कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट
ईस्टर्न कोलफील्ड्स में प्रबंधन और श्रमिकों के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है। प्रबंधन स्थायी कार्यबल को कम करने और ठेकेदारों को खनन कार्यों को आउटसोर्स करने का प्रयास कर रहा है। कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) में 1990 के दशक में लगभग 1,82,000 कर्मचारी कार्यरत थे और अब कार्यबल घटकर 52,000 रह गया है।
100% उत्पादन बनाए रखने के लिए, ईसीएल अपने खनन कार्यों को अपने भागीदारों को आउटसोर्स कर रहा है जो अनुबंध श्रमिकों को नियुक्त करते हैं। ठेका श्रमिक बंसरा और सेरकुली कोयला क्षेत्रों में खुली खदानों में कार्यरत हैं।
बंसरा क्षेत्र के बीजू यादव, जो कोलियरी मजदूर सभा के सदस्य हैं, के अनुसार लगभग 70% ठेका कर्मचारी हैं और वे 12 घंटे काम करते हैं। दूसरी ओर कोल इंडिया का दावा है कि यहां 2.5 लाख स्थायी कर्मचारी और केवल 75,000 संविदा कर्मचारी हैं।
यूनियनों के लंबे संघर्ष के बाद, कोल इंडिया ने 2013 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसने ठेका श्रमिकों केवेतन में वृद्धिकी सिफारिश की।
2018 में, दूसरी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था, जिसने कोल इंडिया की सहायक कंपनियों के अनुबंध कोयला श्रमिकों के वेतन में और वृद्धि की सिफारिश की थी। परन्तु, किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया गया है। ठेकेदार कोयला खदानों में चार श्रेणियों के कामगारों को अल्प मजदूरी का भुगतान करना जारी रखते हैं।
दो हाई पावर कमेटियों द्वारा अनुशंसित ठेका श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी जो 9 साल बाद भी लागू नहीं हुई है
(….) 2022 में जोड़ा गया VDA (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) सहित
यहां तक कि ठेकेदारों द्वारा कागज पर लिखी मजदूरी का भी भुगतान भी नहीं किया जाता है।
नए वेतन समझौते के अनुसार, संविदा कर्मचारी सीएमपीएफ के सदस्य हो सकते हैं और चिकित्सा लाभ के लिए पात्र हैं, लेकिन इन श्रमिकों को ये लाभ नहीं मिल रहे हैं।
कानून के अनुसार, ठेका श्रमिकों को नियमित प्रकृति के किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन्हें उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फिर भी कोल इंडिया और अधिकांश अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ठेकेदारों को उत्पादन की आउटसोर्सिंग करने का तेजी से सहारा ले रहे हैं। इससे स्थायी कामगारों की संख्या में बड़ी कमी आती है जो कि हम ईस्टर्न कोलफील्ड्स में पहले ही देख चुके हैं।
कोल इंडिया की अपनी समितियों की सिफारिशों के अनुसार उत्पादन की आउटसोर्सिंग का विरोध करने और मौजूदा ठेका श्रमिकों को पूरे वेतन के भुगतान की मांग करने में कोयला श्रमिक पूरी तरह से उचित हैं।