AIPEF ने केंद्र सरकार से कहा कि वह खुद कोयले का आयात करे और अपनी नीतिगत चूक के कारण कोयले की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त लागत वहन करे और राज्यों पर बोझ न डाले
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