एनसीसीओईईई (NCCOEEE) के बैनर तले और AIFAP द्वारा समर्थित नई दिल्ली में विद्युत श्रमिकों का 4-दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन पहला दिन, 3 अगस्त 2021

बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) के बैनर तले प्रस्तावित बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के विरोध में उत्तर भारत के सभी राज्यों Read more

सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फोरम (ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, यानि AIFAP) की स्थापना बैठक 4 जुलाई को हुई

  सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फोरम (ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, यानि AIFAP) की स्थापना बैठक 4 जुलाई को हुई। बैठक में रेलवे, बिजली, बैंकों, Read more

AIFAP द्वारा रक्षा कर्मियों को एकजुटता का पत्र

  AIFAP के सदस्यों ने आयुध कारखानों के प्रस्तावित निगमीकरण और कठोर आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 के खिलाफ रक्षा कर्मचारियों के न्यायसंगत संघर्ष को Read more

उत्तराखंड के बिजली कर्मचारियों की सफल हड़ताल

  उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू.जे.वी.एन.एल.) के तहत तीनों निगमों के श्रमिक जब 27 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए तो 24 घंटे के Read more

भारतीय रेलवे के लोको पायलटों ने निजीकरण के विरोध में 15 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाया

  केईसी संवाददाता द्वारा रिपोर्ट   लोको पायलटों (इंजन ड्राइवर) ने देश भर में 15 जुलाई को काला दिवस मना कर भारतीय रेलवे के निजीकरण Read more

बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर्स की राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCCOEEE) ने बिजली बिल 2021 के ख़िलाफ़ एक माह लम्बी कार्ययोजना का ऐलान किया

  बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर्स की राष्ट्रीय समन्वय समिति (NCCOEEE) ने अपनी 12 जुलाई की मीटिंग में मजदूर-विरोधी, लोक-विरोधी बिजली बिल 2021 जिसे सरकार ने Read more

आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के निगमीकरण के खिलाफ लड़ाई में WFTU और AIFAP का समर्थन

  ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (WFTU) और ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (AIFAP) के समर्थन से ऑर्डनेंस फैक्ट्री Read more

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (MSEB) के कर्मचारियों द्वारा दिया गया हड़ताल का नोटिस!

  24 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र के बिजली क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से अध्यक्ष, एमएसईबी होल्डिंग कंपनी, प्रबंध निदेशक महानिर्मिती, अध्यक्ष और Read more

…….तो फिर बिजली के दर निर्धारित करने का अधिकार केन्द्र सरकार को चला जाएगा

  कॉ. मोहन शर्मा : राज्य के अधिकार संकट में – लोकमत न्यूज़ नेटवर्क     मुंबई : देश के 13 राज्य सरकारों, अनेक केंद्रशासित Read more