, विभिन्न श्रेणियों में 13,564 रिक्तियाँ होने के बावजूद, 1,866 पदों का समर्पण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय रेलवे में 29,243 पदों के समर्पण का संचयी लक्ष्य चिंताजनक है और इससे सुरक्षा मानकों, परिचालन विश्वसनीयता और इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान के समग्र प्रदर्शन पर अनिवार्य रूप से समझौता होगा, जिसने हमेशा समर्पण और उत्कृष्टता के साथ राष्ट्र की सेवा करने पर गर्व किया है।
उपरोक्त के आलोक में, AIRF रेलवे बोर्ड से इस मामले की सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करने तथा निम्नलिखित कदम तत्काल उठाने का पुरजोर आग्रह करता है:
- वर्ष 2025-26 के लिए समर्पण लक्ष्य निर्धारित करने वाले रेलवे बोर्ड के दिनांक 16.05.2025 के पत्र को वापस लेना।
- जनशक्ति आवश्यकताओं, पदों के सृजन की तत्काल आवश्यकता और कर्मचारियों की भारी कमी के कारण उत्पन्न होने वाली परिचालन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए AIRF के साथ जल्द से जल्द एक औपचारिक बैठक बुलाये।
- यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में जनशक्ति या पद से संबंधित कोई भी लक्ष्य मान्यता प्राप्त संघों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ही तय किए जाएं, जिसमें चल रहे और आगामी विकास कार्यों के पैमाने को ध्यान में रखा जाए।
भारतीय रेलवे की सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता के व्यापक हित में, यह आवश्यक है कि इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा इसे संतुलित, विवेकपूर्ण और दूरदर्शी दृष्टिकोण से संबोधित किया जाए।
हमें विश्वास है कि रेलवे बोर्ड स्थिति की गंभीरता को समझेगा और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएगा। हमें आपकी शीघ्र और सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा है।
भवदीय,
(शिव गोपाल मिश्रा)
महासचिव
प्रतिलिपि: महासचिव, एआईआरएफ के सभी संबद्ध यूनियनें – सूचनार्थ।