क्यों खतरनाक है अंधाधुंध निजीकरण ??

द्वारा मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय मिडिया सचिव, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) एवं अध्यक्ष, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लोयीज फेडरेशन अंधाधुंध निजीकरण से हम Read more

UVAKSSM को AIFOPDE और NCCOEEE की ओर से पूर्ण सक्रिय एवं क्रियात्मक सहयोग दिया जाएगा

अभिमन्यु धनखड़, राष्ट्रीय महासचिव, AIFOPDE उत्तराखंड विधुत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा (UVAKSSM) के तत्वाधान में विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारियों की फ़ौलादी एकता को सादर Read more

हरियाणा के बिजली इंजीनियरों ने उत्तराखंड बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया

हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन (HPEA) के सदस्यों ने 4 अक्टूबर 2021 को पूरे हरियाणा में उत्तराखंड बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के आंदोलन के समर्थन में Read more

भारतीय जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा उद्योग के निजीकरण के मजदूर विरोधी, जनविरोधी कदम का विरोध करें!

19 सितंबर 2021 को एआईएफएपी द्वारा आयोजित बैठक केईसी संवाददाता की रिपोर्ट भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (जीआईसी) Read more

उत्तराखंड बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों को 6 अक्टूबर 2021 से हड़ताल के लिए AIFOPDE ने समर्थन दिया और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग कीI

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (एआईएफओपीडीई) ने 6 अक्टूबर 2021 से उत्तराखंड बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को अपना समर्थन दिया Read more

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण को आगे बढ़ायेगा – केंद्रीय बिजली सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण होगा

द्वारा अशोक कुमार, कामगार एकता समिति (केईसी)   राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) बिजली क्षेत्र के निजीकरण को और बढ़ावा देने जा रही है। बिजली (संशोधन) Read more

भारत के लोगों से सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण के खिलाफ सामने आने के लिए श्री शिव गोपाल मिश्रा, महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ) के द्वारा एक अपील

  (पत्र का हिंदी अनुवाद)

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम (एआईएफएपी) द्वारा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के मजदूरों को एकजुटता का पत्र

  सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम (एआईएफएपी) के घटक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की रणनीतिक बिक्री के केंद्र सरकार के फैसले की निंदा करते Read more

प्रमुख बंदरगाहों का निजीकरण राष्ट्रीय हित में नहीं है

श्री वी.वी.सत्यनारायण, संयुक्त सचिव, विशाखापट्टनम बंदरगाह कर्मचारी संघ (एचएमएस) का एआईएफएपी को पत्र अब तक सरकार का कदम अधिक से अधिक सरकारी बंदरगाहों का निजीकरण Read more

एआईएफएपी द्वारा सामान्य बीमा कर्मचारियों को एकजुटता का पत्र

ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (एआईएफएपी) के घटक सार्वजनिक क्षेत्र के जीआईसी के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाले सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन (जीआईबीएनए) अधिनियम, Read more