दक्षिण मध्य रेलवे मजदूर यूनियन का पत्र और रेलवे बोर्ड का परिपत्र, जिसमें 2026-27 के लिए मानव संसाधन युक्तिकरण लक्ष्य का उल्लेख है।
भारतीय रेलवे की विभिन्न श्रेणियों में 25 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने की रेल कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के बजाय, रेलवे बोर्ड ने 2026-27 के दौरान विभिन्न जोन, उत्पादन इकाइयों और अन्य इकाइयों में 29,608 स्वीकृत पदों को सरेंडर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा रिक्तियों ने विशेष रूप से सुरक्षा श्रेणी के रेल कर्मचारियों पर असहनीय कार्यभार और तनाव पैदा कर दिया है। पदों के सरेंडर से स्थिति और भी खराब हो जाएगी। केवल रेल कर्मचारियों की एकता ही रेलवे प्रशासन के इन कठोर उपायों को रोक सकती है।
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
No. SCRMU/CO/926 दिनांकित.25-01-2026.
कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी,
महासचिव,
All India Railwaymen’s Federation,
4, स्टेट एंट्री रोड,
नई दिल्ली-110 055
प्रिय साथी,
विषय:- वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न रेलवे विभागों में पदों का त्यागपत्र देना – संदर्भ
संदर्भ:- निदेशक (एमपीपी), रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E(MPP)2025/1/9 दिनांक 24-04-2026
उपरोक्त संदर्भ के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर वर्ष 2026-27 के लिए पदों को सरेंडर करने का नोटिस जारी किया, जबकि AIRF ने वर्ष 2024-25 के प्रस्ताव के खिलाफ दिनांक 19-03-2025 के पत्र के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिसंपत्तियों में वृद्धि के अनुपात में पदों का सृजन करने के बजाय, दिन-प्रतिदिन कई लाइनें बिछाने, मौजूदा दोहरी लाइन को तिगुनी करने, हाई-स्पीड ट्रेनों का संचालन करने, मौजूदा मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की गति बढ़ाने आदि के रूप में रोजगार सृजित किया जा रहा है, जिससे न केवल कर्मचारियों पर कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया है, बल्कि कर्मचारी अब गंभीर मनोवैज्ञानिक दबाव से भी गुजर रहे हैं।
एक तरफ तो मीडिया ट्रेनों की गति बढ़ाने, ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, स्टेशनों के विकास, नए क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाने की खबरों से भरा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे बोर्ड वैध रिक्तियों को भरने के बजाय पदों को खाली कराने के लिए अविवेकी लक्ष्य जारी कर रहा है।
अब SCR के लिए नया लक्ष्य 1908 निर्धारित किया गया है।
इस तरह के एकतरफा फैसले ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को खतरे में डालने के लिए बाध्य हैं और रेलवे के हितों के खिलाफ हैं, जिसका राष्ट्र की सच्ची भावना से सेवा करने का एक लंबा इतिहास रहा है।
अतः, SCRM यूनियन आपसे आग्रह करता है कि आप इस मामले को तुरंत युद्धस्तर पर लें और रेलवे बोर्ड को नए लक्ष्य को वापस लेने के लिए मनाएं तथा भारतीय रेलवे पर चल रही बड़े पैमाने पर विकासात्मक गतिविधियों और समकक्ष जनशक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक विवेकपूर्ण निर्णय लें।
धन्यवाद सहित,
संलग्न: रेलवे बोर्ड का पत्र।
आपका भ्रात्रत्व,
(सी.एच. शंकर राव) महासचिव
संलग्न: रेलवे बोर्ड का पत्र का अनुवाद
RB-322 24/4/20
भारत सरकार
रेलवे मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
No. E(MPP)2025/1/9 New Delhi, dated 24. 4.2026
महाप्रबंधक (P)
सभी ZRS/PU’s/अन्य इकाइयाँ
विषय: 2026-27 के लिए मानव संसाधन युक्तिकरण लक्ष्य
जनशक्ति युक्तिकरण (पुनर्वितरण + समर्पण) के लिए वर्ष 2026-27 के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) के जोनवार वार्षिक समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधकों और रेलवे बोर्ड के बीच हस्ताक्षरित होने वाले वार्षिक प्रदर्शन समझौतों (समझौतों) में शामिल करने के लिए ऊर्जा एवं परिवहन निदेशालय को सूचित कर दिया गया है।
वर्ष 2026-27 के लिए मानव संसाधन युक्तिकरण लक्ष्य (पुनर्वितरण + पदत्याग) 01.04.2026 को स्वीकृत संख्या का 2% निर्धारित किया गया है। संबंधित रेलवे/इकाइयों के लिए निर्धारित लक्ष्य अनुलग्नक-ए में संलग्न हैं। सभी रेलवे/सार्वजनिक इकाई/अन्य इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पदों का पुनर्वितरण/पदत्याग केवल मानव संसाधन प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाए।
इसके अतिरिक्त, रेलवे/ PU/ यूनिटों को सलाह दी जाती है कि वे इन लक्ष्यों को तिमाही आधार पर आनुपातिक रूप से प्राप्त करें और वित्तीय वर्ष के अंत तक इनका संचय करने से बचें।
यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।
DA: जैसा ऊपर बताया गया है
अमित सिंह मेहरा
निदेशक (एमपीपी)
अनुलग्नक ए
2026-27 के लिए मानव संसाधन युक्तिकरण लक्ष्य
