ताज़ा खबर
- »महाराष्ट्र कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक यूनियनों ने रिक्त पदों को भरने के लिए किया राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान
- »IDBI यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ने केंद्र सरकार से IDBI का निजीकरण रोकने का निवेदन किया
- »महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन (MSBEF) और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने “1 जुलाई, 2024 को लागू हुए कठोर आपराधिक कानून और सामान्य रूप से जन आंदोलन और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग आंदोलन पर इसके प्रभाव” विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया।
- »कामगार एकता कमिटी सहित ग्यारह रेलवे कर्मचारी संगठनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं के लिए मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों की जवाबदेही की मांग करी
- »बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने सभी निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने की मांग की।
जनता के पैसे से आम जनता के भलाई के लिये बनाई हुई चंदीगड बिजली विभाग को मुनाफे के लालची खटमल तथा खुंखार बने हुये पुंजीपतीयों को चंदीगड प्रशासन और सरकार बेच रहा है यह सरासर गलत है । आम लोग तथा गरीबोंको महंगी बिजली बेचकर लुटमार करना चाहते है । गरीब जनता उनको बिजली इस्तेमाल करने से दुर रखकर उनके बुनियादी हक का हनन करने का बहुत ही बुरा निर्णय है । हम उस चंदीगड प्रशासन और सरकार के निर्णय का पुरी तरह निंदा करते है । बिजली विभाग के निजीकरण से होने वाले नुकसान के बारेमे जनता को जागृत कर रही तथा चंदीगड प्रशासन और सरकार के बिजली विभाग के निजीकरण निर्णय के विरोध में लढ रही युटी पॉवरमैन युनियन को पुरा समर्थन देते है ।