Mar
04
स्टेशन मास्टर भारतीय रेलवे की कठोर निष्कासन नीति का विरोध करेंगे
ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (एआईएसएमए) के महासचिव का संदेश कठुआ घटना मामले में 14(ii) के तहत कर्मचारियों को हटाने के संबंध में 01-03-2024 को Read more
Author: AifapAdmin
Mar
03
रेलवे ट्रेड यूनियनों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग पर 1 मई, 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) की प्रेस विज्ञप्ति (अंग्रेजी विज्ञप्ति का अनुवाद) मीडिया सेंटर – एनएफआईआर नई दिल्ली प्रेस विज्ञप्ति मुख्य संपादक/संपादक Read more
Mar
03
सीटीयू 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होनेवाली महापंचायत के एसकेएम के आह्वान पर अपनी स्पष्ट एकजुटता व्यक्त करते हैं
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय फेडरेशनो/एसोसिएशनो (सीटीयू) के मंच द्वारा जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य (अंग्रेजी विज्ञप्ति का अनुवाद) प्रेस Read more
Feb
25
प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर – मिथक और वास्तविकता – भाग 3: एक मजदूर विरोधी योजना
कामगार एकता कमिटी (KEC) के स्वयंसेवकों की टीम द्वारा इस श्रृंखला के भाग 1 और 2 में हमने देखा है कि कैसे स्मार्ट मीटर योजना Read more
Feb
25
आईसीएफ कर्मचारी आईसीएफ परिसर के भीतर वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण के लिए निजी कॉर्पोरेट को अनुमति रद्द करने के फैसले का स्वागत करते हैं और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के उत्पादन को सक्षम करने के लिए रिक्तियों को भरने की मांग करते हैं।
आईसीएफ जॉइंट एक्शन कौंसिल द्वारा रेलवे बोर्ड के ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक सदस्य को ज्ञापन पत्र (अंग्रेजी पत्र का अनुवाद) आईसीएफ जॉइंट एक्शन कौंसिल (सभी Read more
Feb
23
सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सेवाओं पर पीपुल्स कमीशन ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से निजी कॉरपोरेट्स के साथ रेलवे बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित एक तरफा समझौतों की जांच करने के लिए कहा है, जो निजी कॉरपोरेट्स को रेलवे उत्पादन इकाइयों के पिछले दरवाजे के निजीकरण द्वारा रेलवे की कीमत पर मुनाफाखोरी करने की इजाजत देता है।
सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सेवाओं पर पीपुल्स कमीशन द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार को पत्र। दिनांक: 17.02.24 प्रति, श्री जी सी मुर्मू सीएजी Read more
Feb
23
प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर – मिथक और वास्तविकता – भाग 2: इस परियोजना के कार्यान्वयन से उपभोक्ताओं को क्यों और कैसे नुकसान होगा।
कामगार एकता कमिटी (KEC) के स्वयंसेवकों की टीम द्वारा सरकारी प्रवक्ताओं का दावा है कि मीटर लगाने का उद्देश्य बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता Read more