कामगार एकता कमिटी और कलवा-मुंब्रा रेलवे प्रवासी सुरक्षा संघर्ष समिति का सुरक्षित एवं आरामदायक रेल यात्रा के लिए निरंतर अभियान

कामगार एकता कमिटी के संवाददाता की रिपोर्ट

(लेख का मराठी अनुवाद इसके अंत में पढ़ सकते हैं)

जिसे ‘मुंबई लोकल’ के नाम से जाना जाता है, उस मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणालि में सेंट्रल रेलवे, हार्बर लाइन, ट्रांस-हार्बर लाइन और साथ ही वेस्टर्न रेलवे शामिल हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी प्रणालि है, जो मुंबई को पड़ोसी जिलों ठाणे, पालघर और यहाँ तक कि रायगढ़ जिले के दूर-दराज के इलाकों से जोड़ती है। लगभग 75-80 लाख दैनिक यात्री हर दिन अपने काम और पढ़ाई की जगहों पर पहुँचने के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। यह संख्या दुनिया के अधिकांश देशों की आबादी से भी अधिक है। कई दैनिक यात्रियों के पास इन लोकल ट्रेनों में हर दिन 3-4 घंटे (और कुछ मामलों में इससे भी कहीं अधिक) बिताने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। दुर्भाग्य से, मुंबई लोकल प्रणालि, यह दुनिया की सबसे खराब प्रणालियों में से एक है। अधिकांश स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। भीड़भाड़ वाले समय (पीक आवर्स) में, यात्रियों को खतरनाक हद तक ठूंस-ठूंसकर भरा जाता है, जिनमें से कई लोग ट्रेन के दरवाजों के बाहर खतरनाक ढंग से लटके रहते हैं। यह चौंकाने वाला है, लेकिन सच है कि औसतन, हर दिन 7 यात्रियों की मौत इस दैनिक यातना के दौरान हो जाती है।

कामगार एकता कमिटी (KEC) पिछले डेढ़ साल से भी अधिक समय से एक निरंतर अभियान चला रही है, जिसमें ट्रेनों की संख्या और क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ हर स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। यह उस देश के लिए आसानी से संभव है जिसके नेता ‘मंगलयान’ पर गर्व करते हैं। हालाँकि, अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जबकि ये वही मांगें हैं जिनकी सिफारिश रेलवे के अपने विशेषज्ञों ने एक दशक पहले की थी।

अक्टूबर 2025 में KEC ने अपने प्रयासों को कलवा पर केंद्रित करने का निर्णय लिया और ‘कलवा-मुंब्रा रेलवे प्रवासी (यानि कि यात्री) सुरक्षा संघर्ष समिति’ (KMRPSSS) का गठन किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कलवा स्टेशन की परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है: भीड़ भाड़ के समय कलवा में आनेवली लोकल्स में 2-3 से ज्यादा यात्री चढ ही नहीं पाते हैं। इसलिए हजारों यात्रियों को ऐसी लोकल्स में चढ़ना पड़ता है जो कलवा के कार-शेड से रोजाना निकलती हैं। बात यह है कि कलवा कर-शेड में कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। परिणामत: पिछले 30-40 बरसों से यात्री ऐसी लोकलों में जमीन से चढ़ रहें हैं! और अभी तो प्रशासन एक दीवार बनाने की योजना बना रहा था, जो लोगों को कलवा कार-शेड से शुरू होने वाली लोकल ट्रेनों में चढ़ने से रोक देगी। हजारों यात्री भीड़ भाड़ के समय ऐसी लोकल ट्रेनों में उनके सिग्नल स्टॉप पर ज़मीन से ही चढ़ते हैं, क्योंकि कलवा स्टेशन पर तब ट्रेनों में चढ़ना असंभव है!

समिति ने यह मांग उठाई, “जब तक एक ‘होम प्लेटफॉर्म’ (ट्रेन में चढ़ने के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म) नहीं बन जाता और यात्री कलवा स्टेशन से ट्रेनों में नहीं चढ़ पाते, तब तक वह दीवार न बनाई जाए!” इस माँग को हज़ारों लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिला, और अब तक प्रशासन उस दीवार को पूरा नहीं कर पाया है। यह पूरा अनुभव सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा सीखने का अवसर रहा है – इसने सचमुच यह ज़ाहिर कर दिया है कि यह तथाकथित लोकतंत्र हमारे देश के मज़दूरों और मेहनतकशों के लिए नहीं है। जैसा कि दूसरी माँगों के मामले में होता है, जिनके लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता, हमें भी वह पाने के लिए लड़ना होगा जो असल में हमारा अधिकार होना चाहिए – सुरक्षित और आरामदायक रोज़ाना का सफ़र, वह भी किफ़ायती दामों पर।

जीवन का अनुभव यह भी दिखाता है कि चाहे गरीबी हो, बेरोज़गारी हो, सबसे ज़रूरी चीज़ों की कमी हो, या कुछ और – हमारी सभी ज्वलंत समस्याओं का हल यही है कि हम टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी जैसे बड़े पूँजीपतियों कि आगुआई में पूंजीपति वर्ग के शासन को खत्म करने और मज़दूरों व मेहनतकशों का शासन स्थापित करने के नज़रिए से लड़ें। तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था की दिशा को पूँजीपतियों के मुनाफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने से बदलकर, काम करने वाले हर इंसान के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की ओर मोड़ पाएँगे!

हम यहाँ KEC और KMRPSSS द्वारा जारी किया गया नवीनतम पर्चा प्रकाशित कर रहे हैं।

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कामगार एकता कमिटी आणि कळवा-मुंब्रा रेल्वे प्रवासी सुरक्षा संघर्ष समितीची सुरक्षित व आराम दायी लोकल प्रवा सासाठी सातत्यपूर्ण मोहीम

कामगार एकता कमिटीच्या वार्ताहराचा अहवाल

जी ‘मुंबई लोकल’ म्हणून ओळखली जाते, अशा मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रणालीमध्ये मध्य रेल्वे, हार्बर मार्ग, ट्रान्स-हार्बर मार्ग, तसेच पश्चिम रेल्वेचा समावेश होतो. ही जगातील अशा प्रकारची सर्वात मोठी प्रणाली आहे, जी मुंबईला लगतच्या ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमधील दूरवरच्या भागांशी, तसेच रायगड जिल्ह्याशीही जोडते. सुमारे ७५ ते ८० लाख प्रवासी दररोज आपल्या कामाच्या आणि शिक्षणाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी या प्रणालीवर अवलंबून असतात. ही संख्या जगातील बहुतांश देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही अधिक आहे. अनेक दैनंदिन प्रवाशांकडे या लोकल गाड्यांमध्ये दररोज ३ ते ४ तास (आणि काही प्रसंगी त्याहूनही अधिक वेळ) घालवण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसतो. दुर्दैवाने, मुंबई लोकल प्रणाली ही जगातील सर्वात निकृष्ट प्रणालींपैकी एक आहे. बहुतांश स्थानकांवर मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. गर्दीच्या वेळी (पीक अवर्समध्ये), गाड्यांमध्ये प्रवाशांची इतकी धोकादायक पातळीपर्यंत कोंडी होते की, त्यातील अनेक प्रवाश्यांना गाड्यांच्या दरवाजाबाहेर अत्यंत जीवघेण्या अवस्थेत लटकत प्रवास करावा लागतो. ही बाब धक्कादायक असली तरी सत्य आहे की, सरासरी दररोज ७ प्रवाशांचा या दैनंदिन हालअपेष्टांच्या प्रवासादरम्यान मृत्यू होतो.

कामगार एकता कमिटी (KEC) गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळापासून एक सातत्यपूर्ण मोहीम राबवत आहे. या मोहिमेद्वारे गाड्यांची वारंवारता (frequency) वाढवणे, प्रत्येक लोकल मध्ये कमीत कमी 15 डबे असणे, आणि प्रत्येक स्थानकावर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, या मागण्या केल्या जात आहेत. ज्या देशाचे नेते मंगळयानच्या बढाया मारतात, त्या देशासाठी या गोष्टी साध्य करणे अत्यंत सहज शक्य आहे. असे असूनही, या संदर्भात आतापर्यंत कोणतीही ठोस कृती करण्यात आलेली नाही; विशेष म्हणजे, रेल्वेच्याच तज्ज्ञांनी एक दशकापूर्वी नेमक्या याच शिफारसी केल्या होत्या.

सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी, KEC ने आपले प्रयत्न कळव्यावर केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आणि ‘कळवा-मुंब्रा रेल्वे प्रवासी सुरक्षा संघर्ष समिती’ (KMRPSSS) स्थापन केली. याचे कारण असे की, कळवा स्टेशनची परिस्थिति जास्त जास्त भयानक होत चालली आहे: गर्दीच्या वेळी काळव्यात येणाऱ्या लोकल्समध्ये जास्तीत जास्त 2-3 लोकच चढू शकतात. म्हणून हजारो कळवावासीयांना रोज कळव्याच्या कार-शेड मधून निघणाऱ्या गाड्या पकडण्यावाचून गत्यंतर नसते. कळवा कार-शेडमध्ये प्लॅटफॉर्म नाही. म्हणून गेली 30-40 वर्षे प्रवाशांना या लोकल्समध्ये जमिनीवरून चढावे लागत आहे! आणि आता तर प्रशासन एक भिंत उभारण्याच्या विचारात होते; या भिंतीमुळे कळवा कार-शेडमधून सुटणाऱ्या लोकल गाड्यांमध्ये चढण्यापासून प्रवाशांना रोखले जाणार होते.

या समितीने, “जोपर्यंत ‘होम प्लॅटफॉर्म’ (स्वतंत्र फलाट) उभारला जात नाही आणि प्रवाशांना कळवा स्थानकावरूनच गाड्यांमध्ये चढणे शक्य होत नाही, तोपर्यंत ती भिंत उभारू नका!” अशी मागणी उचलून धरली. या मागणीला हजारो लोकांचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला आणि त्यामुळे प्रशासनाला अद्याप ती भिंत पूर्णपणे बंदिस्त करणे शक्य झालेले नाही. हा संपूर्ण अनुभव सर्व कार्यकर्त्यांसाठी एक मोठा शिकण्याचा धडा ठरला आहे – यातून हे वास्तव खऱ्या अर्थाने उघड झाले आहे की, ही तथाकथित लोकशाही आपल्या देशातील कामगार आणि कष्टकऱ्यांसाठी नाही. इतर अनेक मागण्यांच्या बाबतीत जसे लढण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो, तसेच या बाबतीतही आपल्याला लढा द्यावा लागत आहे; आणि तोही कशासाठी, तर सुरक्षित, आरामदायी आणि परवडणाऱ्या दरात होणारा दैनंदिन प्रवास मिळवण्यासाठी जे मुळात आपल्या हक्काचे असायला हवे!

जीवनातील अनुभवांतून हे स्पष्ट होते की, आपल्या सर्व ज्वलंत समस्यांवर – मग त्या गरिबीच्या असोत, बेरोजगारीच्या, अत्यंत आवश्यक गरजांच्या अभावाच्या असोत किंवा इतर कोणत्याही – एकमेव उपाय म्हणजे लढा देणे. हा लढा अशा दृष्टिकोनातून दिला गेला पाहिजे की, ज्याद्वारे टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानी इत्यादींसारख्या बड्या भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाचे राज्य संपुष्टात येईल आणि कामगार व कष्टकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित होईल. केवळ तेव्हाच आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलू शकू – भांडवलदारांचा नफा जास्तीत जास्त वाढवण्याकडून वळून, कष्ट करणाऱ्या प्रत्येकाला सन्मानजनक जीवन जगता येईल याची खात्री करण्याकडे!

KEC आणि KMRPSSS यांनी नुकतेच प्रकाशित केलेले पत्रक (leaflet) आम्ही येथे पुनर्मुद्रित करत आहोत.