मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम सब एक साथ आएंगे और एक आंदोलन, एक मजबूत आंदोलन, वित्तीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली आंदोलन का निर्माण करेंगे, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा करेगा और लोगों के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करेगा, और एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जो न्यायसंगत, निष्पक्ष और सबके लिए समान हो।
19 दिसंबर 2021 को AIFAP द्वारा आयोजित बैठक “निजीकरण के खिलाफ एकजुट – बैंकों, बीमा और कोयला खानों के निजीकरण का विरोध करने के लिए वर्तमान चल रहे राष्ट्रीय संघर्ष” में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (AIIEA) के पूर्व अध्यक्ष, कॉम अमानुल्ला खान के दिए गए भाषण की प्रतिलिपि
हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां वित्तीय क्षेत्र पर एक बड़ा हमला हो रहा है और यह हमला 1997 के बाद और अधिक स्पष्ट हो गया जब भारत ने व्यापार और सेवाओं पर सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए और जिसे अब हम विश्व व्यापार संगठन (WTO) कहते हैं, उसका एक सदस्य बन गया। और भारत अपने वित्तीय क्षेत्र को उदार बनाने और विदेशी पूंजी को भारतीय वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने पर सहमत हुआ। और तब से धीरे-धीरे और लगातार हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां सरकार निजी क्षेत्र और विदेशी पूंजी को उस स्थान पर कब्जा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को जगह खाली करने के लिए मजबूर कर रही है।
वित्तीय संस्थान, बैंक और बीमा, वे आम जनता की बचत को जुटाते हैं, और किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, घरेलू बचत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; और अगर हम भारत में घरेलू बचत को देखें, तो उन बचतों का घरेलू घटक सबसे बड़ा है, और हम चाहते हैं कि भारत सरकार उन बचतों, घरेलू बचतों को नियंत्रित करे क्योंकि वे उन क्षेत्रों में निवेश के लिए महत्वपूर्ण हैं जो पूरे भारतीय समुदाय को लाभान्वित करते हैं। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यदि आप लंबे समय में विदेशी पूंजी और भारतीय निजी क्षेत्र को उन घरेलू बचतों तक पहुंचने और नियंत्रण हासिल करने की अनुमति देते हैं, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। और यही कारण है कि हम बीमा उद्योग और बैंकों सहित पूरे वित्तीय क्षेत्र के निजीकरण का विरोध करते रहे हैं।
बैंकों ने लोगों की बचत जुटाकर, बीमा ने लोगों की बचतों को जुटाकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया। और यही कारण है कि भारतीय शासक वर्गों ने 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण करके और 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके सोचा था कि वे लोगों की बचत पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे और भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास की वृद्धि के लिए किया जा सकता है। । अब हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां भारत के कुछ पूंजीपतियों के हाथों में धन का एक विशाल संकेंद्रण है, अकल्पनीय संकेंद्रण है, और हमें यह जानकर शर्म आती है कि भारत दुनिया के सबसे असमान समाजों में से एक है; और धन के विशाल संकेंद्रण की वजह से इन लोगों को लगता है कि वे अतीत में जो नहीं कर सकते थे, अब वे बुनियादी ढांचे में निवेश करने की स्थिति में हैं ।और वे चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा उद्योग उनके नियंत्रण में हो। आत्मनिर्भर भारत बनाने वाली इन संस्थाओं को नष्ट करने पर सरकार आमदा है।
दूसरा पहलू जो हमें देखना चाहिए, शायद पिछले 2 दशकों में, कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीयकरण की प्रक्रिया से गुज़री है, जहाँ वित्त उत्पादन से अलग हो गया है, वित्त सट्टा बन गया है, और उद्योगों के लिए एक सहायक तथा माध्यमिक भूमिका निभाना वित्त के लिए आवश्यक नहीं है। उद्योगों की स्थापना के बिना भी, वित्त अटकलों के माध्यम से लाभ कमा सकता है और यही आज हम देख रहे हैं। जब वास्तविक अर्थव्यवस्था पीड़ित हो रही है, भारतीय शेयर बाजार भारी वृद्धि दर्ज कर रहा है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीयकरण का परिणाम है। यही वह स्थिति है जिसका हम सामना कर रहे हैं।
जीवन बीमा निगम (LIC) एक ऐसी संस्था है जो अद्वितीय है, एक ऐसी संस्था जिसके जैसा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि LIC में 5 करोड़ की शुरुआती पूँजी के बाद सरकार ने कोई अतिरिक्त पूंजी नहीं डाली। यहां तक कि 95 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी जो 2011 में हमारे पास नियामक जरूरतों/आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आई थी, वह आंतरिक रूप से उत्पन्न एक पुस्तक समायोजन था और यह एक ऐसी संस्था है जहां मालिक ने विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी नहीं डाली। अगर आज LIC का विस्तार हुआ है, तो इसकी अच्छी सहायक, कई सहायक कंपनियां, विदेशी संस्थाएं हैं, यह केवल पॉलिसीधारक के धन के आधार पर है। आपको आश्चर्य होगा कि एक मालिक द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाकर जो सॉल्वेंसी मार्जिन की आवश्यकता होती है, वह सॉल्वेंसी मार्जिन भी पॉलिसीधारकों के फंड द्वारा पूरा किया जाता है। तो, हम एक सवाल पूछ रहे हैं – जब LIC आज एक ट्रस्ट है, यह एक पारस्परिक लाभ संस्था है, इस उद्योग का निजीकरण करने का भारत सरकार को क्या अधिकार है?
सरकार का कहना है कि LIC का IPO 5%, 10% होगा, वे अभी भी LIC के मूल्य का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। 50 से अधिक उत्पादों का मूल्यांकन करना होगा, 4 या 5 सहायक कंपनियों का मूल्यांकन करना होगा, विदेशी संस्थाओं का मूल्यांकन करना होगा, LIC की विशाल अचल संपत्ति का मूल्यांकन करना होगा, और आज वे कहते हैं कि अगले कम से कम एक महीने में LIC का मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। तो यह है स्थिति और जिस सरकार ने 5 करोड़ रुपये का निवेश किया, आज यह अनुमान लगाया जाता है कि LIC का मूल्य 10 लाख से 15 लाख करोड़ रुपये के बीच निर्धारित किया जा सकता है।
5 करोड़ रुपये पर, यह वह मूल्य है जो हमने LIC के लिए बनाया है और यह जनता का विश्वास है, यह जनता का पैसा है जो LIC बनाने में गया है। अनिवार्य रूप से, चाहे वह बैंक हो या बीमा, वास्तव में वह सार्वजनिक हैं, क्योंकि बैंक या बीमा कंपनियां केवल बिचौलिए हैं। यह जनता का पैसा है जिससे हम निपटते हैं और अनिवार्य रूप से, वे सार्वजनिक हैं। और इसलिए, हमने अपना संघर्ष जारी रखने का फैसला किया है, क्योंकि हमें लगता है कि यह IPO निजीकरण की दिशा में पहला कदम है और सामान्य बीमा उद्योग में, इसने व्यवसायों को विश्वास दिलाया है। सामान्य बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण से पहले, केवल 2 प्रकार के व्यवसाय थे। एक कॉर्पोरेट व्यवसाय था, दूसरा मोटर वाहन व्यवसाय था। सामान्य बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद ही, सामान्य बीमा व्यवसायों की व्यक्तिगत सेवाएं लागू हुईं: दुकानदार का व्यवसाय, चिकित्सा बीमा, फसल बीमा, पशु बीमा – ये सभी बीमा आए और आज सामान्य बीमा उद्योग में 25% कारोबार ग्रामीण इलाकों से आता है।
और एक बार जब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का पूरा संचालन, समुदाय की सेवा के बजाय शेयरधारक को लाभ अर्जित करना होता है, तो इसका व्यवसाय मॉडल बदल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जाएगी, छोटे पॉलिसीधारकों की उपेक्षा की जाएगी और यही वास्तविक खतरा है। और यहां हमारे आंदोलन के लिए एक बड़ी चुनौती है।
मैं आशा करता हूं और चाहता हूं कि किसान संघर्ष, 300 से अधिक किसान संगठनों के एक साथ आने से विकसित संघर्ष – इस तरह का संघर्ष वित्तीय क्षेत्र में भी विकसित हो सकता है यदि बैंक यूनियन, बीमा और अन्य सभी एक साथ आते हैं और हम सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की रक्षा के लिए संघर्ष शुरू करने के लिए एक आम कार्यक्रम निर्धारित करते हैं।
दूसरी चुनौती यह भी है कि हम अपने संघर्षों को आम लोगों से जोड़ें। आज भारत के अधिकांश नागरिक, लगभग 65% जनसंख्या का जन्म और पालन-पोषण 1991 के बाद हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीयकरण से पहले निजी क्षेत्र द्वारा खेले गए कहर को नहीं देखा है और वे सभी उदारीकरण के बाद की अवधि के उत्पाद हैं और वे महसूस करें कि सब कुछ निजी अच्छा है और सब कुछ सार्वजनिक बुरा है। और यह धारणा, जो सार्वत्रिक धारणा है, उसे बदलना होगा जिसके लिए अभियान आवश्यक है।
तीसरा, हमें अपने अभियान/संघर्ष को आम लोगों से जोड़ना चाहिए। हमें यह बताना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है। भारत जैसे देश में, सरकार के संवैधानिक दायित्वों को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक है।
संविधान के अनुच्छेद 38 से 43, निदेशक सिद्धांत, यह बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या है। और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि धन का संकेंद्रण न हो, पूरे समुदाय के संसाधनों का उपयोग समुदाय के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। फिर हमारी नीति भी है, सकारात्मक कार्रवाई, सरकार को हमारी आबादी के वंचितों, दलितों, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कदम उठाना चाहिए, और यदि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जाता है, तो ये सभी संवैधानिक दायित्व पीछे चले जाएंगे।
संविधान एक व्यवस्था, समझौता है जिस पर भारत के लोग एक साथ आए और इसके माध्यम से हमने तय किया कि हमारा देश कैसे बनाया जाए, समाज का निर्माण कैसे किया जाए। और हमें अपने संघर्ष के माध्यम से, हमें सरकारी नीतियों का विरोध करना चाहिए, और सरकार की नीतियों का न केवल वित्तीय क्षेत्र पर विरोध करना चाहिए।
यदि आप सरकारी सार्वजनिक उद्यम नीति को देखें, तो उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक में वर्गीकृत किया है। और वे कह रहे हैं कि सभी गैर-रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एकमुश्त बिक जानेवाले हैं। और जिस रणनीतिक उद्योग में बैंकिंग, बीमा और वित्तीय क्षेत्र है, सरकार एक न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखने जा रही है, जिसका अर्थ है कि सरकार इस देश में संपूर्ण आर्थिक स्थान खाली करना चाहती है और यह विनाशकारी होगा। इस आधार पर है हमारे आंदोलन का निर्माण किया जाना चाहिए।
मुझे खुशी है कि आज हमारे लिए अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने का अवसर उपलब्ध है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम सभी एक साथ आएंगे और एक मजबूत आंदोलन, वित्तीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली आंदोलन का निर्माण करेंगे, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए तथा लोगों के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए और एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए होगा जो सभी के लिए न्यायसंगत, निष्पक्ष और समान हो।