आंध्र प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित शिकायतों के समाधान की मांग की

आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज यूनियन (APEEU) के महासचिव श्री गणपति वी.एस.आर.के. का आंध्र प्रदेश के ऊर्जा विभाग के विशेष मुख्य सचिव को पत्र

APEEU ने आंध्र प्रदेश के बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों की ओर ध्यान दिलाया है। इन मांगों में खाली पदों को भरना, काम के बोझ के नियमों को लागू करना और काम के बोझ के नियमों के अनुसार ज़रूरी कर्मचारियों की संख्या का फिर से आकलन करना शामिल है। एक और मांग 1 जनवरी 2025 से लंबित DA (महंगाई भत्ता) के भुगतान की है। APEEU ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए “समान काम के लिए समान वेतन” और AP सरकार द्वारा उन्हें सीधे वेतन भुगतान की भी मांग की है।

(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)

सेवा में,

विशेष मुख्य सचिव,

ऊर्जा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार,

आंध्र प्रदेश सचिवालय, वेलागापुडी।

पत्र संख्या GS/APEEU-1104/VSP/D.No. 66/2026, दिनांक: 09-06-2026,

आदरणीय महोदय,

विषय – A.P.E.E. यूनियन (रजिस्ट्रेशन नंबर 1104) – A.P. पावर सेक्टर में कर्मचारियों की कुछ महत्वपूर्ण लंबित शिकायतों के समाधान के लिए अभ्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन) – प्रस्तुत – इस संबंध में।

यह यूनियन संबंधित अधिकारियों से वेतन में संशोधन के मामले में तुरंत दखल देने का अनुरोध करती है, क्योंकि मौजूदा वेतन ढांचा 01-04-2022 से अपडेट नहीं किया गया है। साथ ही, 01-01-2025, 01-07-2025 और 01-01-2026 के लंबित DA (महंगाई भत्ते) जारी करने का भी अनुरोध है, क्योंकि बिजली क्षेत्र के कर्मचारी और मज़दूर गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जबकि वे खतरनाक स्थितियों में भी 24/7 ज़रूरी सेवाएँ लगातार दे रहे हैं। लंबे समय से लंबित मुख्य मांगों को एक बार फिर आपके ध्यान में लाया जा रहा है ताकि उनका जल्द समाधान हो सके। आंध्र प्रदेश के बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण शिकायतें नीचे दी जा रही हैं; हमें उम्मीद है कि कर्मचारी-हितैषी सरकार और आपके उदार नेतृत्व में इनका समाधान होगा:

1) वेतनमानों में संशोधन के लिए संयुक्त इन-हाउस समिति का गठन:

कर्मचारी वेतन संशोधन के लिए एक संयुक्त इन-हाउस समिति के गठन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चार साल का समझौता 31-03-2026 को खत्म हो गया और 01-04-2026 से वेतन संशोधन होना है। हमारे कर्मचारी और पेंशनभोगी 01-04-2026 से वेतनमानों में संशोधन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं; इस संबंध में, कर्मचारी चाहते हैं कि पिछली बार की तरह ही वेतन संशोधन के लिए एक संयुक्त इन-हाउस समिति बनाई जाए। इसे देखते हुए, यह यूनियन मांग करती है कि A.P. पावर यूटिलिटीज़ के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमानों और भत्तों में संशोधन के लिए, संगठन के भीतर ही A.P. पावर यूटिलिटीज़ के प्रबंधन के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त इन-हाउस वेतन संशोधन वार्ता समिति का गठन किया जाए।

2) लंबित DA/DR का भुगतान:

यह सभी जानते हैं कि ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई और चीज़ों, स्कूल की फीस और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण, महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए बढ़ती लागत के असर को कम करने का एक ज़रिया है। इन मुश्किल हालात में, प्रभावित कर्मचारियों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद के लिए उन्हें आर्थिक राहत देने की बहुत ज़रूरत है। महंगाई भत्ते में आम तौर पर हर छह महीने में बदलाव किया जाता है ताकि जीवन-यापन की लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव के हिसाब से जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। साथ ही, महंगाई भत्ता (DA) काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर टैक्स लगता है और इसे महंगाई के असर को कम करने के लिए बनाया गया है; इसकी गणना आम तौर पर मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। इस संबंध में, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया लंबित 3 महंगाई भत्ते/महंगाई राहत (यानी 01-01-2025, 01-07-2025 और 01-01-2026) को जल्द से जल्द जारी करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएं।

3) 01.02.1999 से 31.08.2004 के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के समान AP संशोधित पेंशन नियम, 1980 और GPF लागू करना।

1. यह बताना है कि आंध्र प्रदेश राज्य के बिजली क्षेत्र में सुधारों के बाद, सबसे पहले दो कॉर्पोरेशन बनाए गए – A.P. Transco और A.P. Genco (01-02-1999 से) और बाद में DISCOMs बनाए गए (01-04-2000 से)। यह भी बताना है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने AP संशोधित पेंशन नियम, 1980 में संशोधन किया है और 01-09-2004 को या उसके बाद नियुक्त हुए AP सरकार के कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना शुरू की है। इस संबंध में आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना है कि राज्य सरकार की नीति से अलग, AP बिजली क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए AP संशोधित पेंशन नियम 1980 और GPF योजना के अनुसार पेंशन योजना लागू नहीं की गई, जिन्होंने 01.02.1999 को या उसके बाद नौकरी शुरू की थी। यह भेदभाव 01.02.1999 से पहले नौकरी में आए कर्मचारियों और 01.02.1999 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के बीच अंतर के कारण हुआ। बताया गया कि ऊर्जा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव ने 16.05.2002 के पत्र के ज़रिए JAC को जो भरोसा दिया था, उसके अनुसार सरकार को 31.05.2016 को एक पत्र भेजा गया था। तब से मैनेजमेंट ने अलग-अलग कारण बताकर इस मामले को लटकाए रखा है। इसलिए, भेदभाव से बचने के लिए, 01.02.1999 से 31.08.2004 के बीच नियुक्त कर्मचारियों पर AP संशोधित पेंशन नियम, 1980 और GPF नियम लागू करने में किसी भी देरी की स्थिति में, पावर सेक्टर के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए नीचे बताए अनुसार इन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने का अनुरोध किया जाता है:

a) जिन कर्मचारियों ने अनबंडलिंग (यानी 01-02-1999) से पहले जारी किए गए नोटिफ़िकेशन के तहत भर्ती के लिए आवेदन किया था और बाद में A.P. पावर सेक्टर में शामिल हुए।

b) जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई या जो मेडिकल कारणों से अयोग्य घोषित होकर रिटायर हो गए (और जिनके परिवार नौकरी के दौरान ही थे) – A.P.S.E.B. की अनबंडलिंग से पहले – और जिनके आश्रितों को प्रशासनिक कारणों से 01-02-1999 को या उसके बाद नियुक्त किया गया/शामिल किया गया, उन्हें 31-01-1999 की स्थिति के अनुसार A.P.S.E.B. के कर्मचारियों के बराबर माना जाए।

c) वे गाँव के बिजली कर्मचारी जिन्हें अनबंडलिंग से पहले APSEB में दशकों तक काम करने के बाद 01-02-1999 के बाद विभाग में शामिल किया गया था। अनुरोध है कि इस मामले पर एक विशेष मामले के तौर पर विचार किया जाए, जैसा कि पहले पावर सेक्टर में NMRs को रेगुलर कर्मचारी के तौर पर शामिल करने के मामले में किया गया था।

d) जो कर्मचारी 01-02-1999 के बाद नौकरी में आए और जिन्हें GPF अकाउंट नंबर दिए गए, वे विभाग में रेगुलर होने की तारीख से AP संशोधित पेंशन नियम, 1980 और GPF के दायरे में आ गए। साल 2003 में A.P. पावर सेक्टर में EPF लागू करने के आदेश जारी होने के बाद, कर्मचारियों को पहले से मिल रहे सर्विस बेनिफिट्स को एकतरफा तरीके से खत्म कर दिया गया और उनके GPF अकाउंट नंबर भी पिछली तारीख से रद्द कर दिए गए। भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार, कर्मचारियों को दिए गए किसी भी बेनिफिट को पिछली तारीख से खत्म करना संविधान के खिलाफ है। इसलिए, जिन कर्मचारियों को GPF अकाउंट दिया गया था और जिन्होंने GPF में योगदान दिया था, वे AP संशोधित पेंशन नियम, 1980 और GPF के दायरे में आने के हकदार हैं। हालांकि, अगर इस शिकायत को लेकर कोई संदेह हो, तो कर्मचारियों से उनके GPF अकाउंट अलॉटमेंट के बारे में ज़रूरी सबूत मांगे जा सकते हैं।

e) वे सभी कर्मचारी जो 01-02-1999 से 31-08-2004 के बीच सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के बराबर माना जाएगा, क्योंकि हम AP संशोधित पेंशन नियम, 1980 का पालन कर रहे हैं।

आखिर में, यह यूनियन आंध्र प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के माननीय स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के सामने ही अपनी वाजिब और ठोस मांगें रखेगी। चूंकि ये मांगें कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों पर बहुत असर डालती हैं और लगभग दो दशकों से लंबित हैं, इसलिए यह यूनियन संबंधित अधिकारी की उदारता पर भरोसा करते हुए उनसे अनुरोध करती है कि वे इस लंबे समय से लंबित मामले में दखल दें। साथ ही, यह भी अनुरोध है कि 01-02-1999 से 31-08-2004 के बीच नियुक्त कर्मचारियों के लिए AP संशोधित पेंशन नियम, 1980 और GPF योजना को आंध्र प्रदेश सरकार के नियमों के बराबर लागू करके इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए।

4) काम के बोझ के नियमों को लागू करना और शुरुआती कैडर में भर्ती–

यह बताना है कि बिजली क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नई सर्विस शुरू होने और रोज़ाना नई इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से काम का बोझ असामान्य रूप से बढ़ गया है। नतीजतन, इस अहम बिजली क्षेत्र में काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन, उस अनुपात में कोई नया पद मंज़ूर या बनाया नहीं जा रहा है। काम के बोझ और मौजूदा कर्मचारियों की संख्या के बीच कोई तालमेल नहीं है। मौजूदा कर्मचारियों पर ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ डालकर उनसे काम लिया जा रहा है। इसलिए, यह यूनियन संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करती है कि वे नियमों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए ज़रूरी निर्देश जारी करें। साथ ही, यह भी अनुरोध है कि संगठन की अंदरूनी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने, मुनाफ़े का बेहतर अनुपात बनाए रखने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए मौजूदा खाली पदों पर शुरुआती कैडर के पदों जैसे जूनियर लाइनमैन/जूनियर प्लांट अटेंडेंट/जूनियर असिस्टेंट ड्राइवर की भर्ती की जाए।

5) EPF पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार:

वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों और नियमित पेंशनभोगियों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार EPF पेंशनभोगियों तक भी किया जाए, क्योंकि उनकी उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें और आर्थिक सीमाएँ होती हैं।

6) समान काम के लिए समान वेतन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सीधा भुगतान–

निवेदन है कि A.P.Discoms/A.P.Transco में सब-स्टेशन और पीक लोड असिस्टेंट/पोल-टू-पोल वर्कर के तौर पर काम करने वाले शिफ्ट ऑपरेटर; A.P.Transco/A.P.Genco में स्किल्ड/सेमी-स्किल्ड कॉन्ट्रैक्ट लेबर; और डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, ऑफिस सब-ऑर्डिनेट और वॉच एंड वार्ड ड्यूटी पर लगे आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी वही काम कर रहे हैं जो रेगुलर कर्मचारी करते थे। लेकिन, उन्हें बराबर वेतन या कम से कम संबंधित कैडर के टाइम-स्केल का न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। साथ ही, यह भी अनुरोध है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को वेतन का भुगतान सीधे उनके संबंधित बैंक खातों में करने की व्यवस्था करने पर विचार किया जाए। अगर मैनेजमेंट बिना किसी बिचौलिए के सीधे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करे, तो कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों को मुख्य नियोक्ता द्वारा तय असली वेतन मिलेगा और बिचौलियों द्वारा धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। यह मुख्य नियोक्ता के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरों को GST और सुपरविज़न चार्ज के तौर पर दिया जाने वाला अतिरिक्त खर्च कम हो जाएगा। इसके अलावा, पड़ोसी राज्य तेलंगाना के ट्रांसको (Transco), जेनको (Genco) और डिस्कॉम (Discoms) में भी कॉन्ट्रैक्ट/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बिना किसी थर्ड-पार्टी एजेंसी के सीधे वेतन दिया जा रहा है। साथ ही, यह अनुरोध भी है कि पड़ोसी T.S. ट्रांसको/जेनको और T.S. डिस्कॉम की तरह ही, यहाँ भी बिजली क्षेत्र में उनकी सेवाओं को शामिल करने और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने की व्यवस्था की जाए।

7) वेतन विसंगतियों का सुधार:

उन कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियों (anomalies) को ठीक करने का अनुरोध किया गया है जिनकी नियुक्ति 01.07.1993 से पहले हुई थी और जिनकी सेवाएँ 01.07.1994 से पहले असिस्टेंट इंजीनियरों के बराबर नियमित की गई थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 01.07.1993 के बाद नियुक्त और 01.07.1994 के बाद नियमित हुए जूनियर कर्मचारी, असिस्टेंट इंजीनियरों के आधार पर ट्रेनिंग पीरियड के इंक्रीमेंट के अलावा दो नोशनल इंक्रीमेंट मिलने के कारण सीनियर कर्मचारियों से ज़्यादा वेतन पा रहे हैं। अनुरोध है कि फील्ड अधिकारियों को ऐसी विसंगतियों को ठीक करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएँ, क्योंकि यह बिना किसी भेदभाव के एक वास्तविक मुद्दा है।

आखिर में, हम आपके ध्यान में यह लाना चाहते हैं कि यह यूनियन हमेशा सरकार के माननीय स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के सामने कुछ ऐसी वाजिब और उचित मांगें रखती रही है, जिनसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार हो सके।

ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, यह यूनियन सरकार के ऊर्जा विभाग के माननीय स्पेशल चीफ सेक्रेटरी से विनम्र अनुरोध करती है कि वे लंबे समय से लंबित इन मामलों में दखल दें और जल्द से जल्द इनके समाधान के लिए उचित आदेश जारी करें। इस उदारतापूर्ण कार्य के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के पूरे पावर सेक्टर के कर्मचारी आपके आभारी रहेंगे।

भवदीय

(गणपति एल.वी.एस.आर.के.)

महासचिव

इसकी एक कॉपी आंध्र प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू गारू को सौंपी गई है, जिसमें उनसे इस मामले में दखल देने और अनुकूल आदेश जारी करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।