राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कर्मचारियों और इंजीनियरों के विभिन्न राष्ट्रीय फेडरेशनों और उनके यूनियनों और एसिओसेशनों द्वारा विद्युत कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के बैनर तले प्रस्तावित बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 (ई ए विधेयक) के विरोध में संघर्ष किया जा रहा है। एआईएफएपी के सदस्यों ने इस संघर्ष को अपना तहे दिल से समर्थन दिया। ई ए विधेयक का वास्तविक उद्देश्य बिजली वितरण का निजीकरण करना है। यह धीरे-धीरे डिस्कॉम को आर्थिक रूप से बीमार कर देगा और फिर उन्हें औने-पौने दामों पर बेच दिया जाएगा। बिजली वितरण का निजीकरण मजदूर-विरोधी और जन-विरोधी है।
Hindi.NCCOEE_Support letter.03.08.2021