गुजरात राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए 17 सितंबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट भावनगर में लगभग 7000 सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कच्छ में 8000 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) Read more

100,000 से अधिक अमरीकी रेल मज़दूरों द्वारा हड़ताल की धमकी ने अमरीकी राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने और उन्हें अब तक की सबसे बड़ी वेतन वृद्धि दिलाने के लिए मजबूर किया।

कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट लगभग 115,000 अमरिकी रेल मज़दूरों ने 16 सितंबर 2022 से हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी, यदि Read more

लोगों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार एक और सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील प्लांट के निजीकरण की योजना बना रही है

कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट ओडिशा में नीलांचल इस्पात संयंत्र टाटा समूह को बेचने के बाद केंद्र सरकार अब एक और सार्वजनिक क्षेत्र Read more

एचएलएल लाइफकेयर के निजीकरण का विरोध करें!

कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड एक स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद निर्माण कंपनी है जो पिछले कई दशकों से सस्ती कीमतों पर Read more

युक्रांद ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए निजीकरण पर एक कार्यशाला पुणे में आयोजित करने केलिए कामगार एकता कमिटी और लोक राज संगठन को आमंत्रित किया।

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट युक्रांद (युवक क्रांति दल) ने कामगार एकता कमिटी (KEC) और लोक राज संगठन (LRS) के कार्यकर्ताओं को 11 Read more

सरकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों का निजीकरण करने की योजना बना रही है

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद उर्वरक क्षेत्र को केंद्र सरकार “गैर-रणनीतिक” क्षेत्र के Read more

एआईआरएफ ने भारतीय रेलवे की कैडर पुनर्गठन समिति के समक्ष अपनी मांगों को रखा

आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा का सभी संबद्ध यूनियनों को संदेश (अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद) ऑल इंडिया रेलवेमेंस Read more

शहर के परिवहन के निजीकरण का एक और तरीका

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों से बड़े शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए प्रदूषण कम करनेवाली डीजल ईंधन Read more

AIPEF ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 50% बिजली आपूर्ति करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा विद्युत संशोधन नियम-2022 पर अपनी अंतरिम टिप्पणियां भेजीं

  ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन   सं. 72-2022/ड्राफ्ट ईए नियम 2022 सेक्रेटरी बिजली मंत्रालय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली कॉपी: pk.sinha1966@gov.in विषय: ड्राफ्ट विद्युत Read more