कामगार एकता कमिटी का बयान, 17 अप्रैल 2026
(हिंदी में वक्तव्य मराठी में वक्तव्य के बाद पढ़िए)
महावितरणचा IPO (आयपीओ) हा खाजगी भांडवलदार कंपन्यांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी असून तो वीज क्षेत्रातील कामगार आणि ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात आहे!
कामगार एकता कमिटीचे निवेदन, १७ एप्रिल २०२६
७ एप्रिल २०२६ रोजी, महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण, MSEDCL) चे दोन कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यास मान्यता दिली – पहिली कंपनी औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि इतर बिगर शेती ग्राहकांसाठी, आणि दुसरी ‘MSEB सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही स्वतंत्र कंपनी केवळ शेती ग्राहकांसाठी समर्पित असेल. कंपनीचे विभाजन पूर्ण झाल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने IPO च्या माध्यमातून महावितरणचे शेअर्स विकण्यासही मान्यता दिली आहे. IPO नंतर महावितरणचे शेअर्स शेअर बाजारात सूचिबद्ध (list) होतील आणि खरेदी-विक्रीसाठी उपलब्ध होतील; ज्यामुळे भांडवलदार कंपन्या हळूहळू महावितरण मधील आपली मालकी वाढवतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचा (PSE) IPO म्हणजे त्यातील सरकारी मालकी कमी करण्याचे एक साधन असून ते खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. IPO नंतर, सार्वजनिक उपक्रमातील सरकारी हिस्सा अधिक कमी करण्यासाठी ‘फॉलो–ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स‘ (FPOs) आणल्या जातील. अशाच प्रकारे, गेल्या काही वर्षांत FPOs च्या माध्यमातून अनेक सार्वजनिक उपक्रमांमधील सरकारी मालकी ५५%-६०% पर्यंत खाली आणली गेली आहे.
अनुभवाने हे सिद्ध झाले आहे की, सत्तेत राजकीय पक्ष कोणताही असो, जनता आणि कामगार सरकारांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवू शकत नाहीत!
या निर्णयांचे समर्थन करताना सरकार असे म्हणत आहे की, या पावलांमुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बळकट होईल. शिवाय, यामुळे महावितरणचे कामगार आणि त्यांचे भवितव्य, तसेच वीज ग्राहकांचे हित जपले जाईल, असे आश्वासनही सरकार देण्याची शक्यता आहे. परंतु, संबंधित सरकारांनी भूतकाळात काय केले आहे हे आपण विसरता कामा नये:
- २००३ मध्ये, सरकारांनी आश्वासन दिले होते की तत्कालीन MSEB च्या त्रिभाजनाचा फायदा वीज कामगारांना होईल आणि ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळेल.
- २०२३ मध्ये, सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांनी वारंवार आश्वासन दिले होते की ते वीज क्षेत्राचे आणखी खाजगीकरण करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलणार नाहीत.
- अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी, अधिकारी आणि मंत्र्यांनी अशी घोषणा केली होती की स्मार्ट मीटर्स ‘प्रीपेड’ नसतील आणि ते बसवण्यासाठी ग्राहकांवर सक्ती केली जाणार नाही.
वर नमूद केलेल्या प्रत्येक बाबतीत, जे आश्वासन दिले गेले होते त्याच्या अगदी उलट कृती प्रत्यक्षात केली गेली!
बंधू आणि भगिनींनो,
एकदा महावितरणचे शेअर्स शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाले की, गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठी आपल्या शेअर्सची किंमत वाढवणे हेच कंपनीचे मुख्य उद्दिष्ट बनेल. या सार्वजनिक उपक्रमाचा दृष्टिकोन ‘सेवे’कडून ‘नफ्या’कडे वळेल. एखाद्या भांडवलदारी कंपनीप्रमाणेच, सर्व निर्णय नफा वाढवण्याच्या गरजेतूनच घेतले जातील. खर्च कमी करण्यासाठी कामगारांची संख्या कमी केली जाईल आणि कंत्राटी कामगारांचा वापर वाढवला जाईल. महसूल वाढवण्यासाठी विजेचे दरही वाढवले जातील.
कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय हा मुळात महावितरणला फायदेशीर बनवण्यासाठी आणि भांडवलदार खरेदीदारांसाठी ती आकर्षक बनवण्यासाठीच घेतला गेला आहे. यामुळे सध्याचे कर्मचारी आपोआपच दोन कंपन्यांमध्ये विभागले जातील आणि परिणामी त्यांची लढण्याची शक्ती लक्षणीयरित्या कमी होईल.
सरकार असा दावा करत आहे की, जोपर्यंत त्यांची मालकी ५१% च्या खाली जात नाही, तोपर्यंत IPO आणि FPO नंतरही कंपनीवरील नियंत्रण सरकारकडेच राहील. मात्र, वित्त मंत्रालयाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी यापूर्वीच असा प्रस्ताव मांडला आहे की, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील किमान सरकारी हिस्सेदारीची मर्यादा २६% पर्यंत खाली आणण्याचा विचार करावा.
एकेकाळी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या IDBI बँक च्या बाबतीत, सरकारने सुरुवातीला IPO आणि FPO च्या माध्यमातून आपली मालकी सातत्याने कमी केली. त्यानंतर, LIC या दुसऱ्या सार्वजनिक उपक्रमाला सर्वात मोठा भागधारक बनवून सरकारने आपली हिस्सेदारी ५१% पेक्षा खाली आणली. सरकारने जाहीर केले की आता त्यांची हिस्सेदारी ५१% पेक्षा कमी असल्याने IDBI बँक ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक राहिलेली नाही आणि म्हणूनच तिचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते. महावितरणची अवस्था देखील अगदी अशीच होऊ शकते!
विद्युत कायदा २००३ मध्ये सुधारणा करून वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे वारंवार झालेले प्रयत्न वीज क्षेत्रातील कर्मचारी, अभियंते आणि ग्राहकांच्या एकत्रित विरोधामुळे हाणून पाडले गेले आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘विद्युत (सुधारणा) कायदा २०२५’ (Electricity Amendment Act २०२५) आणि ‘राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६’ (National Electricity Policy २०२६) च्या मसुद्यालाही ते एकजुटीने विरोध करत आहेत.
मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमार्फत देशभर राबवल्या जाणाऱ्या ‘स्मार्ट मीटर’ योजनेलाही वीज कर्मचारी, शेतकरी आणि इतर ग्राहकांनी जोरदार विरोध केला आहे.
वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण हा टाटा, अदानी, गोएंका, जिंदाल, मेहता (टोरंट ग्रुप) यांसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या भांडवलदारांचा अजेंडा आहे. केंद्रात किंवा राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या प्रत्येक पक्षाने या अजेंड्याची अंमलबजावणी केली आहे. या मक्तेदार घराण्यांचे देशातील औष्णिक वीज निर्मितीवर आधीच वर्चस्व आहे आणि अक्षय ऊर्जा निर्मितीवर तर त्यांची पूर्ण मालकी आहे. आता त्यांना वीज पारेषण आणि वितरण क्षेत्रांवरही नियंत्रण मिळवायचे आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली योजना हे त्या अजेंड्याच्या दिशेने उचललेले एक आक्रमक पाऊल आहे.
खाजगीकरणासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला जात आहे – वितरणाचे फ्रँचायझीकरण करणे, वीज वितरण कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी खाजगी कंपन्या आणणे, ‘स्मार्ट मीटरिंग’च्या माध्यमातून मीटर रीडिंग आणि वसुलीचे काम खाजगी कंपन्यांकडे सोपवणे, वीज वितरण कंपन्यांची थेट विक्री करणे, इत्यादी. वीज वितरण कंपनीचा ‘IPO’ काढणे हा खाजगीकरणाच्या दिशेने असलेला आणखी एक मार्ग आहे.
आजच्या जीवनात वीज ही एक मूलभूत गरज आहे. पुरेशा प्रमाणात आणि परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. वीज वितरणाचे खाजगीकरण करून सरकार ही जबाबदारी झटकू पाहत आहे; आपण कदापि ते होऊ देता कामा नये.
चला, वीज वितरण कंपनीच्या ‘IPO’ मागचा खरा हेतू कामगार आणि ग्राहकांमध्ये उघड करूया आणि IPO च्या माध्यमातून वीज वितरणाचे खाजगीकरण करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा हा नवीन प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी पुन्हा एकदा आपली एकता प्रस्थापित करूया.
कोणत्याही मार्गाने केलेले वीज वितरणाचे खाजगीकरण मान्य नाही, यावर आपण पुन्हा एकदा भर देऊया.
वीज कामगारांच्या एकजुटीचा विजय असो!
वीज कामगार आणि ग्राहकांच्या एकजुटीचा विजय असो!
संपर्क: 9820119317
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MSEDCL का IPO निजी पूंजीवादी कंपनियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए है और यह विद्युत क्षेत्र के कामगारों और उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है!
कामगार एकता कमिटी का बयान, 17 अप्रैल 2026
7 अप्रैल 2026 को, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) को दो कंपनियों में विभाजित करने को मंजूरी दी – एक जो औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और अन्य गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सेवा देगी, और एक अलग कंपनी, MSEB सोलर एग्रो पावर लिमिटेड, जो विशेष रूप से कृषि उपभोक्ताओं के लिए समर्पित होगी। सरकार ने यह भी मंजूरी दी कि कंपनी के विभाजन के पूरा होने के बाद MSEDCL के शेयरों की बिक्री प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (Initial Public offering, IPO) के माध्यम से की जाएगी। IPO के बाद, MSEDCL के शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगे और खरीद-फरोख्त के लिए उपलब्ध होंगे, और पूंजीवादी कंपनियाँ धीरे-धीरे MSEDCL में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएँगी। किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSE) का IPO उसमें सरकारी स्वामित्व को कम करने का एक साधन है और यह निजीकरण की दिशा में एक कदम है। IPO के बाद फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स (FPOs) लाई जाएँगी ताकि PSE में सरकारी हिस्सेदारी को और कम किया जा सके। इसी तरह वर्षों में कई PSE में सरकार की हिस्सेदारी FPO के माध्यम से घटाकर 55-60% तक लाई जा चुकी है।
अनुभव ने दिखाया है कि लोग और कामगार सरकारों के वादों पर भरोसा नहीं कर सकते, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो!
सरकार इन निर्णयों को यह कहकर उचित ठहरा रही है कि ये कदम MSEDCL की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे। आगे, यह संभव है कि वह यह वादा करे कि इससे MSEDCL के कर्मचारियों और उनके भविष्य के साथ-साथ बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। परंतु, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संबंधित सरकारों ने अतीत में क्या किया है:
• 2003 में, सरकारों ने वादा किया था कि उस समय के MSEB का त्रि-विभाजन बिजली कामगारों के लिए लाभकारी होगा और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी।
• 2023 में सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों ने बार-बार वादा किया था कि वे बिजली क्षेत्र के और निजीकरण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएँगे।
• कुछ ही महीने पहले, अधिकारियों और मंत्रियों ने घोषणा की थी कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड नहीं होंगे और उपभोक्ताओं को उन्हें लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
ऊपर दिए गए प्रत्येक मामले में, वास्तव में वही किया गया जो वादों के बिल्कुल विपरीत था!
भाइयों और बहनों,
जैसे ही MSEDCL के शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगे, कंपनी का उद्देश्य निवेशकों को लाभ पहुँचाने के लिए अपने शेयर मूल्य को अधिकतम करना बन जाएगा। PSE का रुख सेवा से मुनाफे की ओर बदल जाएगा। एक पूंजीवादी स्वामित्व वाली कंपनी की तरह, सभी निर्णय मुनाफे को अधिकतम करने की आवश्यकता से संचालित होंगे। लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटाई जाएगी और अधिक संविदा श्रमिकों का उपयोग किया जाएगा। राजस्व बढ़ाने के लिए बिजली दरों में वृद्धि की जाएगी।
कृषि उपभोक्ताओं को एक अलग कंपनी में विभाजित करने का निर्णय स्वयं MSEDCL को लाभकारी और पूंजीवादी खरीदारों के लिए आकर्षक बनाने की आवश्यकता से प्रेरित है। इससे वर्तमान कार्यबल का दो कंपनियों में विभाजन होगा और उनकी संघर्ष क्षमता काफी कम हो जाएगी।
सरकार दावा करती है कि IPO और FPO के बाद भी वह कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखेगी जब तक उसकी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होती। हालांकि, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार पहले ही प्रस्ताव दे चुके हैं कि सरकार को PSE में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी की सीमा को 26% तक घटाने पर विचार करना चाहिए।
IDBI बैंक के मामले में, जो एक समय PSE था, सरकार ने पहले IPO और FPO के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी लगातार कम की। फिर उसने LIC, जो एक अन्य PSE है, को सबसे बड़ा शेयरधारक बनाकर अपनी हिस्सेदारी 51% से नीचे कर दी। सरकार ने घोषणा की कि IDBI बैंक अब सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं रहा क्योंकि उसकी हिस्सेदारी 51% से कम है और इसलिए इसका निजीकरण किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से MSEDCL का भी भविष्य हो सकता है!
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करके डिस्कॉम्स के निजीकरण के बार-बार प्रयासों को बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों, इंजीनियरों और उपभोक्ताओं के संयुक्त विरोध ने विफल किया है। वे केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) अधिनियम 2025 और राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदों का भी एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं।
पूरे देश में बड़े कॉर्पोरेट्स द्वारा लागू की जा रही स्मार्ट मीटर योजना का भी बिजली कामगारों, किसानों और अन्य उपभोक्ताओं द्वारा जोरदार विरोध किया गया है।
बिजली क्षेत्र का निजीकरण देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों जैसे टाटा, अडानी, गोयनका, जिंदल, मेहता (टोरेंट समूह) आदि का एजेंडा है। इस एजेंडा को केंद्र या राज्यों में सत्ता में रही हर पार्टी ने लागू किया है। ये इजारेदार घराने पहले ही देश में तापीय बिजली उत्पादन पर हावी हैं और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के पूर्ण स्वामी हैं। अब वे पारेषण और वितरण क्षेत्रों पर नियंत्रण चाहते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित योजना उस एजेंडा की दिशा में एक आक्रामक कदम है।
निजीकरण के लिए विभिन्न तरीकों का पालन किया जा रहा है – वितरण का फ्रेंचाइजिंग, डिस्कॉम्स के साथ प्रतिस्पर्धा में निजी वितरण कंपनियों की शुरुआत, स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से मीटरिंग और वसूली को निजी कंपनियों को सौंपना, डिस्कॉम की सीधी बिक्री, आदि। डिस्कॉम का IPO निजीकरण का एक और तरीका है।
आज के जीवन में बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है। इसे पर्याप्त मात्रा में और सस्ती दर पर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार को बिजली वितरण का निजीकरण करके इस जिम्मेदारी से पीछे हटने की अनुमति नहीं दे सकते।
आइए, हम कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच डिस्कॉम के IPO के वास्तविक उद्देश्य को उजागर करें, और महाराष्ट्र सरकार द्वारा IPO के माध्यम से बिजली वितरण के निजीकरण के इस नए प्रयास को विफल करने के लिए उनकी एकता को फिर से मजबूत करें।
आइए, हम फिर से जोर दें कि किसी भी तरीके से बिजली वितरण का निजीकरण स्वीकार्य नहीं है।
बिजली कामगार एकता जिंदाबाद!
बिजली कामगार – उपभोक्ता एकता जिंदाबाद!
संपर्क: 9820119317