हरियाणा बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों ने राज्य के सभी विधायकों को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस के प्रस्ताव के विरोध में ज्ञापन सौंपे

हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति

हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा

प्रेस विज्ञप्ति

चंडीगढ़/हरियाणा, 30 अगस्त 2026

समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सभी विधायकों को सौंपे ज्ञापन

हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आज राज्य के सभी विधायकों को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस (Parallel Distribution License) के प्रस्ताव के विरोध में ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने विधायकों से आग्रह किया कि वे हरियाणा विधानसभा के वर्तमान मानसून सत्र में इस जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं तथा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं, किसानों एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें।

मोर्चा के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में कहा कि गुरुग्राम एवं नूंह जिलों में निजी कंपनी इलेवन पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को समानांतर वितरण लाइसेंस दिए जाने का प्रस्ताव प्रदेश की सार्वजनिक बिजली वितरण व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। मोर्चा का आरोप है कि निजी कंपनियां केवल अधिक राजस्व देने वाले औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा बड़े आवासीय उपभोक्ताओं को ही लक्ष्य बनाएंगी, जिससे सरकारी बिजली निगमों की वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी और इसका प्रतिकूल प्रभाव ग्रामीण, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने कहा कि गुरुग्राम क्षेत्र वर्तमान में राज्य के बिजली निगमों के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे में उच्च भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के निजी क्षेत्र में चले जाने से क्रॉस सब्सिडी व्यवस्था कमजोर होगी और भविष्य में आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

मोर्चा ने सभी विधायकों से मांग की कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करें। साथ ही हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, सभी हितधारकों को सुनवाई का अवसर दिया जाए तथा उपभोक्ता हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेता रविंद्र घनघस ने कहा कि यह केवल दो जिलों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं, किसानों और कर्मचारियों के हितों से जुड़ा विषय है। इसलिए सरकार को किसी भी निर्णय से पूर्व इसके दूरगामी प्रभावों का गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए।

(जारीकर्ता: हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा)

Contact: Ravinder Ghanghas – 9812033588

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted