कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट
बिजली (संशोधन) विधेयक (ईएबी) 2022 का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में बिजली वितरण का निजीकरण करना और राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की भूमिका को कम करना है। निजी कंपनियां बिजली वितरण में तभी दिलचस्पी लेती हैं, जब वह लाभदायक हो। इसे सक्षम करने के लिए विधेयक में दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
एक, निजी कंपनी को नई वितरण अवसंरचना बनाने के लिए बड़ी पूंजी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्कॉम अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे को निजी ऑपरेटरों को उनके द्वारा बिजली वितरित करने के लिए प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे।
दूसरा, बिजली की दर इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि उपभोक्ताओं से बिजली की “सभी विवेकपूर्ण लागतें” और सुनिश्चित लाभ की वसूली की जा सके। दूसरे शब्दों में, सरकार चाहती है कि टैरिफ डिस्कॉम द्वारा खरीदी गई बिजली की पूरी लागत को प्रतिबिंबित करें, जिसमें ईंधन की कीमतों में भिन्नता का प्रभाव भी शामिल हो।
लेकिन सरकार ईएबी 2022 को तुरंत पारित करने में विफल रही और बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के कड़े विरोध के कारण इसे विधेयक को ऊर्जा के लिए संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण के निजीकरण के साथ सरकार अभी भी आगे बढ़ रही है। दमन, दीव और दादरा-नगर हवेली में वितरण पहले ही टोरेंट कंपनी को सौंप दिया गया है। चंडीगढ़ में वितरण के निजीकरण को अंतिम रूप दे दिया गया है लेकिन बिजली कर्मचारियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
निजी संचालक चाहते हैं कि बिजली दर निर्धारण प्रणाली को तुरंत बदला जाए ताकि बिजली की दर उनके लिए लाभदायक हो सके। इसलिए केंद्र सरकार ने अब बिजली विनियम 2005 के तहत नियमों को बदलने का प्रस्ताव किया है ताकि बिजली दरों में स्वत: मासिक संशोधन लागू किया जा सके।
विनियमों में संशोधन का एक मसौदा 11 सितंबर 2022 तक टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है। मौजूदा विनियमों को बदलने का उद्देश्य “वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली खरीद लागत की समय पर वसूली” करना है।
विद्युत विनियम 2022 के मसौदे में कहा गया है, “उपयुक्त आयोग, इन नियमों के प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर, ईंधन की कीमत या खरीद लागत में बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली लागत की वसूली के लिए एक मूल्य समायोजन सूत्र निर्दिष्ट करेगा। इस तरह की भिन्नता के कारण लागत (बिजली की) में प्रभाव स्वचालित रूप से हर महीने उपभोक्ता टैरिफ में फॉर्मूला का उपयोग करके पारित किया जाएगा।”
“विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 केंद्र को इस क्षेत्र के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है। चूंकि संशोधन विधेयक में देरी हो रही है, केंद्र मौजूदा अधिनियम के तहत इस जनविरोधी प्रावधान को लागू करने के लिए नियमों में बदलाव कर रहा है,” ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा।
एक बार प्रस्तावित विनियमों के लागू होने के बाद, बिजली की दर बढ़ती रहेगी और महीने दर महीने बदलती रहेगी जैसा कि हमने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जैसे अन्य ऊर्जा स्रोतों के साथ देखा है। देश में कई लोगों के लिए बिजली पहुंच से बाहर हो जाएगी। हम अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी वृद्धि देखेंगे क्योंकि बिजली उनके लिए एक आवश्यक इनपुट है।
यह एक बार फिर स्पष्ट है कि वर्तमान व्यवस्था केवल बड़े पूंजीपतियों के हितों की देखभाल करने में रुचि रखती है। श्रमिकों और उपभोक्ताओं की एकता, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से हो, अकेले ही लोगों की आजीविका के इन निरंतर हमलों का विरोध करने में सक्षम होगी। मेहनतकश लोगों को उस व्यवस्था के बारे में सोचना होगा जो आज हमारे पास है जहां सरकार की लोगों के प्रति कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं है।