केंद्र सरकार का एक नया फरमान

श्री शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) द्वारा


PSU अब राज्य के स्वामित्व वाले कंपनियों में बोली नहीं लगा सकते

चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर, सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी क्षेत्र को बेचा जाएगा। यह फैसला फरवरी 2021 में लिया गया था।

अब यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जिन कंपनियों को बेचा जाएगा, उन्हें कोई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र नहीं खरीद पाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को केवल निजी क्षेत्र ही खरीद सकता है।

जय हो – आत्म निर्भार भारत

केईसी संवाददाता द्वारा नोट:

  1. जब केंद्र सरकार एचपीसीएल का विनिवेश करना चाहती थी, तो उसने ओएनजीसी, एक अन्य पीएसई, को इसे खरीदने के लिए मजबूर किया, हालांकि ओएनजीसी नहीं चाहती थी। इसी तरह, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएसई) को एक और पीएसई, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) खरीदने के लिए कहा गया था।
  2. कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में स्थित केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश के लिए बोलियों में भाग लेने की अनुमति मांगी है। हाल ही में केरल  सरकारने थिरुवनंतपुरम में स्थित एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है।
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