भारतीय मज़दूर संघ
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बीएमएस/डी-15/ओ6/2022
दिनांक: 07-01-2022
बीएमएस के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभारी/उद्योग प्रभारी की बैठक में प्रस्ताव पारित
4 जनवरी, 2022 को हैदराबाद में भारतीय मजदूर संघ के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभारी/उद्योग प्रभारी की बैठक हुई और अगले दिन कोयला, गैर कोयला खनन, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेल, पोस्टल, स्टील, सीमेंट, सभी पीएसयू जैसे एनटीपीसी, भेल, एचएएल पावर ग्रिड, एविएशन, एफसीआई, ऑयल सेक्टर आदि के सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण, निगमीकरण, विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण के लिए 1991 से सत्ता में विभिन्न सरकारों की गलत मंशा वाली नीतियों को जारी रखने के वर्तमान सरकार के निर्णय की पृष्ठभूमि में हुआ।
इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया और यह नोट किया गया कि सत्ता में आने वाली सरकारें निजी खिलाड़ियों के हाथों में काम कर रही हैं और अपने बजटीय नुकसान को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण करने के लिए नीतियां बना रही हैं। यह देखा गया है कि भारत सरकार का ऐसा निर्णय न केवल राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि भविष्य में भारत के विकास के रास्ते भी बंद कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के अनुरोध के साथ भारत सरकार को सौपे जाने वाले एक विस्तृत ज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण, निगमीकरण, विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण के फायदे और नुकसान का दस्तावेजीकरण करना आवश्यक महसूस किया गया। उक्त बैठक में बीएमएस द्वारा पारित संकल्प के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की समग्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से अपने मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि निजीकरण, निगमीकरण सार्वजनिक क्षेत्रों के विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण में सद्भावना और गलत मंशा वाले निर्णयों पर वापसी नहीं होने पर राष्ट्रीय संपत्ति यानी सार्वजनिक क्षेत्रों की रक्षा के लिए सरकार के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करना अनिवार्य होगा।
संकल्प:
सरकार को ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं, राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों (नौकरशाही और निजीकरण समर्थक, विश्व बैंक, आईएमएफ आदि अर्थशास्त्रियों को नहीं ) जैसे विभिन्न हितधारकों को इस मामले पर विचार इकट्ठा करने और देश के आम आदमी के लिए फायदेमंद होने वाले लोगों के लिए निर्णय लेने के लिए बुलाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार मुद्दे की गंभीरता को समझने में विफल रहता है और मामले में सभी हितधारकों को शामिल करने में विफल होता है, बीएमएस नवंबर 2022, में दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन का आयोजन कर सकता है जिसकी तिथि 11 से 13 फरवरी, भुवनेश्वर में बीएमएस की आगामी केंद्रीय कार्य समिति की बैठकों में तय की जाएगी। बहुत बड़े प्रदर्शन से पहले क्षेत्रीय सम्मेलन, धरना, आंदोलन कार्यक्रम, प्रदर्शन, विरोध मार्च, काले पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन आदि शामिल होंगे, जब तक कि भारत सरकार द्वारा जमा किए गए ज्ञापन के अनुरूप इस तरह के निर्णय को वापस लेने का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है।
सादर